- लोकतान्त्रिक शासनको प्रमुख आधार नै सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो तर कतिपय स्थानीय सरकारमा निरङ्कुश शैली भने यी तिनै स्तम्भविपरीत दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
- सार्वजनिक सेवा कुनै कृपा होइन, नागरिकको अधिकार हो । नागरिकको प्रश्नलाई अपमान होइन, सुधारको अवसर मान्नुपर्ने हुन्छ ।
- सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी दिनु, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी राख्नु र नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउनु आधुनिक शासनको अनिवार्य हिस्सा हो ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य सञ्चालनको एक महत्वपूर्ण आधार हो । नागरिक राज्यसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र प्रशासन नै हो । राज्य कत्तिको दिगो, उत्तरदायी र विश्वसनीय छ भन्ने मूल्याङ्कन नागरिकले कार्यालयका ढोकामा देख्ने व्यवहार, पाउने सेवाको गुणस्तर र त्यसको समयसीमाबाटै निर्धारण गर्छ तर प्रशासनिक अभ्यासमा निरन्तर देखिँदै आएका केही व्यवहार प्रवृत्ति छन्, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबाट टाढा लैजाँदै अधिकारभन्दा आदेश, पारदर्शिताभन्दा गोप्यता र सहभागिताभन्दा नियन्त्रणको बाटोतर्फ धकेलिरहेको छ । त्यसमध्ये सर्वाधिक प्रभाव जमाएको शैली हो । निरङ्कुशता, जुन स्थानीय सरकारमा मनलाग्दी रूपमा फैलिँदै गएको पाइन्छ ।
निरङ्कुश शैली केवल राजनीतिक भाष्यमा मात्र प्रयोग हुने शब्द होइन । प्रशासनिक संरचना, सेवाको मनोविज्ञान र नेतृत्वको कार्यप्रणालीमा यसले गहिरो घेरा बनाइसकेको हुन्छ । कार्यालयका प्रमुखको व्यवहार, कर्मचारीको मनोवृत्ति, नागरिकसँगको संवाद, निर्णय प्रक्रियाको स्वरूप, गुनासो सुन्ने शैली, सूचना प्रवाह, अनुगमनको तरिका यी सबैमा तौरतरिकामा निरङ्कुशता प्रकट हुन सक्छ । यसले सेवा प्रवाहलाई कति प्रभाव पार्छ ? नागरिकलाई कस्तो अनुभव दिलाउँछ ? सार्वजानिक खर्चको सदुपयोग कि दुरुपयोग ? भविष्यमा कस्ता जटिल समस्या जन्माउँछ भन्ने विषयको गहन मूल्याङ्कन आज अपरिहार्य बनेको छ ।
लोकतान्त्रिक शासनको प्रमुख आधार नै सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो तर कतिपय स्थानीय सरकारमा निरङ्कुश शैली भने यी तिनै स्तम्भविपरीत दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ । निरङ्कुशतामा नेतृत्वलाई पूर्ण अधिकार हुन्छ, निर्णय प्रक्रिया एक व्यक्तिको विवेकमा सीमित हुन्छ, निश्चित व्यक्तिको इसारामा चल्छ, बाहिरी आवाज, जनभावना, प्रतिवाद, आलोचना वा सुझावलाई स्वागत गरिँदैन । एक दुई जना चर्को आवाज बोल्ने र लेख्नेलाई तराजु झैँ एक स्तरमा राखिन्छ । यस्तो अवस्थाले केही समयसम्म केही खालको भ्रम सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा यसको परिणाम विनाशकारी हुन्छ नै ।
सार्वजनिक प्रशासनमा निङ्कुश शैली देखा पर्ने कारणहरू पनि सामाजिक, ऐतिहासिक र संरचनागत छन् । नेपालको प्रशासनिक संरचना लामो समयसम्म केन्द्र–केन्द्रित, आदेशमुखी र पद केन्द्रित ढङ्गले विकसित भयो । नागरिकलाई उपभोक्ता नभई याचक मान्ने संस्कार, कर्मचारीलाई सेवा प्रदायक नभई ‘शक्ति प्रयोगकर्ता बनाउने दृष्टिकोण र राजनीतिक संरक्षणका कारण जिम्मेवारीभन्दा आज्ञापालन बढी मूल्यवान् ठानिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक प्रणालीमा निरङ्कुशताको जरा मजबुत बनायो । सेवा प्रवाहमा यस्ता शैली हाबी हुँदा कर्मचारीको मनोबलमा पनि फरक पर्छ । आलोचनालाई अस्वीकार गर्ने वातावरणमा काम गर्दा नवप्रवर्तन, समस्या समाधान क्षमता, आत्मविश्वास र व्यावसायिकता घट्दै जान्छ । कर्मचारी केवल आदेश पालना गर्ने यन्त्र बन्न बाध्य हुन्छन् । न त उनीहरूमा सिर्जनशीलता रहेर बस्छ, न त सुधारका प्रयासप्रति उनीहरूको चासो रहन्छ । यस्तो वातावरण दीर्घकालमा कर्तव्य परायण कर्मचारीका लागि निराशाजनक बन्न जान्छ ।
निरङ्कुश शैलीको सर्वाधिक क्षति पारदर्शिता र जवाफदेहिता क्षेत्रमा देखिन्छ । पारदर्शिता केवल कागजमा लेखिएको अवधारणा होइन, यो नागरिक र राज्यबिचको विश्वास निर्माण गर्ने आधार हो तर निरङ्कुश कार्यशैलीले पारदर्शितालाई अनावश्यक बोझ ठान्छ ।
‘किन जान्नु पर्छ ? यसले के काम गर्छ ? सूचना किन ?’ जस्ता प्रश्नले नागरिकलाई नै दोषी बनाइदिन्छ । नागरिकले सेवाग्राहीको हैसियतमा सोधेको प्रश्न कार्यालयले अपमान ठान्न थाल्छ । यस्तो मानसिकताले भ्रष्टाचार, मनपरी निर्णय र अवैज्ञानिक प्रक्रियालाई मात्र स्थान दिन्छ, जसले गर्दा आधुनिक, अवप्रवर्तनकारी सेवा ओझेलमा परी निश्चित व्यक्ति वा समूहको हालीमुहाली हुने र यसले निकट भविष्यमा अझ जटिलता निम्त्याउने कुराको मान्यता राख्छ ।
निरङ्कुश शैलीको दीर्घकालीन असर मुलुकको शासन व्यवस्थामै देखिन्छ । नागरिक–राज्य सम्बन्धमा खटपट, सेवाप्रति अविश्वास, गुनासो बढ्दै जाने र सरकारी कामप्रति निराशा यी त्यसका प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । नागरिकले सरकारी सेवा छान्नेभन्दा वैकल्पिक प्रणाली रोज्न थाल्छन्, दलाल, निजी संस्थान वा अनौपचारिक संयन्त्र । यस्तो स्थिति राज्यको क्षमतामै प्रश्न उठाउँछ । भविष्यमा निरङ्कुश कार्यशैलीबाट पैदा हुने जटिलता अझ गम्भीर हुन्छन् । पहिलो जटिलता हो, संस्थागत अस्थिरता । नेतृत्व बदलिँदा प्रणाली भत्किने अवस्था राम्रो शासनको सङ्केत होइन । निर्णय प्रक्रियालाई व्यक्ति निर्भर बनाउनुले संस्थालाई कमजोर बनाउँछ । निरङ्कुश शैली निरन्तर परम्परा बन्यो भने कार्यालयमा दीर्घकालीन नीति, दिशाबोध र स्थायित्व कमजोर हुन्छ । दोस्रो जटिलता नवप्रवर्तनको अवरोध हो । डिजिटल सेवा, पारदर्शी प्रणाली, अनलाइन प्रक्रिया, नागरिक सहभागिता, सामाजिक लेखापरीक्षण । यी सबै सुधार निरङ्कुश नेतृत्वलाई असजिलो लाग्ने विषय हुन् । जसले सुधार प्रयासलाई शत्रुको रूपमा हेर्छ, पारदर्शितालाई खतरा ठान्छ । अन्ततः सुधारका कार्यक्रम पनि नेतृत्वको ‘मर्जी’ मा निर्भर हुन्छन् । तेस्रो जटिलता कर्मचारी–नागरिक सम्बन्धमा देखा पर्छ । सेवाग्राहीलाई प्रतिद्वन्द्वी वा सन्देहको दृष्टिले हेर्न थाल्दा सेवाको आत्मा नै कमजोर हुन्छ । नागरिकले आफूलाई सेवा माग्ने पात्र होइन, याचक ठान्न थाल्छ । यस्तो मनोवृत्ति फैलिँदै गएमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह नै अविश्वसनीय बन्छ ।
