सङ्घीय संसद्को विशेषाधिकार
१. चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोक्ताको हक हनन भएका समाचार पढ्न र सुन्न पाइन्छ। यस सन्दर्भमा उपभोक्ताको हकहितको संरक्षण गर्न बिक्रेता तथा सेवा प्रदायकको दायित्व के कस्तो रहन्छ उल्लेख गर्नुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाका उपभोगकर्ता नै उपभोक्ता हुन्। चाडपर्वमा आमजनताको उपभोगस्तर बढी हुने गर्छ। यसबाट वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुन जान्छ। मागअनुरूप आपूर्ति हुन नसक्दा बिक्रेता तथा सेवा प्रदायकबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर एवं परिमाणमा चलखेल भई आमउपभोक्ता ठगिने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यस खालको सम्भावनालाई न्यून गर्न उपभोक्ता संरक्षण कानुनले आपूर्ति शृङ्खलाका विभिन्न तहमा संलग्न पात्रको दायित्वबारे उल्लेख गरेको छ। यस सन्दर्भमा बिक्रेता तथा सेवा प्रदायकको दायित्वलाई सङ्क्षेपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
बिनाभेदभाव वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने,
पहिले आउने ग्राहकलाई पहिले वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने,
वस्तु तथा सेवाका बारेमा उपभोक्तालाई यथेष्ट सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउने,
उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपश्चात् अनिवार्य रूपमा बिल वा
रसिद दिने,
वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिन सोको प्रकृतिअनुसारको व्यवस्था गर्ने,
स्पष्ट देखिने गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य सूची राख्ने,
नियामक निकायबाट माग गरेको बेला वस्तुको मौज्दात विवरण र वस्तु तथा सेवासम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउने,
वस्तुको ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको व्यवस्था रहेमा सोको पालना गर्ने,
उपभोक्ताको हकहितप्रति सदैव सचेत रहने र सम्मान गर्ने,
उपभोक्ता संरक्षण कानुनअनुसारको आफ्नो दायित्वबारे जानकारी लिने,
उपभोक्ता संरक्षण कानुनले निषेध गरेका कार्य नगर्ने।
२. संसदीय विशेषाधिकार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालको संविधान र अन्य कानुनमा सङ्घीय संसद्को विशेषाधिकारका बारेमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? जानकारी गराउनुहोस्।
संसद्को कुनै सदनले सामूहिक रूपमा र संसद् सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएका अधिकार वा उन्मुक्तिलाई संसदीय विशेषाधिकार भनिन्छ । संसद्का दैनन्दिन कार्यहरूअन्तर्गत छलफल, बहस, कानुन निर्माण एवं संसदीय नियन्त्रण र सन्तुलन पर्छन् । जनताका प्रतिनिधिका रूपमा रहेका संसद् सदस्यको सहयोगमा सदनले यी कार्य सम्पादन गर्छन् । सदन र संसद् सदस्यले बिनाकुनै डर, दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण बनाउनका लागि संसद् र संसद् सदस्यलाई संविधान र अन्य कानुनबाट केही अधिकार एवं उन्मुक्ति प्रदान गरिन्छ। सामान्यतया वेस्टमिन्स्टर प्रणालीबाट प्रभावित मुलुकको संविधानमा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ।
नेपालको संविधान र सङ्घीय संसद् नियमावलीहरूमा सङ्घीय संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ः
क) सदनलाई प्राप्त विशेषाधिकार ः
आफ्नो कामकारबाही सञ्चालन गर्ने र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार,
सदनको कामकारबाहीहरू विधिसम्मत छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्नमा निर्णय लिने पूर्ण अधिकार,
कामकारबाहीको नियमितताको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था,
सदनको कारबाहीउपर त्यसको असल नियतमाथि शङ्का उठाई कुनै
टीकाटिप्पणी नहुने,
सदनले दिएको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही नहुने,
विशेषाधिकार हननलाई सङ्घीय संसद्को अवहेलना मानिने,
विशेषाधिकार हनन भए नभएको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने,
सदनको अवहेलनामा नसिहत दिने, तीन महिनासम्म कैद गर्ने, दस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने तथा क्षमा प्रदान गर्ने, तोकेको सजाय माफी वा कम गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई हुने,
ख) संसद् सदस्यलाई प्राप्त विशेषाधिकार ः
सङ्घीय सदनको दुवै सदनमा सदस्य तथा सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने सबैलाई पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता हुने,
सदनमा व्यक्त गरेको कुरा वा दिएको मतलाई लिएर कसैलाई पनि पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा अदालतमा कारबाही चलाउन नमिल्ने,
