• २४ साउन २०७९, मङ्गलबार

बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय सन्तुलन

blog

बजेट प्रथाको सुरुदेखि नै नेपालमा वित्तीय घाटा रहँदै आएको छ। योजनाबद्ध विकास सुरु भएपछि यो घाटा झनै फराकिलो बन्दै आएको छ। पचासको दशकमा राजस्व परिचालन र खर्च व्यवस्थापनबीच सन्तुलन ल्याउने उपायको खोजी गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग तथा वित्तीय सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा रहेको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण सरकारको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन। देशको राजस्व परिचालनको वर्तमान अवस्थाले विकास खर्चमा योगदान दिन त परै जाओस केही वर्षदेखि चालू खर्च पनि पूरा गर्न नसक्ने स्थितितर्फ अघि बढेको छ। प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएको छ, राजस्व बढ्न सकेको छैन। बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आम्दानी तथा खर्चका लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन्। 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा राखिएको राजस्व तर्फको लक्ष्य ९१ प्रतिशत मात्र हासिल भयो, खर्चतर्फ पनि चालूमा ९० र पुँजीगतमा ५७ प्रतिशत मात्र लक्ष्य प्राप्त भएको छ। विषयगत मन्त्रालयले आफैँले तय गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका कार्यक्रम स्वयं उनीहरूबाट कार्यान्वयन हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो। त्यति मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट सञ्चित कोष घाटासमेत देखिँदै आएको छ। यसले सरकारको वित्तीय सन्तुलनका लागि आक्रामक कार्य आवश्यक देखिएको छ। 

वित्तीय असन्तुलन देखिनुमा केही संरचनागत र धेरै व्यावहारिक कारण जिम्मेवार देखिएका छन्। पहिलो, पक्ष बजेट तर्जुमा पक्ष निकै कमजोर छ। गत आर्थिक वर्ष सदन भङ्ग गरी तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार १६४८ अर्बको थियो, जसलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट १६ अर्ब घटाई १६३२ अर्बमा झारियो। मध्यावधि समीक्षामा बजेट निर्माण कार्य वास्तविक नभएको भनी पुन ८६ अर्ब घटाइयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लक्ष्यको तुलनामा बजेट ७९.३९ प्रतिशत (१२९६ अर्ब) मात्र देखियो। राजस्वतर्फ पनि संशोधित लक्ष्यको ९१ प्रतिशत मात्र प्राप्त हुन गएको छ। यस अवधिमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र परिवर्तन भएको थियो, प्रशासनिक नेतृत्व समूह भने एउटै थियो। यसले बजेट तथा नीति व्यवस्थापनमा रहनुपर्ने व्यावसायिक क्षमता निकै कमजोर रहेको र यसलाई सुधार गर्न प्राविधिक तथा नीतिगत दुवै पक्षमा गम्भीर सावधानी चाहिन्छ भन्ने देखाएको छ। बजेटलाई वित्तीय सन्तुलनको महìवपूर्ण संयन्त्र बनाउन चुक्दै गएका छौ भन्ने देखाएको छ। 

विगत पाँच वर्षदेखि तहगत सरकार पनि वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा छन्। सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारका बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा प्रणाली बसिसकेको छैन। तर्जुमालाई तथ्यगत आधार र कार्यान्वयन क्षमतासँग तालमेल मिलाउन बाँकी छ। विनियोजनका सिद्धान्त तय भएका छैनन्, परिणामतः खर्च प्रस्ताव उत्पादनभन्दा वितरणमुखी बन्दै गएका छन्। आन्तरिक राजस्व परिचालनको अंश निकै सानो छ, सङ्घबाट उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण लगायतका अनुदानले बजेटको अधिकांश हिस्सा ओगटिरहेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यतालिकीकरण भएको छैन। राष्ट्रिय नीति तथा प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्न बाँकी छ। समष्टिगत तथा सङ्गठन तहका आर्थिक अनुशासन कायम भएका छैनन्। सङ्घको स्थिति स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा झाँगिन पुगेको छ। स्थानीय तथा प्रदेश तहलाई सङ्घले मार्गदर्शन गर्न पनि पछि प-यो, स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट सङ्घलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सन्देश दिने काम पनि हुन सकेन। यसले कमजोर वित्तीय सन्तुलनका पक्षको मात्र सङ्केत गरिरहेको छैन, यो क्रम बढ्दै जाँदा सङ्घीय प्रणालीको आलोचना गर्ने स्वर पनि दरिलो हुने सम्भावना छ। 

