निर्वाचनमा सत्यतथ्य सूचना

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। लोकतन्त्रलाई बलियो र पारदर्शी बनाउन आमनिर्वाचन जरुरी छ। निर्वाचनमा जनताले मताधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने मौका पाउँछन्। राम्रोलाई नीतिनिर्माण तहमा पुर्याउने र नराम्रोलाई पाखा लगाउन जनताले मताधिकारको अधिकतम प्रयोग गर्छन् र गर्नुपर्छ। शक्ति पृथकीकरण र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन आवश्यक पनि छ । यसर्थ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन जनअधिकार उपयोगको सुनौलो मौका हो। तर हरेक निर्वाचन र मिडियाको अन्तरसम्बन्ध साथै भूमिकाका बारेमा गम्भीर बहस भइरहेको छैन। निर्वाचन आयोगले मिडिया र निर्वाचनबारे ठूलो धनराशि खर्च गरेर समीक्षा गर्ने, मिडिया परिचालन गर्ने वा भूमिका निर्वाहका विषयमा अन्तरसंवाद सञ्चालन गर्ने गर्छ। त्यस्ता अन्तरसंवादको प्रभावकारिताका बारेमा बेग्लै बहस हुनु जरुरी छ। 

वि.सं. २००४ मा काठमाडौँमा भएको स्थानीय निर्वाचन (काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी) बाट नेपालको इतिहास जोडिन्छ। तर ०४ सालमा नेपाली मिडियाको भूमिका कस्तो थियो भन्ने कुरा मिडियाको विकाससँग जोड्नु जरुरी छ। तत्कालीन राजनीतिक अवस्था र मिडियाको विकासक्रमबारे नबुझी यसका बारेमा विश्लेषण र व्याख्या गर्न सकिँदैन। जहानियाँ राणाशासन कालमा सञ्चारमाध्यमको पर्याप्त विकास भएको थिएन । गोरखापत्रमा छापिएका समाचारलाई आधार मानेर मिडियाको भूमिका खोज्नुबाहेक अरू उपाय त्यसबेला थिएन। तर २०१० सालको निर्वाचनमा भने प्रजातन्त्र आइसकेकाले निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकाका बारेमा बुझ्न र खोज्न सकिन्छ। २००७ सालपछि नेपालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए।

निर्वाचनको समयमा मिथ्या सूचना रोक्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती थपिएको छ। राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताबाट आइरहेका सूचनामा मिडियाको भर पर्ने परम्परा रहेका कारण मिडियाबाटै गलत समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन्। यस्ता सूचनाका कारण लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ कमजोर हुने भएकाले सूचना सम्प्रेषणमा ‘क्रस चेक’ अति आवश्यक देखिएको छ। 

२००७ सालपछिका सबै राजनीतिक घट्नाक्रम र भएका निर्वाचनमा मिडियाको भूमिका एकनास देखिँदैन। स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने, मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने, बन्देज लगाउने जस्ता घटना २०१८ पछि लगभग दुई दशक कायम रहेको पाइन्छ। पञ्चायती शासनकालमा भएका निर्वाचनमा मिडिया स्वतन्त्र हुनै पाएनन्। आफ्नो भूमिका र योगदानलाई प्रस्तुत गर्न सकेनन् वा पाएनन् । किनकी त्यसबेला नेपाली प्रेसमा एक किसिमको नियन्त्रण थियो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण अभ्यास हुन थाल्यो र सञ्चारमाध्यमको विकासले गति लिएको पाइन्छ। त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा मिडियाको भूमिकाका बारेमा सत्ता सञ्चालक र राजनीतिक दलहरू सचेत देखिँदै आएका छन्। साथै आमनिर्वाचनका बेला मतदाताले कस्तो सूचना ग्रहण गरिरहेका छन् भन्ने विषय गम्भीर बहसको विषय बन्न सक्छ।

