• ९ वैशाख २०८१, आइतबार

जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय परिषद्ले पायो पूर्णता

blog

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । फाइल तस्बिर

काठमाडौं, भदौ २७ गते  । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ३२ मा राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था भए अनुरूप प्रधानमन्त्री देउवाले परिषद्को गठन गर्नुभएको हो ।

परिषद्को उपाध्यक्षमा वरिष्ठ मन्त्रीको हैसियतले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई मनोनयन गरिएको छ । लामो समयदेखि गठन हुन नसकेको परिषद्का सदस्यमा कृषि, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीलाई मनोनयन गरिएको छ ।

परिषद्को विज्ञ सदस्यमा डा. बिमल रेग्मीलाई मनोनयन गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन तथा अनुकलनमा विद्यावारिधि गरेका रेग्मीले दुई दशकभन्दा बढी समय जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधतामा काम गर्दै आउनुभएको छ ।

त्यसैगरी, परिषद्को सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण सल्लाहकार डा. माधवबहादुर कार्की र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय वातावरण विभागीय प्रमुख डा. साधना प्रधानाङ्गलाई मनोनयन गरिएको छ ।

परिषद् सदस्यमा डा. सुनिता चौधरी र डा. कल्पना देवकोटालाई पनि मनोनयन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । परिषद्को अन्य सदस्यमा सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्री र वातावरण क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यलाई राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न उच्चस्तरीय परिषद्को गठन गरिने व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेको छ ।

दीर्घकालीन नीति तथा योजना, कार्यक्रममा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई एकीकृत रूपमा समावेश गर्दै लैजान मन्त्रालयहरू तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षणका लागि नीति तय गर्न परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्ने, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, सोको लागि सहजीकरण गर्ने अधिकार परिषद्लाई दिइएको छ ।

प्राकृतिक, सांस्कृतिक र भौतिक संशोधन एवम् सम्पदाको उपयोग, व्यवस्थापन, विकास तथा संरक्षणका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयलाई मार्ग निर्देशन दिने र तीन तहका सरकारले गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्ने काम ऐनमा तोकिएको छ ।