.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १४ गते । नेपाल बार एसोसिएसनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीशसरहको सुविधा दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ । छ महिनाभन्दा बढी अवधि कायममुकायम भएका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको सुविधा दिने गरी सरकारले गरेको निर्णय अदालतको जानकारीका लागि पठाइएको छ तर सरकारले भने असोज ३ गतेको उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन ।
बार अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनालले वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको निर्णय संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन र सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित नजिरविपरीतसमेत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल रहेको एवं कुनै व्यक्ति र पदविशेषलाई केन्द्रित गरी यस्ता निर्णय हुनु संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनको शासन, सुशासन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल र अस्वाभाविक भएको नेपाल बार एसोसिएसनको निष्कर्ष छ ।
बारले उक्त सेवासुविधा दिने निर्णयलाई अस्वीकार गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई आग्रहसमेत गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि गत फागुन १ गते महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि कार्कीले कायममुकायमको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । लामो समयदेखि महाभियोग प्रस्तावको निक्र्योल नहुँदा कार्की कायममुकायमकै अवस्थामा अवकाश पाउने अवस्थामा हुनुहुन्छ । यही असोज १५ गतेदेखि कार्कीले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । सर्वोच्च प्रशासनले कार्कीको बिदाइसमेत गरिसकेको छ ।
