काठमाडौँ, साउन २३ गते । एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव देखिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत गठित एक अध्ययन समितिले गत साउन १० गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मन्त्री पम्फा भुसालले प्रतिवेदन तयार गर्नेहरूसँग विभिन्न सम्भावनाका बारेमा आइतबार थप छलफल गर्नुभएको छ ।
छलफलमा सहभागी अध्ययन समितिका संयोजक चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार प्रतिवेदनका बारेमा विस्तृत जानकारी लिने र ती सुझाव कार्यान्वयनका उपायबारे बैठकमा छलफल भएको थियो । “रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अब के कस्ता रणनीति तथा कार्यनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ भनेर बैठकमा छलफल भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
छलफलमा हाइड्रोजन तथा रासायनिक कारखानाको नेतृत्वकारी निकाय निर्धारणका विषयमा पनि छलफल भएको हो । बहुसरकारी निकायको संलग्नता यसमा रहने भए पनि नेतृत्वदायी भूमिका कुन मन्त्रालयले गर्ने भन्ने हालसम्म निक्र्योल भएको छैन । अध्ययन समिति सदस्य डा. विराजसिंह थापाका अनुसार यो विषयमा सबै सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, अर्थमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्रीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग यो विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा हाइड्रोजन र यसमा आधारित क्षेत्रलाई नियमन गर्ने गरी सरकारले अब नयाँ कानुन बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत् प्रयोग गरेर हाइड्रोजन तथा रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने उल्लेख छ ।
यो नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप ऐन भने नेपालमा छैन । “अहिलेसम्म यससम्बन्धी कानुनको आवश्यकता महसुस भएको थिएन,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अब सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनले मल कारखाना सम्भव देखिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न शीघ्र नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बैठकमा राखेका छौँ ।” बैठकमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलगायतका अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
साउन १० मा ऊर्जामन्त्री भुसालसमक्ष पेस भएको प्रतिवेदनले सरकारले आवश्यक कानुनीलगायत अन्य प्रबन्ध मिलाएमा तीन वर्षभित्र करिब दुई लाख मेट्रिक टन युरिया उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न सकिने सुझाइएको छ । यसका लागि करिब ७० अर्ब रुपियाँ लगानी लाग्नेछ ।
प्रतिवेदनअनुसार हाइड्रोजन कारखाना स्थापना गर्नका लागि जलविद्युत् आयोजनासरह सहुलियत दिन उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै विद्युत् महसुल करिब तीन रुपियाँ प्रतियुनिटमा उपलब्ध गराउने हो भने १९ रुपियाँ प्रतिकेजी लागतमा युरिया उत्पादन हुन सक्छ ।
यस्ता उद्योग प्रदेश सरकार र सम्भव भए स्थानीय निकायसमेतको सहकार्यमा दातृ निकायसमेत परिचालन गरी कारखाना स्थापना गर्न उपयुक्त हुने सुझाइएको छ ।
आइतबारको छलफलमा मन्त्री भुसालले नेपालमा जलविद्युत्को खपत विस्तार र रासायनिक मलको आवश्यकता दुवै हिसाबले यस्ता परियोजना निर्माणमा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
