काठमाडौँ, असोज ४ गते । बुधबारदेखि काठमाडौँमा नेपाल–भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक हुने भएको छ । पहिलो दुई दिन सहसचिवस्तरीय (जेएसटीसी) र तेस्रो दिन सचिवस्तरीय (जेसीडब्लूआर) बैठक हुने तय भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबार र बिहीबार हुने जेएसटीसीको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत महाशाखाका प्रमुख सहसचिव शिशिर कोइरालाले गर्नुहुनेछ । शुक्रबार बस्ने सचिवस्तरीय समिति (जेसीडब्लूआर)को नवौँ बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व जलस्रोत सचिव कुमारसागर राईले गर्नुहुनेछ ।
बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, कोसी उच्चबाँध, शारदा ब्यारेज र टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने पानीका विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास हुने सहसचिव शिशिर कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । यसबाहेक सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँध संरचना र त्यसले नेपालको तराई क्षेत्रमा पु¥याएको क्षतिबारे कुरा उठाइने उहाँले बताउनुभयो ।
पञ्चेश्वर परियोजना
सन् १९९५ मै बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको थियो । यो परियोजना छ हजार चार सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र दुवै देशमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी तयार पारिएको छ । दुवै देशमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत महŒवपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको यो परियोजनालाई नेपाल र भारतको संयुक्त आयोजनाका रूपमा विकास गर्ने गरी महाकाली सन्धि भएको छ ।
सन्धि भए पनि सहमति कायम हुनुपर्ने करिब पाँच सय विषय रहेकाले लामो समयदेखि यो आयोजना कार्यान्वयनमा अन्योल रहँदै आएको छ । दुईदेशीय विज्ञ समूहले विवादित विषयको यो सूचीलाई करिब एक सयमा झारिसकेको र आयोजना विकास गर्न पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण पनि गठन भइसकेको छ ।
सहसचिव कोइरालाका अनुसार यस पटक प्राधिकरणलाई थप सक्रिय र कार्यस्थलकै काम गर्ने गरी तीव्रता दिन पहल हुनेछ । यो आयोजनामा मूल समस्या रहँदै आएको लाभ र हानिको मापन र सोअनुसार लागत साझेदारी विषयलाई पनि अध्ययनमा लैजाने प्रयास हुनेछ ।
शारदा र टनकपुरको पानी बाँडफाँट
शारदा ब्यारेज र टनकपुर बाँधबाट नेपालले निश्चित परिमाणमा पानी पाउने समझदारी भएको छ । नेपाल–भारतबीच भएको सो समझदारीअनुसार टनकपुरबाट नेपाललाई पानी दिन भारतले एक हजार दुई सय मिटर नहर बनाइसकेको छ र परीक्षण पनि भएको छ । सो पानी अब कुन समयमा कति मात्रामा ल्याउने भन्ने पनि सोही बैठकमा तय हुने कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
“शारदा ब्यारेजबाट दोधारा र चाँदनीमा सिँचाइ पु¥याउन भारतले एक हजार एक सय मिटर मूल नहर बनाउने र शाखा नहर नेपालले बनाउने सहमतिअनुसार विस्तृत डिजाइन तयार भइसकेको छ तर सो डिजाइन भारतले स्वीकृत गरिसकेको छैन । यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्दै छाँै,” उहाँले भन्नुभयो ।
सप्तकोसीबारे पनि छलफल गरिने
जलस्रोत उपयोगमा सप्तकोसी उच्च बाँध पनि नेपाल र भारतको प्राथमिकताको विषय बन्दै आएको छ । खासगरी भारतले यो बाँध बनाउँदा आफूलाई धेरै लाभ हुने आकलन गरिरहेको छ तर नेपाली भूमिमा आयोजना बन्ने र स्थानीय प्रभावित समुदाय यसमा सहमत नहुँदा प्राथमिक अध्ययनका काम पनि रोकिएका छन् । सुनसरीको चतरा क्षेत्रमा करिब २६० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर सप्तकोसीको पानी जम्मा गर्ने, विद्युत् उत्पादन गर्ने, नेपाल र भारतमा सिँचाइ सुविधा, बाढी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य यो परियोजनामा जोडिएका छन् । यो परियोजना बनाउन सम्भव भए, नभएको विषयमा पनि सो बैठकमा छलफल हुने तय भएको छ ।
सीमा क्षेत्रका बाँध संरचना
नेपालबाट बग्ने नदी तथा अन्य जल निकास रोक्ने गरी भारतले सीमा क्षेत्रको भारतीय भूमिमा महलीसागरलगायत विभिन्न स्थानमा बाँध बनाएको छ । यसले गर्दा नेपाली बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने समस्या पनि हुँदै आएको छ । कतिपय यस्ता बाँध तोकिएको मापदण्डभन्दा फरक पनि रहेको पाइएकाले ती बाँधबारे पनि आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेको छ ।
