- ठुला आर्थिक कारोबार भएका संस्थानले रोजगारी सिर्जना, राजस्वमा सहभागिता र आर्थिक सक्रियताले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएका छन् ।
- सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिक औचित्यता र आर्थिक उन्नयनका लागि व्यावसायिक अध्ययन गरी सकारात्मक अवधारणा बनाउन जरुरी भएको छ ।
- राज्यको लगानी दुरुपयोग हुन नदिन तथा आर्थिक सक्रियता बढाउन नीतिगत सुधार, बदलिँदो व्यावसायिक योजना, प्रविधिको अनुकूलन हुने संरचना र कम लागतमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने अवधारणाको सोच बनाउन जरुरी छ ।
सन् १९३० को आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट जोगिन राज्यको लगानीमा आर्थिक सक्रियता ल्याउन सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्ने लहड नै चल्यो । जनताका अति आवश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा सेवा प्रवाह गर्न संस्थानको आवश्यकता पनि थियो । निजी क्षेत्रले नाफाको अपेक्षा गर्ने र नाफा कम तथा जोखिम हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित नहुने क्षेत्रमा सरकारको लगानी बाध्यता देखियो । वस्तुको आपूर्ति तथा सेवा प्रवाहका लागि राज्यको एकाधिकार हुने क्षेत्रमा राज्य नै सक्रिय हुनुपर्ने विषय पनि रहे । वस्तु र सेवा आपूर्तिका लागि सार्वजनिक संस्थान शासकीय भूमिकाको अङ्ग बन्न पुग्यो । समय परिवर्तनसँगै संस्थानलाई सेतो हात्ती अर्थात् पालन पोषण गर्नुपर्ने प्रतिफल नआउनेको रूपमा चित्रण गरिएको छ । अधिकांश संस्थानको वित्तीय अवस्था नाजुक भएका कारण बैङ्क वित्तीय संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न चाँहदैनन्, त्यसको बोझ अर्थ मन्त्रालयले लिनु परेकाले सर्वसाधारणमा संस्थानप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन ।
नेपालमा विसं १९९४ मा बैङ्किङ क्षेत्रको सेवा प्रवाह गर्न नेपाल बैङ्क स्थापना भई औपचारिक रूपमा पहिलो सार्वजनिक संस्थान स्थापना गरियो । त्यसपछि विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रमा संस्थान स्थापना गरी वस्तुको आपूर्ति र सेवा प्रवाहमा जोड दिइयो । संस्थान स्थापनापछि वस्तुको आपूर्ति र सेवा प्रवाहले बजार नियमनमा सहजता ल्याइ उपभोक्ता हितमा जोड दिइयो । तथ्याङ्कले नेपालमा हाल ४३ संस्थान रहेकोमा ती संस्थानहरूमा ४८.५१ विलियन लगानी गरिएको, २८ संस्थान नाफामा र १५ संस्थान घाटामा रहेको देखाइएको छ । समग्र संस्थानको नाफा २.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । संस्थानमा केही मानिसले रोजगारीको अवसर पाएका छन् । विश्वमा आर्थिक उदारीकरणपछि आएको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाले सार्वजनिक संस्थानको भूमिकामा प्रश्नहरू आए तर संस्थान सञ्चालन कार्य प्रणालीमा बदलिँदो प्रभावको आत्मसात् नहुँदा वा संस्थानको बदलिदो व्यावसायिक अवधारणा नबन्दा धेरै देशले नोक्सान बेहोर्नु परी रह्यो । नेपाल पनि संस्थानको नोक्सानी बेहोर्ने लयमा हिँडिरहेको छ । आर्थिक उदारीकरणपछि संस्थान निजीकरण गर्ने होड नै चल्यो र डेड दर्जन संस्थान निजीकरण गरियो । निजीकरण पछिको नतिजा भने राम्रो आएन र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो । हाल निजीकरण भएका अधिकांश उद्योग वा संस्थान अस्तित्वमा देखिँदैनन् ।
