• १२ असोज २०८१, शनिबार

अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या

blog

हेटौँडा, भदौ ७ गते । मकवानपुरमा भूमिहीन सुकुम्बासीको भन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या बढी पाइएको छ। जिल्लाको बागमती, बकैया, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ र मनहरी गाउँपालिकासँगै थाहा नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या बढी पाइएको हो।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका अनुसार आफ्नो समस्या समाधान गरिदिन भन्दै गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा ३३ हजार ३२६ वटा निवेदन समितिमा परेको छ। जबकि जग्गा माग गर्दै भूमिहीन दलितको ३७९ वटा र भूमिहीन सुकुम्बासीको दुई हजार ४६३ वटा निवेदन समितिमा प्राप्त भएको समितिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भूमिसम्बन्धी समस्यामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको रहेको भन्दै विगतमा नापी भएको तर तिरो तिर्न नसकेर वा अन्य विविध कारणले लालपुर्जा लिन बाँकी भएकाहरूको हकमा छुट दर्ता गर्ने निर्णय भएमा जिल्लामा देखिएको भूमिसम्बन्धी ठूलो समस्या समाधान हुनेछ, भन्नुभयो।

जिल्लाको बकैया गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या रहेको समितिको तथ्याङ्क छ। बकैयाका १० हजार २६१ जना अव्यवस्थित बसोबासीले समितिमा स्थानीय तह हुँदै निवेदन दिएका छन्। मनहरी गाउँपालिकाबाट सात हजार ७२४, बागमती गाउँपालिकाबाट सात हजार २०, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाबाट तीन हजार ८५६, थाहा नगरपालिकाका एक हजार ५३२ र राक्सिराङ गाउँपालिकाका एक हजार ३०१ जना अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन समितिसमक्ष परेको छ। सबैभन्दा कम हेटौँडा उपमहानगरपालिकाबाट ११ वटा निवेदन अव्यवस्थित बसोबासीको समितिमा दर्ता भएको देखिन्छ। 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन समितिमा दर्ता भएकोमध्ये बकैया, बागमती र हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा मात्र जग्गाको पुर्जा वितरण गर्न जग्गा नाप जाँच भएको छ। एक हजार ४७० कित्ता जग्गाको नाप जाँच भएको समितिका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। बकैया गाउँपालिका–५ र हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ को फिल्डको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “बागमती गाउँपालिकामा ३० वटा कित्ताको धनीपुर्जा तयार गरी पालिकालाई बुझाइएको छ, पालिकाले उपयुक्त समितिमा जग्गा धनीलाई वितरण गर्नेछ। बागमती गाउँपालिकामा यसअघि तीनवटा कित्ताको पुर्जा वितरण भइरहेको छ। निवेदन परेकामध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी जग्गा नाप जाँच गरेर धनीपुर्जा वितरण गर्ने योजना समितिले बनाएको छ।