काठमाडौं, भदौ १३ गते । नेकपा (एमाले) का सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद ज्ञवालीले उहाँले सो विधेयकलाई संसदबाट फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न नहुने बताउनुभएको हो ।
यो विषय संवेदनशील भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेमा झनै गिजोलिने बताउनुभयो । उहाँले प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।
यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न नसकेको भन्दै सांसद सुवेदीले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रूपले चल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा एनजिओ, आई एनजिओको निर्देशन अनुसार राज्यका अङ्गहरू चलेको आरोप लगाउनुभयो ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डरीले समस्या समाधानका लागि एक अर्ब ८० करोडको बजेटको व्यवस्था गरिएको भन्दै पारदर्शी रूपले काम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद राजभण्डारीले छानबिन समितिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउनुभयो । एनजिओ आई एनजिओको सहयोग लिँदा एकीकृत रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठेको बताउनुभयो । सांसद बाँस्कोटाले विधेयकले मानव अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताउनुभयो । न्याय निरूपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, कानुन र संविधानको बर्खिलापमा गएको उहाँको भनाइ छ । न्याय निरूपण अहिले भइरहेकै अदालतबाट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, अपहरण जस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई आम माफी दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले घुमाउरो पाराले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पीडकलाई फौजदारी दायित्व बहन गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद रेखा शर्माले सत्य निरूपण तथा छानबिनको विषय केवल पीडक र पीडित पक्षको मात्र नभई राज्यको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले यस सम्बन्धमा पीडक र पीडित भनेर विभक्त हुन नहुने बताउनुभयो । विधेयकलाई हरेक दिन बैठक राखेर भए पनि यही संसदले टुङ्ग्याउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला सङ्ग्रौला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद पन्तले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, द्वन्द्व पीडितहरूको मागलाई ध्यानमा राखेर यो विधेयक पास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित परिवारको मागलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउनुहुँदै उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई विश्वको नमुनाको रूपमा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