चौथो जटिलता शासनप्रति अविश्वास हो । राज्यले आफूलाई कडा, असहानुभूतिको प्रतीक वा कठिन–प्रवेश योग्य संस्थाको रूपमा प्रस्तुत ग¥यो भने नागरिकले राज्यप्रति गर्व होइन, असन्तोष मात्र अनुभव गर्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको विश्वास क्षीण हुनु भनेको शासन व्यवस्थाको नैतिक आधार कमजोर हुनु हो । यस समस्याको समाधान निरङकुशता हटाउने मात्र होइन, समग्र नेतृत्व दर्शन परिवर्तन आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवामा सहभागी शैली, पारदर्शी कार्यप्रणाली, समान पहुँच, गुनासो व्यवस्थापन, डिजिटल सुधार, र नागरिकमैत्री संवाद अनिवार्य हुनु पर्छ । नेतृत्व एक व्यक्तिको शक्ति होइन, समग्र प्रणाली सुधारको संयोजक बन्नु पर्छ । कर्मचारीलाई अधिकार, जिम्मेवारी र प्रयोगशीलता दिनु पर्छ । नागरिकलाई सेवा पाउने पात्रको रूपमा स्विकार्नु पर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा मानवता, सम्मान र संवेदनशीलता राख्न जरुरी छ । सार्वजनिक सेवा कुनै कृपा होइन, नागरिकको अधिकार हो । नागरिकको प्रश्नलाई अपमान होइन, सुधारको अवसर मान्नुपर्ने हुन्छ । गुनासो व्यवस्थापनले दण्ड होइन, विश्वास दिलाउनुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी दिनु, निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी राख्नु र नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउनु आधुनिक शासनको अनिवार्य हिस्सा हो । आजको संसार खुलेको छ, सूचनाको पहुँच बढेको छ, राज्यप्रति नागरिकको अपेक्षा बदलिएको छ । सेवाको गुणस्तर अब केवल परिणाम होइन, प्रक्रिया, संवाद र व्यवहार सबैबाट मापन हुन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक संस्थाको प्रतिष्ठा केवल भवन वा पोसाकले होइन, नेतृत्वको आचरण र सेवा प्रवाहको न्यायपूर्ण शैलीले निर्धारण गर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निरङ्कुशता केवल एक प्रशासनिक कमजोरी होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतिगमन पनि हो ।
नेपालले भविष्यमा दिगो, प्रभावकारी र समावेशी सेवा प्रवाह बनाउन चाहन्छ भने निरङ्कुश शैलीबाट सहभागितामूलक, पारदर्शी र नागरिक केन्द्रित शैलीतर्फ रूपान्तरण अनिवार्य छ । लोकतन्त्रको सफलताका लागि नागरिकको सम्मान, अधिकार र समानतामा आधारित प्रशासनिक प्रणाली आवश्यक छ । शक्तिमाथि नियन्त्रण, नागरिकमाथि विश्वास र सेवा प्रवाहमाथि पारदर्शिता आधुनिक शासनको मूल्य हो । सार्वजनिक सेवा प्रशासनको सार नै नागरिकको जीवन सरल बनाउनु हो । यदि नेतृत्वको शैलीले नागरिकलाई झन्झट, अपमान वा असहज बनायो भने त्यसले राज्यको जग नै कमजोर पार्छ । त्यसैले आजको चुनौती केवल सेवा सुधार होइन, प्रशासनिक संस्कृतिको पुनर्निर्माण पनि हो । निङ्कुश शैलीबाट ब्युँतिने समस्या केवल कार्यशैलीका होइनन् । विश्वास, नैतिकता र राज्य नागरिक सम्बन्धका पनि हुन् ।
अन्ततः सार्वजनिक सेवा प्रवाह निरङ्कुश असरले होइन, समानता, सम्मान र पारदर्शिताको आधारमा अगाडि बढाइनु पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह व्यवस्थाले नागरिकलाई बाध्य होइन, सक्षम बनाउनु पर्छ । नागरिक राज्यसँग डराएर होइन, अधिकारका साथ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । निङ्कुशताको विरुद्धमा सहभागी शासन, उत्तरदायी नेतृत्व र मानव केन्द्रित प्रशासन नै दीर्घकालीन समाधान हो । निरङ्कुशताविरुद्ध सचेत नागरिक, इमानदार सेवक सबैको साझा सहकार्यले मात्र जरो उखेल्न सकिन्छ ।
