काठमाडौं, भदौ २ गते । शहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरिङ सेवा समूहका कर्मचारीले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय अगाडि आन्दोलन गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा इन्जिनियरिङ समूहअन्तर्गतका सिभिल समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उप–समूहका कर्मचारीले साङ्केतिक रुपमा आन्दोलन गरेका हुन् ।
आन्दोलनमा संयोजक तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एकराज अधिकारीले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सभिल समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उप–समूहका कर्मचारी हौं । शहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा कार्यरत छौं । शहरी विकास विभागको इतिहास १०० वर्षभन्दा बढी रहेको छ । यहाँ विशिष्टिकृत श्रेणीका आर्किटेक्ट, प्लानर, स्ट्रक्चर इन्जिनियरले देशभरीका भवन तथा शहरी पूर्वाधार आवासको काम गर्ने गरेका छौं ।’’
कर्मचारीले सरकारले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको डोलिडारको नाममा रहेको डोली विभागलाई बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र शहरी विभागको कार्यक्षेत्र ओगट्ने गरी निर्णय भएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा आएका छन् ।
सहसचिव अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय तत्काल सच्याउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारले गत साउन १९ गते जनरल उपसमूह भनिने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको डोलिडारको नाममा रहेको डोली विभागलाई बस्ती विकास तथा पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा शहरी विकास मन्त्रालयमा ल्याउने र हामीले काम गर्दै आएको कार्यक्षेत्र ओगट्ने दुष्प्रयास भयो । त्यसका विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो । हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं ।’’
सहसचिव अधिकारीले सरकारले इन्जिनियरको माग तत्काल सुनुवाइ नगरे देशभरको शहरी विभागको काम ठप्प पार्ने तथा प्राविधिकले सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिनुभयो ।
‘‘आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा व्यवस्था गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध सङ्घीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग रहेको छ । नयाँ माग केही छैन । माग सुनुवाइ भएन भने देशभर काम ठप्प बनाउने र सामूहिक राजीनामा समेत दिनेछौं’’, उहाँले भन्नुभयो ।
विशिष्टिकृत श्रेणीका आर्किटेक्ट, प्लानर, स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरुले ठूलो माग नभएर आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा व्यवस्था गरेको स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक पूर्वाधार सम्वद्ध सङ्घीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेको अधिकारीले बताउनुभयो ।
कर्मचारीले कालो ब्यानरसहित हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन सुरु गरे पनि प्रहरीले कालो ब्यानर र पट्टी भने बाँध्न दिएनन् । आन्दोलनमा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहअन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिक रहेका छन्र । प्राविधिकको आन्दोलनमा निजामति कर्मचारीको आधिकारीक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, निजामति कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन शहरी विकास विभागीय कार्य समितिको ऐक्यवद्धता रहेको छ ।
