धौलीगाडमा मुआब्जा विवाद

दार्चुला समाचारदाता

दार्चुला, साउन ३१ गते । दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा जोड्ने धौलीगाड खोलाको पुल मुआब्जा विवादका कारणले आठ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। 

२०७१ सालमा सडक डिभिजन कार्यालय बैतडी पाटनले महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत गल्फै नजिकको खलङ्गा जोड्न सो पुल निर्माण थालेको हो। गल्फैका स्थानीय केशव विष्टका अनुसार पुलको एकापट्टि पिल्लर मात्रै आधा गाडिएको छ। स्थानीयले खोला पार गर्न पुलकै माथिपट्टि काठेपुल लगाएका छन्। 

पुल निर्माण क्षेत्रमा महाकाली नगरपालिका–५, गल्फैका हरकसिंह ठगुन्ना र विष्णुराम हुम्लीको झन्डै पाँच रोपनी जमिन परेको छ। पुल निर्माणका क्रममा दररेटअनुसार मुआब्जाको उचित मूल्याङ्कन नभएको भन्दै जग्गाधनीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि काम रोकिएको थियो। मुआब्जा निर्धारण समितिको २०७३ साउन ७ गतेको बैठकले सो क्षेत्रको जग्गाको मूल्याङ्कन २१ लाख ३७ हजार रुपियाँ प्रतिरोपनी निर्धारण गरेको थियो। तर जग्गाधनीले सो मूल्य २०७१ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्याङ्कनभन्दा कम भएको भन्दै सर्वोच्चमा उजुरी गरेपछि पुनः मूल्याङ्कन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। तर सर्वोच्चको आदेश आएको छ वर्ष बित्दा पनि पुनः मूल्याङ्कन हुन नसकेको पीडित पक्ष तथा जग्गाधनी हरकसिंह ठगुन्नाले बताउनुभयो। 

यसअघि २०७१ असार १५ मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले सोही क्षेत्रको जमिनमा ३८ लाख ५० हजार रुपियाँ प्रतिआना मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो। सोही निर्णयलाई आधार मान्दै जग्गाधनीले उचित मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिन माग गर्दै आएका छन्। सर्वोच्चले २०७३ चैत ९ को निर्णयलाई खारेज गर्दै उक्त जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिन आदेश दिए पनि प्रशासन कार्यालयको लापरबाहीका कारण मुआब्जा विवाद समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। जग्गाधनी ठगुन्नाले भन्नुभयो, “सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुरूप जग्गाको पुनः मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। आदेश दिएको छ वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद हो।”

मूल्य निर्धारण समिति आफैँले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएर कम मूल्याङ्कन गरिएका कारण अदालत पुग्नुपरेको उहाँको भनाइ छ। सदरमुकाम क्षेत्रका जमिनको मूल्य अकासिएकाले अहिलेकै प्रचलित दररेटअनुसार मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने जग्गाधनीको माग छ। दार्चुलामा फेरिएका हरेक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सरोकारवालालाई समस्या समाधान गरिदिन पटकपटक माग गरे पनि कसैले निर्णायक सुनुवाइ नगरिदिएको जग्गाधनी ठगुन्नाले गुनासो गर्नुभयो। 

सडक डिभिजन कार्यालयले पुनः जमिनको मूल्याङ्कन नभएको भन्दै मुआब्जा दिएको छैन। जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय नफेरिँदासम्म जग्गाधनीलाई बढाएर मुआब्जा दिन नसकिने कार्यालयले जनाएको छ। 

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। 

उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा म आएपछि यो विषयमा छलफल भएको छैन। यो विषयमा पछिल्लो समय कुनै प्रगति भएको छैन।”

सामरिक महìव बोकेको कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्कर जोड्ने महाकाली करिडोर पनि यही सडक खण्डमा पर्छ। तर पुल निर्माण सुरु भएको आठ वर्षसम्म पनि एकतर्फी जग निर्माण गरेर अलपत्र छाडिएको छ। मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्जनौँ पटक छलफल भए पनि समाधान हुन नसकेको स्थानीय हरक ठगुन्नाले बताउनुभयो।