राजस्व परिचालनको साँघुरो क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षमताको कमजोरीले राजस्व परिचालन आक्रान्त छ। अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६ प्रतिशत रहेको औपचारिक प्रतिवेदनले नै उल्लेख गरेका छन्। अनौपचारिक तहमा छिपेका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रक्रियामा ल्याउन सकेमा पनि उल्लेख्य रूपमा राजस्व आर्जन गर्न सकिने सम्भावना छ। अर्थतन्त्रका संस्थागत अवरोध पनि छन्। भौगोलिक अवस्था, ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रको नीतिको प्रभाव तथा विकास आधारशिलाको कमजोर अवस्थाले अर्थतन्त्रको लागत संरचनालाई महँगो बनाएको छ। यी समस्याको नीतिगत समाधान खोज्न ढिला गर्नु हुन्न। 

सरकारी वित्त संरचनाले धान्नेभन्दा बढी र त्यति आवश्यक नभएका सङ्गठन संरचना विस्तार गरिएर पनि प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएको छ। जस्तो कि मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि सङ्घीय तह नीति नियमनमा मात्र संलग्न रहँदा करिब २३ हजार जति निजामती कर्मचारी दरबन्दी भए पुग्नेमा यसलाई ५० हजारमा पु-याइएको छ। सङ्गठनभित्र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दा संरचना छरिता बन्नुपर्नेमा प्रविधिको लागत पनि बढेको छ, संरचनाको लागत घटेको छैन। यसले सरकारी सेवाको लागत प्रभावकारिता पनि देखिएको छैन। प्रदेश सरकारमा चार मन्त्रालय भए पुग्नेमा मन्त्रालयको सङ्ख्या तेह्र–चौधसम्म देखिएको छ। सङ्घीयताले सेवाको लागत बढाउँदै लगेको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि धेरै शासन, थोरै सेवा र उच्च सेवा लागत हुने त होइन भन्ने निरन्तर विस्तार भएका खर्चका दायित्व र कमजोर साधन परिचालनले देखाएको छ। 

वित्त सन्तुलन प्राप्तिका लागि विनियोजनका मानक निर्धारण गर्नुपर्छ। शासकीय तहमा सरकारी खर्च र योजनाको प्राथमिकीकरणका वस्तुगत आधार तयार नगरी लगानी गर्ने गरिएको। जसले गर्दा धेरै परियोजनामा हात हाल्ने, साधन छर्ने, पकेट आयोजना र नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठान, मठमन्दिर, भ्युटावर, सभा भवनमा उल्लेख्य रूपमा साधन विनियोजन हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले योजनाको लागत मात्र बढाएको छैन, लगानीलाई अनुत्पादक पनि बनाएको छ। धेरै आयोजनामा हात हालिएकाले मर्मतसम्भार खर्च पनि धान्नै नसक्ने गरी विस्तार भएको छ। बढ्दो सुरक्षा खर्चका कारण राज्यको प्राथमिकता क्षेत्र नै बदलिएको छ। सुरक्षा निकाय आफ्ना प्राथमिक दायित्वभन्दा पर विकास निर्माण, विद्यालय, व्यापारका क्रियाकलापमा उद्यत हुने स्थिति देखिएको छ, जससको समीक्षा गरिएको छैन। सिर्जना गरिएका दायित्व भविष्यदर्शी र अर्थतन्त्रको क्षमताले धान्ने खालका छैनन्। यसले अतिरिक्त साधनमाथि दबाब थपेको छ। अर्थतन्त्र सुधारको रणनीतिक सोचभन्दा जहाँ बिग्रियो त्यही सुधार गर्ने सजिलो प्रवृत्ति देखिएको छ। 

समस्या र नीतिप्रति हलुका ढङ्गले हेर्ने, त्यसको कारण, असर तथा उपचारको विस्तृत परीक्षण गर्ने संवेदनशीलता नदेखिएकाले साधन अभ्यासमा विकृतिले बढावा पाएका छन्। खर्चमा दोहोरोपना र कतिपय खर्च अपारदर्शी एवं बजेटभन्दा बाहिरको प्रक्रियामा छन्। स्थापित कानुन, नीति र मान्यतालाई व्यवस्थापकीय ढङ्गबाट हेर्ने, बुझ्ने र बुझाउने प्रयत्न गरिएको छैन। प्रशासनिक तहबाट व्यावसायिक क्षमताको अभ्यास छैन भने राजनीतिक तह प्रियताको सतहमा रमाएको छ। जसले सरकारी वित्तीय कारोबारमा मात्र प्रभाव पारेको छैन, अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सोचसंस्कार नै देखिन सकेन। बजेट भनेको सञ्चित कोषको हिसाब व्यवस्थापन मात्र हो भन्ने शास्त्रीय व्यवहार देखिएको छ। 

