काठमाडौँ, मङ्सिर १७ गते। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही योजनाको कटौती र राष्ट्रियसभा सांसद तथा पूर्वविशिष्टहरूको स्वकीय सचिवलगायत सेवा सुविधा खोसेको विषयमा संसदीय समितिमा नोकझोक चलेको छ।
सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरू र अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालबिच आरोप–प्रत्यारोप भएको हो।अहिलेको सरकारले राष्ट्रियसभाप्रति बदलाको भावले प्रेरित भएर काम गरिरहेको आरोप समितिका सदश्यहरुले लगाइरहँदा अर्थमन्त्री खनालले त्यसको प्रतिवाद मात्र गर्नुभएन अतिरञ्जित लाञ्छनाको पुष्टि गर्न चुनौतीसमेत दिनुभयो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि गठित विद्यमान सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र आगामी निर्वाचनका लागि खर्च जुटाउने भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा परेका टुक्रे आयोजनाको कटौती गरेको थियो। पूर्वतयारी नसकिएका, राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेटमा परेका, रु तीन करोडभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
त्यस्तै, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुनविपरीतका सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले यी दुई विषयलाई पेचिलोसँग उठाएका हुन्।समितिका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले राजनीतिक दल र सांसदहरूप्रति अहिलेको सरकारको धारणा के हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो।
“राष्ट्रियसभाका सांसदको स्वकीय सचिवको सेवा सुविधा कटौती भएको छ।बजेटमा परेका माननीयका योजना काटिए।हामी अन्यायमा पर्यौं”, उहाँको भनाइ थियो, “तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका आयोजना काट्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदका १०० जति पनि योजना पनि बजेटमा परेका छैनन्। त्यसमा पनि सबै विकास योजना कटौती गरेर त हुँदैन होला ।”
अर्का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले पनि सांसदको स्वकीय सचिव कटौती गरेको प्रती आक्रोश पोख्नुभयो।“राष्ट्रियसभा विद्वत्वर्गको सभा हो। लामो समय राजनीतिक योगदान गरेका व्यक्ति यहाँ छन्। यहाँ धनी र ठेकेदारका छोराछोरी कोहि छैनन्। सहारा चाहिने बेलामा सुविधा कटौती गरेर बेसहारा बनाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो।
त्यस्तै, टुक्रे आयोजना कटौतीका नाममा सरकारले विकास विरोधी काम गरेको पनि उहाँको जिकिर छ। बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरेर करिब रु एक खर्ब २० अर्ब बराबर जोगाइएको भने पनि यसले विकास निर्माणका काम र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा प्रतिकूल असर देखिने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद शारदादेवी भट्टले अहिलेको सरकारले राष्ट्रियसभा सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको तर सरकारमा रहेका व्यक्तिले भने त्यस्तो सुविधा लिएर आफैँमाथि नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको बताउनुभयो।“प्रधानमन्त्री आफूले स्वकीय सचिव राख्ने तर हामी सांसदको खोसिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो। सांसदहरूले विमानस्थलमा अतिविशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न नपाएको प्रति पनि उहाँको गुनासो थियो ।
सांसद उर्मिला अर्यालले अहिलेको सरकारले बदलाको भावले प्रेरित भएर बजेट कटौती र सेवा सुविधा खोस्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो।“पुर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट कटौती भएको छ।बजेट कटौती गर्नु भनेको सांसदप्रति बदलाको भावनाजस्तो हुन्छ।यस्तो नहोस्”, उहाँले भन्नुभयो।
राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले पनि विभिन्न समयका राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान दिएको बताउनुहुँदै अहिलेको सरकारले त्यसको सम्मान गर्न नसकेको बताउनुभयो।त्यस्तै, काम सुरु भइसकेका आयोजनामा बजेट कटौती हुँदा त्यसले थप समस्या सृजना गरेको उहाँको भनाइ छ। जेनजी आन्दोलनका घाइतेको सही व्यवस्थापन र रेखदेख भए–नभएको बारे पनि उहाँले सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसदको जवाफमा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारका कामप्रति अनावश्यक शङ्का–उपशङ्का र लान्छना लगाउने काम भएको प्रतिक्रिया जनाउनुभयो।“लाञ्छना लगाउने शैलीमा केही विषय आएका छन्।यसमा म के स्पष्ट गर्न चाहान्छु भने, नेपाल सरकारको बजेट बचाएर अर्थमन्त्री र सचिवको कम्पनीमा लगानी भएको छैन। यो गलत हो। यदि हामीले गलत गरेका रहेछौँ भने अख्तियारलगायतका निकायले हेर्ने नै छन्”, अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो, “सामाजिक सञ्जालतिर आएका र हल्लाका भरमा अनावश्यक लान्छना लगाउन भएन। हामीलाई सोधेको भए वास्तविकता के हो भन्थ्यौँ। सार्वजनिक रूपमा लाञ्चना लगाउन अघि त्यो साचो हो वा होइन भनेर आफैँ पनि सोधखोज गर्नुपथ्र्यो ।”
सुशासन कायम गर्न र सरकारको कोषलाई व्यवस्थित गर्न यी कदमहरू चालिएको बताउनुहुँदै अर्थमन्त्री खनालले मापदण्ड बमोजिम र कानुनले व्यवस्था गरेका कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रियसभा सांसदहरुलाई स्वकीय सचिवलगायतका सेवा सुविधा दिने हो भने कानुन बनाएर जान सकिने पनि उहाँको भनाई थियो ।
“म आफैँले स्वकीय सचिव लिएको छैन। घरमा सुरक्षाकर्मी पनि छैनन्। स्वकीय सचिव नभैकन काम गर्न सकिँदैन भने कानुन बनाएर अनुसूचीमा थप गरेर जान सकिन्छ”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटका केही योजना तथा कार्यक्रम कटौती गर्नुमा मुख्यतः बजेट अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्नु ध्येय रहेको उहाँको भनाइ छ।“पूर्वतयारी नभएका, शक्ति र पहुँचका आधारमा अन्तिम समयमा बजेटमा परेका योजना कटौती गरिएको हो। कतिपय मन्त्रालय स्वयंले कार्यान्वयन गर्ने क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी आयोजना बजेटमा परेका छन्”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “अहिले सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष रू दुई खर्ब ३६ अर्ब घाटामा छ।प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको रकमले कोष व्यवस्थापन भइरहेको छ ।”
ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका योजना तथा कार्यक्रमको भने बजेट फुकुवा गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।“यदि कटौतीमा परेको कुनै योजना टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ भने मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस)मा खुला हुन्छ।अहिले पनि करिब रु १६ अर्ब जति फुकुवा भइसकेको छ”, अर्थमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।
अहिलेको सरकारले सकेसम्म आगामी सरकारलाई दायित्व थप्ने गरी काम नगर्ने, पूरक बजेट नल्याउने र दीर्घकालीन दायित्व सृजना नगर्ने गरी काम गरिरहेको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ। त्यस्तै, आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि खर्च जोहो गर्नुपर्ने र त्यसका लागि विद्यमान बजेटभित्रै स्रोत खोज्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयको समस्या पनि सांसदहरूले बुझिदिनुपर्ने उहाँको आग्रह थियो। रासस
