काठमाडौं, साउन १७ गते । भारत सरकारसँग सरकारी स्तर (जीटूजी) सम्झौता भए पनि उचित मूल्य तय भएमात्रै नेपालले रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ । उचित मूल्य तय नहुँदा कहिलेबाट रासायनिक मल ल्याउने भन्ने विषय अन्योलमै रहेको छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले सो जानकारी दिनुभयो । प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार भारतीय कम्पनीले यसै साता भित्र मलका लागि लागत मूल्य पठाउने र उक्त मूल्यमा यदि नेपालले खरिद गर्न सक्ने भए मल नेपाल आउने छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘यदि भारतीय कम्पनीले तोकेको मूल्यमा नेपालले मल खरिद गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने मात्र नेपालमा मल आयात हुन्छ । नत्र भने यो सम्झौताको यहीँ अन्त्य हुन्छ ।’’
विसं. २०७९ साउन १ गते नेपालको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीबीच रासायनिक मल खरिदका लागि औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सम्झौता पाँच वर्षका लागि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सम्झौताअनुसार पहिलो पटक एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल आगामी मङ्सिरसम्म नेपाल आउने छ । त्यस्तै, दोस्रो वर्ष (यो आर्थिक वर्ष) ६० हजार डिएपी , एक लाख १० हजार युरिया, तेस्रो वर्ष एक लाख १५ हजार युरिया र ८० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल ल्याइने छ ।
त्यस्तै, चौथो वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डिएपी ल्याइने छ । पाँचौ वर्ष एक लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया, ९० हजार डिएपी मल ल्याइने छ ।
पहिलो वर्षको बाँकी एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल ल्याइने छ । तर, मलको मूल्य चित्तबुझ्दो भए मात्र यो परिणाममा मल आउने प्रवक्ता सञ्जेलको तर्क छ ।
प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार अहिले नै कति मात्रामा मल आउँछ र कहिलेसम्म नेपालमा यो प्रक्रियाबाट मल आइपुग्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । प्रक्रियामा सहमति भए धान खेतीको समस्या समाधान नभए पनि आलु र गहुँ खेतीको लागि मल ल्याइने छ ।
‘‘भारतसँगको मल खरिदको लागि नेपाल र भारतको दुई कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । अब नेपालमा भारतबाट जीटूजी प्रक्रियाबाट मल ल्याउनको लागि बाटो खुलेको छ,’’ प्रवक्ता सञ्जेलले भन्नुभयो, ‘‘तर, कहिले नेपालमा आइपुग्छ र कति परिमाणको मल आइपुग्छ यकिन छैन ।’’
यसअघि सरकारले फास्ट ट्याकबाट डेढ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने भने पनि मूल्य नमिल्दा ल्याउन सिकिएको थिएन् ।
कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको मूल्य नबढाइकन नेपाललाई सोही मूल्यमा मल दिन भारतीय कम्पनीलाई आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
‘‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको रासायनिक मलको मूल्यका आधारमा नेपाललाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।
पहिले पैसा तिरेपछि मात्र भारतले उक्त परिणाम अनुसारको मल दिने छ ।
यो प्रक्रिया सबै मिलेपछि भारतले नै नेपालका भन्सार सीमानाका वीरगञ्ज, भैरहवा र विराटनगरसम्म मल ल्याइदिने छ । तर, यसको लागत मूल्य भने नेपालले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘‘भारतसँगको मूल्य निर्धारणपछि नेपालमा मल ल्याउने तय भए भन्सार नाकासम्म ल्याउने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई नै दिने छौँ तर, लागत भने नेपालले नै व्यहोर्ने छ,’’ प्रवक्ता सञ्जेलले भन्नुभयो ।
भारतीय बाटोमा मल ल्याउन नेपाली कम्पनीलाई गाह्रो हुने भएकाले यसो गरिएको उहाँको भनाइ छ । भारतीय कम्पनीले सीमा नाकासम्म मल ल्याउदा मलको बोरा पनि नेपालले तोके बमोजिम नै हुनेछ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