सदस्यले सदनमा बोलेको कुराको सम्बन्धमा जानी जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने,
सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाएको सूचना जारी भएपश्चात् फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्न‘पर्ने अवस्थामा बाहेक अधिवेशन अवधिभर पक्राउ नगरिने,
प्रतिनिधि सभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीले सदनमा विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रश्नको छानबिन गरी विशेषाधिकार हनन भए नभएको ठहरसहितको प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेस गर्न विशेषाधिकार समिति गठन हुने व्यवस्था गरेका छन् । यसरी संविधानले संसद्को विशेषाधिकारको सारभूत पक्ष र सभाका नियमावलीले सोसम्बन्धी आ–आफ्नो सदनको कार्य प्रक्रियागत पक्षलाई उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
३. समायोजन भएका कर्मचारीका सेवा, सुविधाको सुरक्षा तथा वृत्ति विकासको अवसर सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै साबिकमा राष्ट्रसेवामा खटिएका कर्मचारीलाई नयाँ संरचनाअनुसारका सङ्घीय एकाइहरूमा मिलान गर्ने कार्य नै कर्मचारी समायोजन हो। एकात्मक व्यवस्था रहँदा विभिन्न सेवा, समूहमा रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश स्थानीय तहका सेवाका पदमा समायोजन गरिएको छ । यसरी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तह मातहत आएका कर्मचारीको सेवासुविधाको सुरक्षा तथा वृत्ति विकासका अवसरको वितरणसम्बन्धमा निम्नानुसारका व्यवस्था गरिएको छ ः
तलब वा अन्य सुविधा प्रदेश तथा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने,
सेवाबाट अलग हुँदा पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने,
सेवाबाट अलग हुँदा प्राप्त गर्ने सुविधा सङ्घीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा घटी नहुने गरी उपलब्ध गराउने,
सम्बन्धित तहको कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन नबनेसम्मका लागि समायोजनपूर्वको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने,
समायोजन हुँदाका बखत लागू रहेको तलब, निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र सम्बन्धित तहले कानुन बनाउने,
सरकारी सेवाबाट समायोजनमा परेका कर्मचारीका लागि सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाका पदमा अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट बढुवाका लागि अवसर प्रदान गर्ने,
प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश वा प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहका सेवा, समूह र उपसमूहका एक तहमाथिका पदमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने । यस्तो उम्मेदवार हुँदा समायोजनपूर्वको सेवा अवधिसमेत गणना हुने,
समायोजन भएका कर्मचारी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम बढुवाका लागि समायोजन हुनुपूर्व बहाल रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी वा तहमाथिको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने,
नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक छात्रवृत्तिअन्तर्गतका अध्ययन, तालिम, सेमिनार, गोष्ठीजस्ता अवसरमा आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने ।
४. नेपालमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धमा चालू पन्ध्रौँ योजनाले पहिचान गरेका अवसर र चुनौती उल्लेख गर्नुहोस्।
खाद्य तथा पोषण मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो। मानिसको स्वस्थ र सक्रिय जीवनका लागि खाद्य तथा पोषणको जरुरत पर्छ। सबै मानिसका लागि सधैँभरि पर्याप्त, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्य वस्तुमाथिको भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहुँच पुगेको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा मानव अधिकार एवं नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।
– पन्ध्रौँ योजनाले खाद्य सम्प्रभुता, दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षासहितको समाजको परिकल्पना गरेको छ। यससम्बन्धमा योजनाले पहिचान गरेका अवसर र चुनौती यस प्रकार छन् ः
क) चुनौती ः
खाद्य उपलब्धता, खाद्यमा पहुँच, खाद्य उपयोग र स्थिरतामा समयानुकूल सुधार गर्न,
दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्रा उपयोग गर्नबाट वञ्चित करिब ८.१ प्रतिशत जनसङ्ख्याको अवस्थामा
सुधार ल्याउनु,
खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेका समूह र क्षेत्रको पहिचान गरी खाद्य वस्तुमाथिको पहुँच बढाउँदै
आत्मनिर्भर बनाउनु,
स्वस्थकर र पोषणयुक्त खानाका लागि व्यवहार परिवर्तन गर्न‘,
अनियन्त्रित रूपमा बढ्दो जीवनाशक विषादी तथा एन्टिबायोटिकको प्रयोग घटाई खाद्य गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु,
जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षामा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न‘,
आपत्कालीन अवस्थामा खाद्य आवश्यकतालाई पूरा गर्न खाद्य वस्तुको जगेडा भण्डारलाई कायम राख्न सातै प्रदेशमा आधुनिक भण्डारण संरचना तयार गर्न‘,
उन्नत बीउ, मल तथा सुहाउँदो कृषि यन्त्र, सरकारी अनुदान, बिमा, वित्तीय उत्प्रेरणालगायतका सरकारी सेवा सुविधामा साना किसान, अति विपन्न तथा जोखिममा रहेका जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्न ।
ख) अवसर ः
संविधानले खाद्य सम्प्रभुतालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न‘,
खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण हुनु,
दिगो विकास लक्ष्यले भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिनु,
कृषि विकास रणनीतिमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका कार्यक्रमलाई महìव दिनु,
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (दोस्रो) लागू हुनु,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो परिवेश तथा विशिष्टतामा आधारित योजना तथा कार्यक्रम तर्ज‘मा गर्न‘,
खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी अधिकारको संरक्षण र परिपूर्ति गर्न तीनै तहमा स्थायी संयन्त्रको व्यवस्था हुनु,
कृषि प्रसार, कृषि उत्पादन, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहने संवैधानिक प्रावधानले साना किसान र जोखिममा रहेका समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त हुनु,
आमजनतामा खानपान तथा पोषणसम्बन्धी चेतनामा आएको सकारात्मक परिवर्तन, क्रयशक्ति वृद्धि, बजार तथा कृषि पूर्वाधारमा देखिएका क्रमिक सुधार, यातायात र सञ्चारको विकासले खाद्यवस्तुको पहुँचमा वृद्धि हुने अवसर प्राप्त भएको छ।
५. सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको संरचनाबारे जानकारी गराउँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्।
नेपालको सङ्घीय संसद् दुई सदनात्मक छ। विधायिकी प्रक्रियामा यी दुवै सदनको भूमिका रहन्छ। सङ्घीय संसद्को कामकारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संविधानको धारा १०७ मा एक सचिवालय रहने उल्लेख छ। सङ्घीय संसद् र सचिवालयको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण गर्न र आवश्यक रेखदेख, नियन्त्रण एवं सुपरिवेक्षण गर्नका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ अनुसार यस समितिको संरचना देहायबमोजिम रहेको छ ः
क) सभामुख – सभापति
ख) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य
ग) उपसभामुख – सदस्य
घ) राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष – सदस्य
ङ) महासचिव – सदस्य
च) प्रतिनिधि सभाको सचिव – सदस्य
छ) राष्ट्रिय सभाको सचिव – सदस्य
ज) सचिवालय सचिव (संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान) – सदस्य
झ) सविचालय सचिव (प्रशासन)– सदस्य सचिव
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम रहेको छ ः
सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने,
सङ्घीय संसद् तथा सचिवालयको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्धारण एवं खर्चसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, संसदीय समिति र संयुक्त समितिबीच समन्वय, सहकार्य र सामञ्जस्यता कायम गर्ने, गराउने,
सङ्घीय संसद्को कार्य प्रभावकारिताका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
प्रदेश सभासँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने,
सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी र कार्यविवरण निर्धारण गर्ने,
सचिवालयका कर्मचारीको वृत्ति विकास एवं सुविधा निर्धारणसम्बन्धी कार्य गर्ने,
सङ्घीय संसद् र सचिवालयको भौतिक निर्माण र सुधारसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तय गर्ने, गराउने,
पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीको क्षमता विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने,
नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सङ्घीय संसद, समिति र संयुक्त समितिको वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने,
बाह्य मुलुकका व्यवस्थापिका, अन्तरव्यवस्थापिका सङ्घलगायत अन्य अन्तराष्ट्रिय मञ्च, सङ्घसंस्थासँग सम्पर्क, समन्वय, सहयोग र संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान गर्ने,
यसरी समितिले आन्तरिक तथा बाह्य समन्वय, अध्ययन अनुसन्धान, स्रोतसाधनको परिचालन र व्यवस्थापन गरी सङ्घीय संसद् र सचिवालयको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न योगदान गरेको छ।
