काठमाडौं, असार ३१ गते । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानहरु हटाएको प्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
सांसद सुवेदीले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने गरी त्यससम्बन्धी ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधान हटाएर नागरिकता संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएको दाबी गर्नुभयो ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्नुहुँदै उहाँले बुबाको पहिचान नखुलेको सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिने सो समितिले सहमति जुटाएको प्रावधानलाई संशोधन विधेयकमा समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद सुवेदीले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने प्रावधानबाट पनि सरकार पछि हटेको गुनासो गर्नुभयो ।