आमसञ्चारमाध्यमको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि साथै सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक दलको प्रभावका कारण निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा धेरैलाई शङ्का जन्माएको छ। मताधिकारलाई नागरिक अधिकार प्रयोगभन्दा दुरुपयोग गर्नेक्रम बढेको, नियमन गर्ने निकाय र व्यक्तिहरूले अधिकार दुरुपयोगमा आँखा चिम्लनुपर्ने अवस्था बन्दै गएकाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा समस्या उत्पन्न हुने हो कि भन्नेमा धेरैलाई डर छ। त्यसैले यस्तो बेला जनअधिकार संरक्षण गर्नेगरी निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा मिडिया सशक्त रूपमा उभिनसक्नुपर्छ। निर्वाचनलाई जनपक्षीय बनाउनका लागि निर्वाचन आयोग, राज्यका निकाय साथै मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसका लागि भिन्नै रणनीति बनाउनु जरुरी देखिएको छ।

हिजोआज मिथ्या सूचनाले मतदातालाई भ्रमित बनाउने गरेको प्रशस्त घटना छन्। उम्मेदवारको ‘भक्तिगान’ वा प्रशंसा मात्र लेख्ने चलनले प्राथमिकता पाउने गरेको छ। उम्मेदवारका बारेमा जानकारी दिने नाममा पत्रकारिताको मर्म र आचारसंहिता दुरुपयोग गर्नेक्रम बढ्दो छ। यसतर्फ उम्मेदवार र सञ्चारकर्मी दुवै जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ। हुन त आमसभा, भेला, गर्नुभन्दा कुनै सञ्चार माध्यममा दिएको अन्तर्वार्ता वा कुराकानी निकै प्रभावकारी हुने गर्दछ। किनकी डिजिटल प्लेटफर्मले यसलाई व्यापकता दिइरहेको छ। यिनै तथ्य र जानकारीका आधारमा विज्ञापन दिनुभन्दा उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत हुने इच्छा गर्छन्। सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने वा प्रभावमा राख्ने उम्मेदवार हरप्रयास गरिरहेका हुन्छन्। तर सञ्चारकर्मी वा मिडिया हाउसहरू उम्मेदवारहरूबाट प्रभावित हुनु गम्भीर भूल हुनेछ। यस्तो बेला सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको इमानदारिता, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वको प्रश्न सिर्जना हुने गर्दछ, त्यसैले सचेत हुनु अनिवार्य छ। 

यहाँ उम्मेदवारको मात्र विषय रहेन। निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित बनाउने राष्ट्रिय जिम्मेवारी सञ्चारकर्मीहरूको पनि हो। निर्वाचनको समयमा सम्प्रेषण गरिने समाचारको विषयवस्तु, तथ्याङ्क, सूचना, दुष्प्रचार, घृष्णास्पद अभिव्यक्तिको नियन्त्रणजस्ता विषय महìवपूर्ण हुने गर्छन्। यसतर्फ सञ्चारकर्मीको ध्यान जानुपर्छ। कुनै उम्मेदवारको विपक्षीलक्षित धारणालाई कुन रूपमा पाठक, दर्शक, श्रोतामाझ पुर्याउने भन्ने विवेक सञ्चारकर्मीले पुर्याउनै पर्छ। घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई जस्ताको तस्तै समाचार बनाउने हो भने द्वन्द्व बढ्ने खतरा हुन्छ। यस्तो बेला सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी समाज वा राष्ट्रप्रति बढी जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ। 

मिथ्या सूचना नियन्त्रण

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने ९७.४२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मोबाइल इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भइसकेको छ। जसमध्ये डेढ करोड बढी नेपाली सामाजिक सञ्जालका सक्रिय प्रयोगकर्ता छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका सामग्रीबाट प्रयोगकर्ताले सूचना लिइरहेका छन्। पर्याप्त डिजिटल साक्षरता नहुँदा मिथ्या सूचनाको भ्रममा प्रयोगकर्ता परिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। जसका कारण समाजमा हिंसा फैलिने, घृणा, द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्नेजस्ता जघन्य काम भइरहेका छन्। त्यति मात्र होइन राजनीतिक व्यवस्थामा नै असर पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ। राजनीतिक विश्लेषकले त सामाजिक सञ्जालमा फैलिने मिथ्या सूचनाका कारण लोकतन्त्र नै कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। 

