ठेक्का रद्द हुँदा बरु सडक बन्ने आशा

काठमाडौँ, भदौ २ गते ।  सामान्यतः ठेक्का लागेपछि काम हुन्छ भन्ने ढुक्क हुनुपर्ने हो तर काठमाडौँ उपत्यकाका लागि ज्यादै महत्त्वको एउटा सडकको ठेक्का रद्द हुँदा सडक बन्ने सङ्केत मिलेको छ। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको पासाङ ल्हामु राजमार्गअन्तर्गतको मुड्खु भञ्ज्याङदेखि तीनपिप्ले खण्डको निर्माण ठेक्का रद्द गर्ने सडक विभागको निर्णयलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले मङ्गलबार सदर गरेको छ। यससँगै अब सडक बन्न मार्गप्रशस्त भएको हो। 

मुड्खु भञ्ज्याङदेखि तीनपिप्ले सडकखण्ड विस्तार आयोजनाका प्रमुख गौतम श्रेष्ठले ठेक्का रद्दको निर्णय सदर भएसँगै सो सडक निर्माणको ढोका खुला भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्माणका लागि अर्को कम्पनी छनोट गर्न यसै महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको एकल इजालसले मङ्गलबार शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको ठेक्का तोड्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो। आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जिल्ला अदालत ललितपुरबाट यसअघि भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको जानकारी दिनुभयो। 

आठ वर्षमा सात पटक म्याद थपिए पनि अहिलेसम्म आधा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन । 

उहाँका अनुसार सडक विभागले सो सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का पाएको शैलुङ निर्माण कम्पनीलाई एक करोड ५५ लाख रुपियाँ जरिवानासहित तीन वर्ष कालो सूचीमा राख्नसमेत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिसकेको छ। कुल १७.०१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सडकखण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आठ वर्षमा सात पटक म्याद थपिए पनि अहिलेसम्म आधा पनि काम पूरा हुन सकेको छैन। यस आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ।

उक्त ठेक्काको गत चैतमा अन्तिम पटक थपिएको म्याद सकिएकोमा सडक विभागले म्याद नथप्ने भन्दै गत असार ५ गते ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्माण कम्पनीले सडक विभागविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा असार ८ गते जिल्ला अदालत पाटनले ठेक्का रद्द गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसपछि सो मुद्दाको सुनुवाइमा असार ८ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भन्दै सडक विभागको ठेक्का तोड्ने निर्णयलाई अदालतले सदर गरेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। ठेक्का रद्द भएसँगै निर्माण कम्पनीले स्वीकृत नभएका कामको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सो सडक विस्तारका लागि दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना र शैलुङ निर्माण कम्पनीबीच २०७१ जेठ ५ गते नै ठेक्का सम्झौता भएको थियो। सुरुको सम्झौता रकम ३१ करोड चार लाख ६४ हजार रुपियाँ रहेकोमा अहिले सो रकम ३४ करोड ९४ लाख रुपियाँ पुगेको छ।