संस्थानहरू किन प्रभावकारी भएनन् भन्ने विषयमा धेरैतर्क वितर्क गरिएको पाइन्छ । व्यावसायिक र पेसाविज्ञ सञ्चालक चयन नहुनु, अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, दक्ष र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको कमी तथा नयाँ प्रविधिको उपयोग नहुनु, अनावश्यक जनशक्तिको बोझ र अव्यावहारिक ट्रेड युनियन, बदलिँदो अवस्थाको व्यावसायिक सोच र रणनीति नहुनु, नीतिगत सुधारमा ध्यान नदिनु, व्यावसायिक पुनर्संरचनामा नलाग्नु जस्ता धेरै त्रुटि देखिए तर सुधारका लागि शासकीय ध्यान पुग्न सकेन । संस्थानको लगानी, रोजगारीको अवसर र स्थानीय स्रोतको उपयोग हुने वातावरण नहुँदा धेरै संस्थान धरासायी भई अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव देखियो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र वस्तुको आपूर्ति गर्न व्यापार, उद्योग, बैङ्क, बिमा, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा संस्थानको भूमिका रहेको थियो । समयको प्रभावसँगै व्यावसायिक कुशलतामा ध्यान नदिँदा व्यावसायिक क्षमता ह्रास पछि केही संस्थान रुग्ण हुँदै गएका छन् । संस्थानको व्यावसायिक उत्पादन शृङ्खला एवं मूल्य अभिवृद्धिको सञ्जाल धरासायी हुँदा औद्योगिक वातावरण नकारात्मक हुँदै गएको छ । उदारहणको रूपमा बाँकेको खजुरामा कपास विकास समितिले कपास उत्पादन गथ्र्यो । स्वदेशमै कपडा उत्पादन गर्ने र धागो एवं कपडा उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुने सोच राखिएको थियो । कपासको मूल्य बढाउन रुपन्देहीको बुटवलमा धागो कारखाना स्थापना गरी धागो उत्पादनमा जोड दिइयो । धागोको उपयोग गरी कपडा उत्पादन गर्न मकवानपुरको हेटौँडामा कपडा उद्योग स्थापना गरियो । यी तीन उत्पादन संयन्त्रको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धले औद्योगिकीकरणमा भएको योगदान र आर्थिक उपार्जनमा पार्ने प्रभाव धरासायी भई आज कन्त बिजोग देख्न परेको छ । खजुराको कपास विकासको नामो निशान पनि छैन तर बुटवल धागो कारखाना र हेटौँडा कपडा कारखानाको थला परेको रुग्नता देखिन्छ । संस्थानको रुग्नताले लगानी, रोजगारी, उत्पादन र उपभोगका अवसर गुम्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न गयो । त्यसै गरी लुम्बिनी चिनी कारखाना र वीरगन्ज चिनी कारखानाको धरासायी भएको अवस्थाले उखु किसानको उत्पादनको मूल्यका लागि सङ्घर्ष गर्नु परेको छ । यी सबै उत्पादन शृङ्खला कृषकसँग जोडिएका छन् । कृषिप्रधान देशमा कृषिमा आधारित औद्योगिक वातावरण बनाउन सके उत्पादन सञ्जाल दिगो भई अर्थतन्त्र बलियो हुने थियो ।
सार्वजनिक संस्थान रुग्ण हुनुका कारणहरूको निदानका लागि पहिलो काम व्यावसायिक वातावरणका लागि निर्णय तहमा व्यावसायिक र पेसागत विज्ञ चयन गर्ने र उत्पादन क्रियामा सिप र दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्नु पर्छ । प्रविधिको स्तरोन्नतिसँगै जनशक्तिलाई प्रविधि अनुकूलन बनाई कम लागतमा गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिन आवश्यक छ । दोस्रो बदलिँदो परिस्थितिको सामना गर्न उत्पादनमा कुशलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनाई व्यावसायिक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारको माग र उपभोक्ता रुचिको अध्ययन गरी उत्पादन विविधीकरण गर्दै जानुपर्ने व्यावसायिक योजना आवश्यक छ । तेस्रोमा पेसागत मर्यादा र उत्पादन कर्मका लागि व्यावसायिक र पेसागत श्रम सोचको ट्रेड युनियनको वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । उत्पादनको शृङ्खलामा श्रमिकको हित जोडिने हुँदा श्रमिकले पेसागत धर्म भुल्नु हुँदैन । चौथो संस्थानको वस्तुको आपूर्ति तथा सेवा प्रवाहको आवश्यकता र औचित्यता एवं निजी क्षेत्रको उक्त वस्तु आपूर्ति तथा सेवा प्रवाहमा भएको दक्षता र सक्रियताबिच अध्ययन गरी सरकारको लगानी आवश्यक नभए त्यस्ता संस्थान निजीकरण वा विघटन गरी ती क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई छोडिदिनु पर्छ । केही संस्थानले समयमै लेखापरीक्षण नगरी आर्थिक विवरणको सार्वजनीकरण नहुँदा वित्तीय पारदर्शिता हुन नसकेको अवस्थालाई कडाइ गरी समयमै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न दबाबको आवश्यकता छ । पाँचौँ, सरकारले बदलिँदो आर्थिक प्रवाहको मर्म बुझी क्रमशः व्यावसायिक कार्य छाड्दै जाने र निजी क्षेत्रलाई वस्तुको आपूर्ति र व्यावसायिक सेवा प्रवाहमा अब्बल बनाउन जोड दिनुपर्ने भएको छ । संस्थानको पुनर्संरचना गरी राज्यले गर्नै पर्ने र साझेदारीमा गर्न सकिने व्यावसायिक सेवाको यकिन गर्ने एवं अन्य व्यावसायिक सेवा बजारलाई छोड्नु उपयुक्त हुन्छ । समग्रमा केही संस्थानबाहेक धेरैमा व्यवस्थापकीय एवं संरचनागत सुधारको स्पष्ट मार्गचित्रसहित आक्रामक प्रक्रिया सुरु गरी आर्थिक उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।
संस्थान सुधारका केही काम पनि नभएका होइनन् । कार्यकारी प्रमुख प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने, जनशक्ति लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति गर्ने, संस्थान सुधार गर्ने रणनीति बनाई लागु गरिएको, कतिपय संस्थानका कार्यकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी व्यावसायिक नतिजामा जोड दिइएको, संस्थानको केही पुँजी साधारण सेयरमा परिणत गरी जनतामा साधारण सेयरको हक सारिएको, व्यावसायिकता मिल्ने संस्थान गाभिएको र संस्थानको वार्षिक प्रतिवेदन जारी गरी अवस्था सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । ठुला आर्थिक कारोबार भएका संस्थानले रोजगारी सिर्जना, राजस्वमा सहभागिता र आर्थिक सक्रियताले अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिक औचित्यता र आर्थिक उन्नयनका लागि व्यावसायिक अध्ययन गरी सकारात्मक अवधारणा बनाउन जरुरी भएको छ । राज्यको लगानी दुरुपयोग हुन नदिन तथा आर्थिक सक्रियता बढाउन नीतिगत सुधार, बदलिँदो व्यावसायिक योजना, प्रविधिको अनुकूलन हुने संरचना र कम लागतमा गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने अवधारणाको सोच बनाउन जरुरी छ । व्यावसायिक एकाधिकार भएका संस्थानको बदलिँदो अवस्थाको आत्मसात् गर्न सक्ने बनाउने, बजारको आपूर्ति नियमन सहज प्रतिस्पर्धी र कुशल व्यावसायिक बनाउने, निजी क्षेत्र सक्षम भएका व्यवसायमा क्रमशः सरकारी संलग्नता कम गर्दै जाने, रुग्ण संस्थानको औचित्यको गहन अध्ययन गरी सञ्चालन सम्भावना नभए विघटन वा हटाउने र कृषि उपजबाट सञ्चालित उद्योगको दीर्घकालीन सोत र नतिजाको आधारमा व्यावसायिक योजना बनाई सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । संस्थान रुग्ण हुन नदिन राज्यले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
