यौनसम्बन्धी कानुनमा सुधार

आइसल्यान्डकी प्रख्यात पप गायिका ‘बियोर्क’ले आफ्नो साक्षात्कारमा एक पटक भनेकी थिइन्, “मलाई लाग्छ, पुरुष र महिला रोज्नु भनेको केक र आइसक्रिम छनोट गरे जस्तै हो। जसरी आइसक्रिम र केकको स्वाद अलग–अलग हुन्छ त्यसरी नै यौन स्वादको विविधता प्राप्त गर्नु नै मानव जीवन हो । यस्तो प्रकृतिप्रदत्त उपहारबाट आफूलाई वञ्चित गरिनु मूर्खता हो।”

उनको यो भनाइले विश्वमा सर्वाधिक तहल्का मच्चायो। पक्ष र विपक्षमा थुप्रै तर्क वितर्क भए। कसैले प्रशंसा गरे त कसैले गाली। कसैले समलिङ्गी भएर यस्तो भनेकी भनेर आलोचना गरे। यद्यपि धेरैबाट यौन स्वतन्त्रताका पक्षमा बोलेको भनेर समर्थन पनि जनाइयो। तथापि समाजको नवीनतम रूपान्तरणलाई स्वीकार्दै राज्यहरू उदार हुँदै गए। १६ वर्ष उमेरमाथिको सहमतीय यौन सम्बन्धलाई प्रायः सबैजसो युरोपेली मुलुकले मान्यता दिँदै गए। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप एसियाली मुलुक बङ्गलादेश, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर,

श्रीलङ्का आदिमा पनि १६ वर्षमाथिको सहमतीय यौनसम्बन्धलाई मान्यता दिएको देखिन्छ। चीन, थाइल्यान्ड, जापान आदि मुलुकमा त्योभन्दा पनि मुनिको उमेरलाई मान्यता दिएको देखिन्छ।

यद्यपि विश्वमा यस्ता उदाहरण प्रशस्त भेटिए पनि नेपाल कानुनले यौन संसर्गको सक्षमता महिलाको हकमा १८ वर्ष कायम गरेको छ। भारत, नेपाल र भुटानमा त्योभन्दा कम उमेर समूहका महिलासँग सहमतिमा गरिने यौन सम्बन्धलाई कानुनले बर्जित गरेको छ। अर्थात् १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहको महिलासँग सहमतिमा वा असहमतिमा यौन संसर्ग भएमा दुवै अवस्थामा दण्डनीय छ। नेपालमा त्यस्तो पुरुषलाई न्यूनतम १२ वर्षदेखि १४ वर्षसम्म काराबासको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि सजायको हकमा नाबालक पुरुष र महिलाबीच धेरै नै विभेद गरेको पाइन्छ । चौध वर्षको बालकले अठार वर्ष पुग्नै लागेकी बालिकासँग सहमतिमा यौन सम्बन्ध कायम गरेमा नाबालक पुरुष अर्थात् आधा सजाय दिइने व्यवस्थाअनुसार केटालाई न्यूनतम छ वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ। महिलाभन्दा करिब चार वर्ष कान्छो १४ वर्षे नाबालकलाई बढी परिपक्व, ललाइफकाइ गर्न सक्ने, सामथ्र्यवान मानिने यस्तो अमिल्दो कानुनी व्यवस्थाले नेपाली समाज पीडित बनेको छ। कानुनमा यस्तो यौनजन्य क्रियाकलापमा १८ वर्ष पुग्नै लागेकी महिलालाई कसुरदार र सजायको प्रावधान राखेको देखिँदैन।

अब प्रश्न उठ्छ, सहमतीय यौन सम्बन्ध आनन्दका लागि हो वा सन्तान उत्पादनका लागि ? नेपालको विद्यालय शिक्षामा वर्षौंदेखि स्वास्थ्य शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ। पाठ्यपुस्तकमा यौनजन्य रोगबाट बच्ने उपाय वा तत्काल सन्तान जन्माउन इच्छा नभएमा यौनसम्बन्ध कायम गर्दा कन्डम आदिको प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ, अर्थात् यौन सम्बन्ध सन्तान उत्पादनका लागि मात्र नभएर आनन्दका लागि पनि हुने कुरा हामीले वर्षौंदेखि पढ्दै र रट्दै आएका छौँ।

यो विज्ञानसम्मत मानिन्छ कि प्राणी जगत्मा मानिस र डल्फिन मात्र यस्ता प्राणी हुन्, जसले आनन्दका लागि पटक–पटक सहवास गर्छन् भने अन्य प्राणीहरू सन्तान उत्पादनका लागि मात्र कामक्रिडाको आनन्द लिन्छन्। यद्यपि हामी हिन्दु दर्शनमा आधारित समाजमा छौँ। प्राचीन हिन्दु दर्शनले यौन सम्बन्ध आनन्दको होइन भनेको थियो। 

यसैबीच तेस्रो शताब्दीतिर कामशास्त्रको रचना गर्ने ‘वात्स्यायन’ले सहमतीय यौन सम्बन्धलाई आनन्दका लागि हो भनेर सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। कालन्तरमा बिस्तारै ‘वात्स्यायन’लाई तत्कालीन शासकले पनि स्वीकार गर्दै गयो। उनको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दै मन्दिरका टुँडालमा यौनक्रिडारत महिला र पुरुषका मूर्तिहरू कुँदने परम्पराको सुरुवात भयो। 

वात्स्यायनको सिद्धान्तभन्दा अगाडि यौनक्रियालाई सन्तानोत्पादनभन्दा भिन्न मान्नु महापाप मानिन्थ्यो। क्रोध, लोभ, मोहसँग काम (यौन)समेत जोडेर यसबाट टाढा रहनुपर्ने नियम बनाइएको थियो। समय सँगसँगै यौन सम्बन्धको अर्थ पनि बद्लिँदो

