दण्डहीनतासहितको जवाफदेहिता

शिलान्यास र उद्घाटनका कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताका भाषण नै समाचारका मुख्य विषय बन्दै आएको नेपालको सन्दर्भमा लुकेको, लुकाइएको र लुकाउन खोजिएको विषयको गहिराइमा पुगेर समाचार खोतल्ने अनि त्यससम्बन्धी पर्याप्त प्रमाण बटुल्ने मुख्य उद्देश्यले २५ वर्षअघि सुरु गरिएको खोज पत्रकारिता एउटा नयाँ अभ्यास थियो । खोज पत्रकारिताको विकासका लागि स्थापना गरिएको खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) नेपाल, फिलिपिन्स सेन्टर फर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिज्म (पीसीआईजे) पछि एसियाकै दोस्रो संस्था हुन पुगेको छ । 

स्थापनाको २५ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भ पारेर ६ असोजमा ललितपुरमा आयोजित आम चुनाव–२०७९ को अर्थ विषयमा गरिएको खोपके विमर्शमा राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले जवाफदेहिताको खोजी ४ मङ्सिरको चुनावको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो । शर्माले अगाडि भन्नुभयो, “दण्डहीनतासहितको जवाफदेहिताको खोजी ४ मङ्सिरको चुनावी एजेन्डा हुनुपर्छ ।” हरेक चुनावले जबरजस्त ढङ्गबाट एउटा खास एजेन्डा बोकेको हुन्छ । त्यसो हो भने ४८ दनपछि हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको प्रमुख एजेन्डा के हो त ? 

हुन त चुनावको एजेन्डाबारे कहीँकतै राजनीतिक बहस र छलफल भएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । नागरिक समाज र नेपालको विद्वत् वर्गले पनि नेताहरूलाई यसबारे प्रश्न सोधेका छैनन् । अरू त चुप लागे–लागे, सञ्चार जगत् पनि यो विषयमा मौन छ । मिडिया, नागरिक समाज र विद्वत् वर्गजस्ता समाजका विभिन्न क्षेत्रका जिम्मेवार निकायका प्रश्नले नै लोकतन्त्र दिगो र बलियो बनाउने हो । मिडिया प्रश्न गर्नबाट कसरी चुक्दै गएका छन् भन्ने बुझ्न छिमेकी मुलुक भारतीय मिडिया नै काफी छन् । 

२४ वैशाख, २०७९ मा काठमाडौँमा आयोजित हिमाल मिडिया मेलामा एक जना भारतीय पत्रकार रविश कुमारले ‘गोदी मिडिया’को सिको नगर्न नेपालका पत्रकारलाई आग्रह गरेका थिए । भारतका ९९ प्रतिशत मिडिया ‘गोदी मिडिया’ बनेको भन्दै उनले ती मिडियाले शासकलाई प्रश्न गर्न छाडेको अनुभव सुनाएका थिए । हुन पनि शासकलाई गलत बाटोतिर जानबाट रोक लगाउने बलियो हतियार भनेको मिडियाको प्रश्न नै हो । त्यसकारण मिडियाकर्मीले केही विषयमा शङ्का लाग्नासाथ प्रश्न गरिहाल्नुपर्छ । 

४ मङ्सिरको चुनाव केका लागि त ? जब कि पछिल्लो समय सम्पन्न हरेक निर्वाचनले कुनै न कुनै एजेन्डा बोकेका छन् । उदाहरणका लागि २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा माओवादीलाई हिंसात्मक विद्रोह त्याग्न लगाएर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याएपछि २०६४ मा निर्वाचन भयो । संविधान सभा निर्वाचन भनिए पनि त्यसको प्रमुख एजेन्डा शान्तिका लागि निर्वाचन भन्ने थियो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले सिङ्गो समाज नै खल्बलिइरहेका बेला आमनागरिकले शान्तिका लागि भन्दै निर्वाचनमा भाग लिए । निर्वाचनपछि माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको भए पनि मतदाताले उसलाई एक्लै सरकार बनाउने जनमत दिएनन् । त्यसैले एमालेसँग मिलेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार त बन्यो तर पूरा अवधि टिक्न सकेन । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन पनि सकेन ।

