विजयकुमार साह
ढल्केबर, भदौ ३ गते । चर्को घाममा कोदालोले खेत सम्याउँदै गरेको बेला भेटिए ५५ वर्षीय फिरन पासवान। धनुषाको शहीद नगरपालिका–४, ननुपट्टी घर भएका फिरन आफू कृषि बँधुवा मजदुर भएको र सम्याउँदै गरेको खेत साहुको भएको बताउनुभयो। विगत ३५ वर्षदेखि बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएको बताउँदै उहाँले बाबुबाजे पनि बँधुवा मजदुर भएर काम गरेको सुनाउनुभयो। बुवा रूपलाल पासवान र हजुरबुवा स्वरूप पासवान बँधुवा मजदुरी गर्दागर्दै जीवन बिताउनुभयो।
बाबुबाजेको देहावसानपछि घरको अभिभारा थाम्न बँधुवा मजदुरी गर्न बाध्य भएको फिरनले आफ्नो वृत्तान्त सुनाउनुभयो। ‘बाबुबाजेले बँधुवा मजदुरी भएर काम गरेकै घरको साहुकोमा आफू पनि कृषि बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गरिरहेको छु। बँधुवा मजदुरबाट मुक्त हुन चाहेको छु तर साहूसँग लिएको ऋणका कारण बाध्य छु। आफ्नै घर ठड्याउन र बिरामी पर्दा उपचारका लागि लिएको ऋण जोडेर साहूले तीन लाख रुपियाँको कपाली तमसुक बनाएको छ। ऋण चुक्ता नगरेसम्म त्यहीँ साहूकोमा काम गर्नुपर्छ।’
‘अरूकोमा काम गर्न गए घरमै आएर गालीगलौज गर्दै ऋण तिर्, नत्र काम गर्न आइज भन्छन् साहूले। ज्यालामा पनि शोषण गर्छन्। दिनभर काम गरेको छ किलो धान दिन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एक किलो धानको मूल्य २० रुपियाँ पर्छ। यसरी जम्मा १२० रुपियाँमा अहिलेको महँगी समयमा काम गर्न बाध्य छु।’
यस्तै अर्का बँधुवा मजदुर शहीद नगरपालिका–४, पचहरवास्थित मुसहर टोलका ६० वर्षीय श्रीप्रसाद सदाको कथा व्यथा फिरनकोभन्दा कम छैन। उहाँ दिनभरि मजदुरी गरेको पाँच किलो धान पाउनुहुन्छ। सदा हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ। हरवाचरवा कुप्रथाबाट मुक्ति दिलाउने अभियानमा होमिएका सदा आफैँ बँधुवा मजदुरीबाट मुक्त हुनसक्नु भएको छैन। साहूसँग लिएको एक लाख रुपियाँ तिर्न नसक्दा बँधुवा मजदुरी गर्न बाध्य हुनुहुन्छ सदा। उपाध्यक्ष सदाका अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका जति पनि बँधुवा मजदुर छन् ती सबै कुनै न कुनै प्रकारले ऋणमा डुबेका छन्। ऋण लागेकै कारण कसैले पनि काम गर्ने थातथलो फेर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला रकम पाउनबाट बँधुवा मजदुर वञ्चित छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्त घोषणा गर्नुभएको छ तर हाम्रो अवस्था फेरिएको छैन। बँधुवा मजदुरको ऋण र बासका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिए बँधुवा मजदुरको मुक्ति हुन्थ्यो, उपाध्यक्ष सदाले भन्नुभयो। शहीद नगरपालिकाले २०७६ सालमा बँधुवा मजदुरसम्बन्धी तयार पारेको तथ्याङ्कअनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र एक हजार ६८० परिवार बँधुवा मजदुर छन्। ती बधुवा मजदुरको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन एक वर्षअघि फ्रिडम फर यूकेको सहयोगमा सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाले साना व्यवसायी सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत २९ वटा समूहलाई ५१ हजार रुपियाँ र २० जनालाई १० हजार रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेको छ। बधुवा मजदुरलाई आफ्नै व्यापार व्यवसाय गरी आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले समूह तथा व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक सहयोग गरिएको सामुदायिक सुधार केन्द्र धनुषाका अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले बताउनुभयो।
गएको साउन २ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तराईका जिल्लामा सामाजिक कुप्रथाको रूपमा रहेको हरवाचरवा मुक्तिको घोषण भएको छ। त्यस अवसरमा उहाँले कमैया वा त्यसैका रूपमा हरवाचरवा राख्न वा बँधुवा श्रमिक राख्न नपाउने उल्लेख गर्दै त्यस्तो पाइए कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दिनुभएको छ। तर मधेश प्रदेशमा करिब एक लाख परिवार अहिले पनि हरवाचरवाको जीवन बाँच्न बाध्य रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको एक अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
