गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत २८ गते । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ई. पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरुवात गर्नुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सुरुवात गर्नुभएको हो ।
सेवा शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सरकारको सुशासन र मितव्ययिताको एजेन्डालाई यस कार्यले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । प्रविधिको प्रयोग गरी सुशासन कायम गर्दा पेन्सनबाटै १५ करोड रुपियाँ बचत हुने र त्यस रकमलाई अन्यत्र प्रयोग गर्न पाइने उहाँको भनाइ थियो ।
हेर्दा सानो तर ठुलो महत्वका काम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गर्न सक्दा ठुलो फाइदा हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
यससँगै साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैङ्क छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैङ्क कमिसन पनि शून्यमा झर्ने अपेक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो प्रणाली सुरु भएपछि पेन्सन लिने सेवाग्राही भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपर्ने र घरैबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने बैङ्क कमिसनको भार (वार्षिक सरदर १५ करोड रुपियाँ) घट्ने, नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने, पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटि कम हुने जस्ता फाइदा रहेका छन् ।
यस योजनामा पर्ने तीन लाख ५२ हजार ८१६ (निष्व्रिmय ४४ हजारसमेत) सेवाग्राहीले अनलाइनमा घरैबाट यो सेवा प्राप्त गर्ने छन् । यो प्रणाली सुरु गर्नुअघि सेवाग्राहीले बैङ्क छान्ने कार्यका लागि मात्र निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तै सेवाग्राही स्वयम् बैङ्कमै उपस्थित भई हरेक वर्ष खाता नवीकरण गर्नुपर्ने, पेन्सन रकम र कर गणना कार्य म्यानुअल्ली हुने, समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह अनुमानयोग्य नहुने अवस्था थियो ।
