खारेज हुनबाट जोगिए वैदेशिक रोजगार कम्पनी

काठमाडौँ, साउन ५ गते । वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक एक सय जनाभन्दा कम श्रमिक पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी खारेजीमा पर्नबाट जोगिएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट वैदेशिक रोजगार नियमावली (पाँचौ संशोधन), २०७६ मा भएको यससम्बन्धी व्यवस्था तत्कालका लागि हटाइएपछि म्यानपावर कम्पनी खारेजी हुनबाट जोगिएका हुन् । 

नियमावलीमा म्यानपावर कम्पनीले एक वर्षमा कम्तीमा एक सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुुपर्ने र यति सङ्ख्या पु-याउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको संस्था दर्ता नवीकरण नहुने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयबाट दुुई सयजति म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले म्यानपावरको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयले यो वर्षका लागि एक सय श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगिएको जानकारी दिनुुभयो । 

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने म्यानपावर कम्पनीको सङ्ख्या ८५४ वटा रहेका छन् । कोरोनाले श्रम गन्तव्य देशसमेत प्रभावित हुँदा अघिल्ला दुुई वर्ष श्रमिकको माग असाध्यै कम आयो र म्यानपावर कम्पनीले कानुनमा तोकिएअनुसार श्रमिक विदेश पठाउन सकेनन् । यस विषयमा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउने अवस्था नरहेपछि बाधा अडकाउ फुकाउमार्फत एक सय कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर पनि नवीकरण हुने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयबाट म्यानपावर कम्पनी खारेजीमा पर्नबाट जोखिएका थिए । 

यो वर्षमा पनि कोरोनाकै कारण देखाएर कम्पनी खोरेजीमा पर्नबाट जोगिएका छन् । कोरोना महामारीको कारण श्रमिकको माग कम आएको दाबी गरे पनि यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या निकै बढेको छ । आव २०७८÷७९ मा २९ वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै व्यक्तिले श्रम स्वीकृति लिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । म्यानपावर कम्पनीले कोरोना महामारीपूर्व भन्दा धेरै श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार ऐन र वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७६ अनुसार पछिल्लो दुुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर कोरोना महामारीका कारण देखाउँँदै विगत तीन वर्षदेखि यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

विभागले पटकपटक सूचना सार्वजनिक गर्दै म्यानपावर कम्पनीलाई कम्तीमा आर्थिक वर्षभरि एक सय श्रमिक विदेश पठाएको प्रमाणसहित नवीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । अहिले सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाउने म्यानपावरले एकै महिनामा तीन÷चार सयसम्म श्रमिक पठाएका छन् । हरेक महिना १० जना श्रमिक मात्र पठाउन सके पनि नीतिअनुसारको लक्ष्य भेट्न म्यानपावरलाई गाह्रो हुँदैन । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुुरुङले तत्कालीन समयमा दुुई आर्थिक वर्षमा एक सय श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनी नवीकरण हुने भनिए पनि वैदेशिक रोजगार (पाँचौँ संशोधन) नियमावली आउँदा प्रत्येक वर्ष एक सय भनेर आएको र त्यो समयमा व्यवसायीले स्वीकार गरेको बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “सामान्य अवस्थामा त्यो विषय ठीक थियो । पछिल्लो तीन वर्षयता त कोरोनाले गर्दा विदेशबाट माग ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । यो क्षेत्रलाई धेरै असर गरेको छ । त्यसकारण सङ्ख्या तोक्ने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ ।” 

उहाँले यो पटक श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढ्नुुका कारण नयाँ माग आएरभन्दा पनि  विगत दुुई वर्षदेखि बिदामा आएर फेरि काममा फर्कनेको सङ्ख्या धेरै भएको बताउनुुभयो । सरकारले तोकेको धरौटी राखेर व्यवसाय गर्ने म्यानपावरलाई सङ्ख्या तोकेर व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने पूर्व अध्यक्ष गुुरुङको भनाइ छ । 

कानुनी प्रावधानअनुसार कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो नाममा सरकारले स्वीकृति दिएको मागमा मात्रै श्रमिक छनोट गर्न सक्छ । अहिले त एउटा म्यानपावर कम्पनीमा आएको मागसँग असम्बन्धित अर्को म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक खोज्ने एजेन्टका रूपमा काम गरेको स्वयं व्यवसायी नै स्वीकार गर्छन् । एजेन्ट व्यवस्था खारेज भइसकेको अवस्थामा म्यानपावर कम्पनीको यो भूमिका अवैधानिक हुन्छ तर अहिले वार्षिक एक सय श्रमिक पनि विदेश पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनी भने ‘एजेन्ट’कै भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।  

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार महाशाखाका सहसचिव राजीव पोखरेलले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने सरकारी नीतिअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विदेश पठाउने सङ्ख्या तोक्नुु व्यावहारिक नभएको बताउनुुभयो । सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गराएर खारेजीमा पर्नबाट जोगिए पनि कानुन संशोधन नगरेसम्म यो समस्या अर्को वर्ष पनि दोहोरिने उहाँको भनाइ छ ।