यी समस्याले वित्तीय अदिगोपना निम्तिन गई अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिन थालेका छन्, जसले सरकारको विकास लागानीको क्षेत्र र नीति व्यवस्थापन सामथ्र्य साँघुरिएको छ। बढ्दो वित्तीय घाटा पूर्तिका लागि ऋण पत्र निष्कासन गर्नु परेकोले निजी क्षेत्रको तरलता प्रशोचित भई निजी क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलाप घट्दै गएका छन्, रोजगारी घटेको छ र आन्तरिक उत्पादन पनि घट्दै गएको छ। वैदेशिक व्यापार नकारात्मक बन्दैछ। व्यापार असन्तुलन पनि बढ्दै गएको छ भने शोधनान्तर चाप पनि रेमिट्यान्स आयले मात्र धानेको छ। खुद साधन प्रवाह घट्दैछ। ऋणको सावा तथा ब्याज भुक्तानीको चाप बढ्दैछ। मुलुकले अख्तियार गरेको उदारीकरणको नीतिले हाम्रा रुग्ण उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा देखिन सकेका छैनन् भने प्रशस्तै मात्रामा पुँजी, श्रम तथा उद्यमशीलताको बहिर्गमन भएको छ। अवसरको खोजीमा बाहिरिएका यी उत्पादनका साधनले हाम्रा सम्भावना पनि पातलिएका छन्। जसको प्राथमिक असर समष्टिगत अर्थसंरचनाको लागत बढ्दै असन्तुलनमा देखापरेको छ भने त्यसको असर आर्थिक मन्दीमा देखिँदै छ। 

उल्लिखित अवस्थालाई सही दिशामा ल्याउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी छ। अल्पकालीन उपायअन्तर्गत तहगत सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी 

सङ्गठन संरचना तथा आयोजना लागतको दोहोरोपना हटाउने, सीमित दायित्वका क्षेत्रमा मात्र हात हाल्ने, खर्चको अनुगमन गरी कोष प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने, वित्तीय अनुशसान कायम गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ परिपालन गर्ने, गैरबजेटरी खर्च पूर्ण नियन्त्रण गर्ने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, भएको रिक्त दरबन्दीलाई खारेज गरी सङ्गठनलाई उपयुक्त आकारमा ल्याउने, आन्तरिक ऋणलाई पुनर्संरचना गरी उत्पादनशील बनाउने र छानिएका क्षेत्रमा बाह्य ऋण लिई समयमै खर्च शोधभर्ना लिनेलगायतका कार्य गरिनु पर्दछ, जसले तत्कालीन तहको वित्तीय सुधारका आधार खडा गरी दीर्घकालीन र ठूला सुधार तर्फको मार्ग सजिलो बनाउँछ। 

अल्पकालीन रणनीतिले सिर्जना गर्ने सुधारको जगमा दीर्घकालीन सुधारका रणनीति ल्याउनुपर्छ। यसअन्तर्गत लगानी प्राथमिकताका आधार स्थापना, सेवाको एजेन्सीकरण, सरकारी सङ्गठनको कार्यविश्लेषणका आधारमा पुनर्संरचना, खर्च तथा भुक्तानी केन्द्रलाई ‘विकेन्द्रित केन्द्रियता’ को सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गर्न एकल खाता कोष प्रणालीको सबलीकरण, पूर्वकोषित अवकाश कोषको अभ्यास, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनर्वोध, बाह्य सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आबद्धीकरण, बजेट बाहिरको सहायतालाई निरुत्साहन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजनाहरू सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन, बहुराष्ट्रिय कर्पोरेट लगानीकर्तासँग नेपाली घरानाको रणनीतिक साझेदारी प्रवद्र्धन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका अवसर उपयोग गर्ने कार्य गरिनुपर्छ । साथै प्रमुख आर्थिक नीतिशिल्पी र अभ्यासकर्ताबीच सुधार कार्यक्रमको निरन्तर समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास पनि आवश्यक छ।