स्वरूपमा छ। विज्ञानले पनि मानव जीवनका लागि यौनक्रिडा आनन्दका लागि बढी हुने र सन्तानोत्पादनका लागि न्यून हुने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै गर्भनिरोधक साधनको आविष्कार गरेको देखिन्छ। तसर्थ, विज्ञानले प्रमाणित गरेको तथ्य हामीले जतिसुकै बदल्न खोजे पनि त्यो सुषुप्त हुन सक्ला तर बदल्न सकिन्न।

सन् १८३५ मा इटालियन विश्वविख्यात अपराधशास्त्री सेसारे लोम्ब्रोसोले ‘अपराधी जन्मजात हुन्छन्’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। त्यही सिद्धान्तलाई पछ्याउँदै पुरुष यौन मामिलामा जन्मजात अपराधी हुन भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई अर्थ राख्ने गरी नेपालमा कानुन बनेको देखिन्छ। यौन मामिलामा बढी उमेरको महिलालाई शून्य सजाय र नाबालकै भए पनि पुरुषलाई धेरै सजाय हुने नेपालको त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्थाप्रति विमति राख्न कानुन निर्माता पनि अलमलमा परेको देखिन्छन्।

नेपालमा सोह्रदेखि अठार वर्ष उमेर समूहको महिलासँग हुने सहमतिपूर्ण र क्रुर दुवै प्रकारका यौन सम्बन्धलाई बराबरी सजाय राखिएको विषयमा अहिले नेपाली समाज दुई भागमा विभक्त छ। बेलाबेलामा हुने यस्ता घट्नाको विषयलाई लिएर हुने वाद प्रतिवादले अहिले नेपाली समाज तरङ्गित बनेको छ। एउटा पक्ष कानुनी व्यवस्थाले यौन सक्षमता मापन गरेको र प्रचलित कानुनमा १८ वर्ष उमेरको हद तोक्नु उचित मान्छ भने अर्काे पक्ष यौन सक्षमताको मापन विज्ञानसँग सम्बन्धित भएकाले यौन सक्षमता घोषणा चिकित्सा विज्ञानले मात्र गर्नु पर्छ भन्ने तर्क गर्छन् र उमेरको हद १८ वर्ष बढी रहेको मान्छन्। यस्ता वाद प्रतिवाद चलिरहेकै अवस्थामा चलचित्र नायक पल शाह र चर्चित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेसमेतको नाबालिकासँगको यौन सम्बन्धका मुद्दा अहिले नेपाली समाजमा सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ। शाह र लामिछानेजस्ता थुप्रै अनुहार सामाजिक समर्थन र विरोधको सामना गर्दै कानुनी जालोमा जकडिएका छन्।

रूढिवादी नेपाली समाजका कारण बलात्कारको घटनाका पीडित महिला मानसिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा अति नै पीडित हुन्छन् नै यसको अतिरिक्त अभियुक्त पुरुष पनि पीडित भएका हुन्छन्। कुनै पुरुष अभियोग लागेर केही समयपछि निर्दाेष ठहरिए पनि गाउँ–समाजमा उसलाई शिर उठाएर हिँड्न गाह्रो पर्छ। 

आफ्नो भविष्य, इज्जत, सबै स्वाहा हुन्छ। सामान्य जीवनमा फर्कन अज्ञात स्थलतर्फ बसाइँ नै सर्नुपर्छ। तसर्थ अभियोग लगाउनेबित्तिकै गिरफ्तार गरिने परम्परागत कानुनमा पनि सुधार हुन जरुरी देखिन्छ। गिरफ्तार गरे पनि घटनाको संवेदनशीलतालाई हेरेर महिलासरह पुरुषलाई पनि गोप्य राखिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

अहिले हामी वैज्ञानिक युगमा छौँ, विज्ञानलाई अवमूल्यन गरेर हठपूर्वक समाजलाई दिशान्तर गर्न खोज्नु मूर्खता हो। देशको बदलिँदो परिस्थिति र यौन शिक्षायुक्त विद्यालय शिक्षापद्धति, इन्टरनेटको व्यापक पहुँच र विस्तारले मानिसमा पहिलाभन्दा चाँडो यौन परिपक्वता आउने गरेको तथ्य कसैले नकार्न मिल्दैन। वास्तविक तथ्यमा रहेर समाजलाई रूपान्तरण गर्दै लैजानुपर्छ। 

समयको माग र गतिशीलतालाई आत्मसात गरेर विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा रहेको जबरजस्ती र सहमतिबीचको यौन क्रियाकलापमा हुने त्रुटिपूर्ण फरक सजायको कानुनी व्यवस्था सच्याउँदै असमान प्रकृतिको कसुरमा फरक सजायको व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। यसको अतिरिक्त सहमतीय यौन सम्बन्धको अठारवर्षे उमेर हदमा समेत पुनर्विचार गर्नु जरुरी छ। त्यसैगरी नाबालकको हकमा महिला पुरुष दुवैमा समानतामा आधारित कानुनी व्यवस्था कायम गर्नु अति आवश्यक छ। अनि मात्र त्यो विज्ञानसम्मत हुनेछ। वैज्ञानिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गरेर पीडित बनेका प्राकृतिक रूपमा निर्दाेष मानिसलाई कृत्रिम कानुनी परिबन्दबाट राहत दिनु नै पर्छ। यसतर्फ जतिसक्दो चाँडो नेपालका कानुन निर्माताको ध्यान जान जरुरी छ।