विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपति भण्डारीको संवैधानिक अधिकार : सांसद भट्टराई

काठमाडौं, साउन ३१ गते । नेकपा (एमाले)का सांसद विशाल भट्टराईले विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संवैधानिक अधिकार रहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

मङ्गलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएको भट्टराईले नागरिकता विधेयक र अध्यादेशसँग जोडेर राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीले संसदबाट पारित भएको नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गरेपछि उहाँलाई एमालेसँग जोडेर आलोचना सुरु भएको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकारी राष्ट्रपतिलाई दिएको तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

भट्टराईले भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रपतिको यो पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावसँगै अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी राष्ट्रपति हुनुपूर्वको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर एमालेको सरकार भएका बेला उहाँले अध्यादेश खुरुक्कै पास गरेर पठाउनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति यहाँ आएका छन् । उहाँले विधेयक रोक्ने, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो तर अध्यादेश जारी गर्नुभयो भन्ने भन्ने हिसाबले चर्चा भएको छ ।’’

उहाँले थप्दै भन्नुभयो, ‘‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि अध्यादेशसँग जोडेर जसरी हेर्ने गरिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरेका छौं । अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारको राष्ट्रपतिले सदुपयोग गर्नुभएको छ ।’’

आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।