त्यसपछि २०७० सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । निर्वाचनको प्रमुख एजेन्डा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने भन्ने थियो । त्यसैका लागि दलका नेताहरूले जनतासँग मत मागे । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका नाताले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । अन्ततः अनेक असहमतिका बीच ३ असोज, २०७२ मा संविधान जारी भयो । योसँगै संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने सात दशकदेखिको नेपालीको सपना पनि पूरा भयो । जारी भएलगत्तै संविधान कार्यान्वयनमा आएन, आउन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले २०७४ को चुनावलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै दलहरू जनतामाझ मत माग्न गए । निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत पायो । नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको बहुमतको सरकार पूरा अवधि टिक्न सकेन । 

नेकपाभित्र द्वन्द्व बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई÷दुई पटक संसद् विघटन गरे । दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला भयो । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार यतिबेला निर्वाचनको गृहकार्यमा छ । आगामी निर्वाचनमा एकअर्काविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा लागेका दलहरूका लागि गठबन्धन गरेर भागबण्डा मिलाउनु अहिलेको सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण काम भएको छ । अर्थात् आफूभित्रको समस्यामा रुमल्लिएका दलका नेतालाई नागरिकका मुद्दा सुन्ने, तिनलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्ने र यसरी कार्यान्वयन गर्नेछौँ भनेर उनीहरूले कुनै ठोस योजना बनाएका छैनन् । त्यस्तो योजना बनाउने फुर्सद पनि छैन । यो कुनै एउटा दलविशेषको समस्याभन्दा पनि नेपालका सबै दलको साझा समस्या हो । 

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माले भनेजस्तै यस पटकको निर्वाचनको मूल एजेन्डा जवाफदेहिताको खोजी हुनुपर्छ । शर्माको भनाइमा दलका नेतालाई नागरिकले खबरदारी गर्न सकेका छैनन् । हुन पनि अघिल्ला निर्वाचनका क्रममा दलहरूले जनतामाझ लिएर गएको घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न गर्नु नागरिकको दायित्व हो । तिमीले अघिल्लो निर्वाचनमा यी र यस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थियौ, कति पूरा भए भनेर कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेशवादी कुनै पनि दलका नेतालाई आफ्नो घरदैलोमा भोट माग्न आउँदै गर्दा नागरिकले किन प्रश्न गर्न सकेका छैनन् ? पढालेखा नागरिकले कम्तीमा अघिल्लो निर्वाचनका घोषणापत्र पल्टाएर उनीहरूलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकका यस्ता प्रश्नले नेतालाई जवाफदेही बनाउँछ ।

गाउँमा व्यथाले च्यापेर छट्पटिएकी सुत्केरीलाई अस्पताल पु-याउन मोटर बाटोसम्म बोकेर लैजान घण्टौँ हिँड्नुपर्ने नागरिकलाई आजको दिनमा पानीजहाज र भ्युटावरको विकास चाहिएको होइन । अनि खानेपानी लिन जाँदा बिहानको समय पूरै बिताउनुपर्ने गाउँका दिदीबहिनीलाई राजधानीका तारे होटलमा सीमित महिला अधिकारको चर्को भाषण पनि चाहिएको होइन । यति पक्का छ कि ती भाषणबाट उनीहरूको दैनिकी फेरिने पनि होइन । त्यसकारण घरदैलोमा भोट माग्न आउँदै गरेका उम्मेदवारलाई साधारण मतदाताका नाताले सोध्नुपर्छ कि जनजीविकाका मुद्दा तिम्रो घोषणापत्रमा समेटिन्छ कि समेटिँदैन ? चुनावका बेला त उनीहरूले सहजै भनिदिन्छन्– यी कार्यक्रम हाम्रो घोषणापत्रमा समेटिनेछ । 

हिजो पनि प्रश्न गर्ने एकाध जनलाई उनीहरूले यस्तै झुटो आश्वासन दिएका थिए । अर्थात् झुट कुरा बोल्न उनीहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् । त्यसबाट शिक्षा लिएर अब नागरिकले जनजीविकाका मुद्दा कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेर कार्ययोजनाबारे प्रश्न गर्नुपर्छ । हिजोका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा पनि जवाफ दिनु नपर्ने ‘सुविधा’ सबै दलका नेताहरूसँग छ आजको दिनमा । आमनागरिकले प्रश्न नगरेका कारण उनीहरूले त्यस्तो ‘सुविधा’ पाएका हुन् । त्यसकारण यी र यस्ता विषयलाई सार्वजनिक छलफलमा ल्याउन जिम्मेवार नागरिकले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।  