अब रह्यो निर्वाचनको कुरा। निर्वाचनको समयमा मिथ्या सूचना रोक्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती थपिएको छ। राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताबाट आइरहेका सूचनामा मिडिया भर पर्ने परम्परा रहेका कारण मिडियाबाटै मिथ्या समाचार सम्प्रेषण भइरहेका छन्। मिथ्या सूचनाका कारण लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ कमजोर हुने भएकाले सूचना सम्प्रेषणमा ‘क्रस चेक’ अति आवश्यक देखिएको छ। मिडियाको अर्को महत्वपूर्ण दायित्व भनेको दलीय प्रभावमा नपर्नु हो। निर्वाचनको समयमा दलीय प्रभावलाई सन्तुलनमा मात्र राख्न सक्यो भने निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन भूमिका खेल्न सकिन्छ। किनकी मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्ने निर्वाचन नै निष्पक्ष र स्वस्थ्य नहुनु भनेको मिडियाहरू च्युत हुनु वा राष्ट्रप्रति बफादार नबन्नु हो। त्यसैले निर्वाचन निष्पक्ष गराउन मिडिया तटस्थ र जिम्मेवार बन्नैपर्छ। 

डिजिटल प्लेटफर्मको सदुपयोग 

प्रविधि साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको द्रुत विकासले गर्दा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदै गएको छ। हरेक सरकारी वा निजी क्षेत्र तथा निकायका कार्यहरू प्रविधिमा आधारित बन्दै गएका छन्। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको क्रान्तिका कारण नेपालमा इन्टरनेट मुख्य सञ्चारमाध्यमको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। हुन त सरकारले नेपाललाई ‘डिजिटल नेपाल’मा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाएर ‘डिजिटल नेपाल फेमवर्क २०७६’ नै तयार गरिसकेको छ। यसको अर्थ अबको युग डिजिटलको युग हो। निर्वाचनका बेला सञ्चारकर्मीले डिजिटल मिडियाहरूलाई सही ढङ्गले बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ। निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र स्वस्थ्य रूपमा सम्पन्न गर्न सञ्चारमाध्यमले सही सूचना आफ्ना डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रवाह गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। सूचना लिनका लागि फेसबुक, ट्वीटर, इस्टाग्राम, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालजस्ता प्लेटफर्मको प्रयोग अनिवार्य भइसकेको छ। फेसबुकअन्तर्गत बनेको ग्रुप तथा पेजहरू सूचना आदानप्रदान गर्ने, गतिविधि र तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्ने छरितो माध्यम बनिरहेका छन्। त्यसकारण यस्ता माध्यममा सञ्चारकर्मीले निर्वाचनबारे जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्नुलाई आफ्नो दायित्व सम्झन सक्नुपर्छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गैरकानुनी गतिविधि बढिरहेकाले अनलाइनमा पनि सोही सूचनालाई आधार मानेर अपुष्ट र नियोजित समाचार पोस्ट गर्ने, फेसबुक तथा ट्वीटरमा व्यक्तिको मर्यादामा आँच आउनेजस्ता सामग्री पोस्ट गर्ने, भद्दा टिप्पणी गरेर व्यक्ति तथा संस्थाको इज्जतमा दाग लगाउने प्रवृत्ति बढिरहेकोले मिडिया र मिडियाकर्मी यसमा सचेत रहनुपर्छ।

गम्भीर बन्नुपर्ने विषय 

विश्वका सबै आमसञ्चारमाध्यम डिजिटल भइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालसँग जोडिनु अनिवार्य र बाध्यकारी भइसकेको छ। आमनागरिकलाई लोकतन्त्र वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न यस्ता प्लेटफर्महरू उपयोगी देखिएका छन्। तर बेलाबखत सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका भाइरल सामग्रीले व्यवस्थामै प्रश्न उठाउने गरेका छन्। यसमा जिम्मेवार बनेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व सञ्चारकर्मीमा छ । त्यसैले निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन दबाब सिर्जना गर्ने, मतदान व्यवस्थित भए नभएको अनुगमन गर्ने, निर्वाचन प्रक्रिया विधिसम्मत भए नभएको अनुगमन गरेर सत्य तथ्य सूचना सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले निर्वाह गर्नुपर्छ।