रेल सञ्चालन गर्न भारतीय पक्ष तयार

नवराज कट्टेल

विराटनगर, साउन ९ गते  ।   भारतको बथनाहा–कटहरी रेलवे विस्तार योजनाअन्तर्गत विराटनगरसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गर्न भारतीय पक्ष तयार देखिएको छ । नेपालले प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरे सम्झौताअनुसार सम्पन्न सात किलोमिटर दूरीमा कार्गो रेल ल्याउन सकिने भारतीय पक्षले जनाएको हो । 

उद्योग सङ्गठन मोरङमा आइतबार भएको छलफलमा भारतीय रेलवे कटिहार डिभिजनका डिभिजनल प्रबन्धक एसके चौधरीले नेपाल रेलवे विभागले आयोजना सम्पन्न क्षेत्रमा सञ्चालन अनुमति दिए भारतीय पक्ष त्यसका लागि तयार हुने बताउनुभयो । त्यसका लागि नेपाली पक्षले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर भारतसँग निर्माण सम्पन्न दूरीमा कार्गो रेल सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने डिभिजनल प्रबन्धक चौधरीको आग्रह थियो । 

छलफलमा उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले मीरगञ्ज पुलमा आएको अवरोधले गर्दा मालवाहक सवारीसाधन री रुट गरी ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कार्गो रेल सञ्चालनका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । 

मालवाहक रेल सञ्चालनमा ल्याउन भारत र नेपाल पक्षका अधिकारीले उत्तिकै चासो राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

डिभिजनल प्रबन्धक चौधरीले परियोजना सम्झौताअनुसार १८.६ किलोमिटर लम्बाइ भएको बथनाहा–विराटनगर रेलवेको काम सकिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय जरुरी हुने बताउनुभएको थियो । यदि प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आए एक महिनाभित्रै रेल ल्याउन भारतीय पक्ष तयार रहेको चौधरीले बताउनुभयो । 

जोगबनीमा रेलवे रिपेयरिङ सेन्टरको निर्माणका लागि भारतीय रेलवे मन्त्रालयसमक्ष आवश्यक बजेटका लागि अनुरोध गरेको जानकारी दिँदै सो सेन्टरको निर्माणपश्चात् अन्य स्थानका लागि नयाँ प्यासेन्जर रेल थप्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले दुई देशको व्यापार विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण  कार्गो रेल सञ्चालनमा ल्याउन महानगरपालिकाले पनि आवश्यक सहयोग गर्नसक्ने बताउनुभएको थियो । 

उहाँले कस्टम यार्डबाट आईसीपीसम्म पुग्ने पहुँच मार्गका लागि महानगरले आवश्यक बजेट दिनसक्ने बताउनुभएको थियो । त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत इन्टरमोडलसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको मेयर कोइरालाले बताउनुभएको थियो । 

विराटनगर भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत ताराप्रसाद सापकोटाले मीरगञ्ज पुलका कारण आयात निर्यातमा समस्या भइरहेकाले आवश्यक प्रबन्ध जरुरी रहेको बताउनुभयो । छलफलमा मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले निर्माणको क्रममा देखिएका बाधा समाधानमा मोरङ प्रशासनका तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभएको थियो ।  

मूल सम्झौतामा १८.६ किलोमिटर रेलवे निर्माण गर्ने भनिएकाले सञ्चालनमा आउने सात किलोमिटर दूरीबाट दुई देशमा छलफल र पुनरवलोकन हुनुपर्ने इन्जिनियर देवको भनाइ थियो ।