चुनावमा धेरैका मुखबाट एउटै गुनासो सुन्ने गरिन्छ कि हामीले जिताएर पठाएको नेताले हाम्रो क्षेत्रको विकासका लागि सिन्को पनि भाँचेनन् । चिया पसल, चौतारीको जमघटमा मात्र होइन, चाडबाडमा भेला भएका आफन्तमाझ पनि यी र यस्ता गुनासा ज्यादा नै सुनिन्छ । सचेत नागरिकले अब पनि गुनासो गरेर बसिरहने होइन । आफूले भोट हाल्ने उम्मेदवारलाई प्रश्न गर्न सक्ने हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला त आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्नुपर्छ कि पाँच वर्षभित्र संसद् बैठकमा तपाईं नियमित उपस्थित हुनुभयो कि भएन ? आफ्नो अमूल्य मत दिएर जिताएको जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षका बीचमा के कस्तो काम गरे ? 

यस्तैगरी संसद्मा आफ्नो क्षेत्र र राष्ट्रिय महìवका विषयमा जनप्रतिनिधिले कत्तिको प्रभावकारी ढङ्गबाट कुरा राख्न सके ? ती जनप्रतिनिधिले आपूmलाई मत दिएका नागरिकको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न सके कि सकेनन् ? नागरिकका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने मूल दायित्वबाट च्युत भएर व्यक्तिगत स्वार्थ, आक्रोश वा कुण्ठा पोख्ने मात्र काम गरे कि ? त्यसो हो भने संसद्मा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन । यसमा जनप्रतिनिधिको त कमजोरी देखियो नै, साथै तिनको भूमिकामाथि बेलैमा प्रश्न गरेर अङ्कुश लगाउन नसक्ने मतदाता पनि दोषीको थोरै भए पनि हिस्सेदार भएका छन् । त्यसकारण दोषजति सबै जनप्रतिनिधिको टाउकोमा थोपरेर आमनागरिक पानीमाथिको ओभानो बन्नु हँुदैन । 

आजका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्नु हो । यति मात्र होइन, नेताहरूमा नागरिक भनेका दास नै हुन् भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ चुनावका बेलाबाहेक । त्यसकारण सचेत मतदाताले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि के हामी नेताका दास नै भएका हौँ त ? आउँदै गरेको चुनावमा फेरि पनि जवाफदेहितासहितको उत्तरदायित्वको खोजी गरेनौँ भने नेताहरूले भन्नेछन् कि तिमीहरू दास नै हौ । जब नागरिक दास हुन्छन्, त्यति बेला फेरि पनि लोकतन्त्र खतरामा पर्न जान्छ । अर्थात् लोकतन्त्रमाथि जहिले पनि खतराको घण्टी बजेकै हुन्छ । त्यो खतराका बेला लोकतन्त्रलाई टेको दिने भनेको फेरि पनि नागरिक समाज र मिडियाले नै हो । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्थ गरेर १९ माघ, २०६१ मा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका बेला दलका नेता कसैलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो, केहीलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो भने कतिपय लुकेर बसेका थिए । त्यो सङ्कटका बेला पेसागत र व्यावसायिक मुद्दालाई थाती राखेर नेपाल पत्रकार महासङ्घले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेको थियो । जुन आन्दोलनमा पेसागत संस्थाको सञ्जाल पापडसहित नागरिक समाजको साथ र समर्थन रहेको थियो । पेसागत सङ्गठनका अगुवा उत्रिएपछि नै सडकमा राजनीतिक दलको उपस्थिति बाक्लो भएको हो । राजनीतिक स्वतन्त्रताबिना प्रेस स्वतन्त्रता हँुदैन भनेर आन्दोलनको अगुवाइ गरेको सञ्चार जगत् आज कता कता प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि जस्तो भएको छ । सञ्चार जगत्ले गर्ने प्रश्न कुनै दल वा सरकारका पक्ष र विपक्षमा भन्दा पनि परिवर्तन संस्थागत गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसकारण आउँदै गरेको चुनावको सन्दर्भमा दण्डहीनता सहितको जवाफदेहिताको खोजीका लागि मिडियाकर्मीले प्रश्न गर्नैपर्छ ।