राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ २८ गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउने भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृत गर्दै जारी गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा भएका केही व्यवस्था संशोधन गर्नु आवश्यक भएको र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ मा हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको शैक्षिक अस्पताल रहने गरी संशोधन गरी अध्यादेश जारी गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
गत चैतमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गरी अध्यादेश जारी भएपछि सरकारको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय विवादमा परेको थियो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरेर प्रतिष्ठान मातहतबाट हेटौँडा अस्पताललाई हटाइएको र प्रतिष्ठानमार्फत हुने अध्ययन अध्यापन चितवन सार्न लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा प्रदेश सरकार सदस्य सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाएका थिए । विवादकै बीच उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको थियो ।
सरकारले ल्याएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलमा ल्याएकोमा एमालेका प्रदेश सभाका सदस्यहरूले अदालतमा विचाराधीन विषयमा आपत्ति जनाए पनि छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन र अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगेको थियो ।
गत चैतमा जारी भएको पाँच अध्यादेशमध्ये अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएर अन्य चार अध्यादेश निष्क्रिय बनेको थियो । विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यायदेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक मात्र प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । पाण्डे नेतृत्वको सरकार बनेपछि यीसहित जारी अध्यादेशको सङ्ख्या नौवटा पुग्नेछ । गत चैतमा जारी अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा भदौ १ गते प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । गत साउन ९ गते प्रदेश सभा अन्त्य गरेपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय नियमावली स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता खनालले गत असार २४ सरकारको सर्बर डाउन भएका कारण भुक्तानी दिनुपर्ने तर काम गरेबापतको भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाहरूको रकम भुक्तानी गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
