श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि उपचार सुविधा

काठमाडौँ, असोज ८ गते । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताका श्रीमान्–श्रीमतीले पनि उपचार सुविधा पाउने भएका छन्। सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (तेस्रो संशोधन)ले यस प्रकारको व्यवस्था गरेको हो।  

संशोधित कार्यविधि स्वीकृत भएको कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार कार्यविधि संशोधन भएको मितिले ९१औँ दिन अर्थात् तीन महिनापछि सुरु हुने व्यवस्था छ। अर्थात् अब आउँदो पुस महिनादेखि योगदानकर्ताका श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि कोषमार्फत औषधि उपचार सेवा पाउनेछन्। 

घातक रोगको औषधि उपचार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषमा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गर्ने योगदानकर्ताको कोरोनरी आर्टरी वाइपास वा ओपन हार्टसर्जरी, मस्तिष्क घात, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया रहेमोफेलिया वा थालासेमिया रोगका लागि सेवा अवधिभर १० लाख रुपियाँसम्मको खर्च कोषले बेहोर्ने गरी नयाँ व्यवस्था भएको हो। 

कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले घातक रोग लागेका योगदानकर्ताको उपचार स्वदेशमा सम्भव नभएको खण्डमा अस्पतालसँग स्वीकृति लिएर विदेशमा उपचार गरे पनि १० लाख रुपियाँ पाउने गरी व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त सुविधा घातक रोगको औषधि उपचार सुविधा कोषमा योगदान गर्न छाडेको दुई वर्षसम्म पनि लागू हुनेछ। यसका साथै कोषको वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण सुरु भएको सात वर्षसम्म पनि घातक रोगसम्बन्धी सुविधा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत यो संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। 

सन्तति छात्रवृत्ति स्वीकृत

कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने गरी योगदानकर्ता सन्तति छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत भएको छ। 

सहप्रवक्ता रेग्मीका अनुसार यो कार्यविधिले कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकका बालबच्चाले चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, वन विज्ञान, कृषि विज्ञान र होटल तथा ट्राभल व्यवस्थापन विषयका लागि हरेक वर्ष प्रत्येक प्रदेशबाट १२ जनाका दरले जम्मा ८४ जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान हुने व्यवस्था गरेको छ।

योगदानकर्ता सन्तति छात्रवृत्ति कार्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने र प्रतिव्यक्ति बढीमा पाँच लाख रुपियाँका दरले छात्रवृत्ति प्रदान हुने व्यवस्था यस कार्यविधिमा रहेको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। 

सहप्रवक्ता रेग्मीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने विश्वासका साथ आगामी दिनमा समेत यस किसिमका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिनुभयो।