नेपालमा सवारी खरिद तीव्र : प्रदूषण र जामको मारमा सहर

काठमाडौँ, पुस २१ गते । नेपालमा जति सवारीसाधन भित्रन्छन् र सञ्चालन हुन्छन्, ती सबै सहरकेन्द्रित हुँदा सहरी जनजीवन थेगिनसक्नु प्रदूषणको मार खेप्न बाध्य छ । त्यति मात्र होइन, बढ्दो सवारी चापले राजधानीलगायतका केही मुख्य सहरमा ट्राफिक व्यवस्थापन नै अस्तव्यस्त हुने गर्छ, यद्यपि सहरको ट्राफिकिङलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायले ठोस रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । लाखौँको सङ्ख्यामा बर्सेनि थपिने सवारीसाधन गुड्ने सहरका सडक सबैतिर चौडा हुने अवस्था छैन, जसले सडक जामको अवस्था दिनानुदिन कहालीलाग्दो बन्दै गएको छ । 

सवारी खरिदमा देखिएको तीव्रताले सहरी सडकको अवस्था झनै अस्तव्यस्त हुने सङ्केत गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । कतिपय विदेशी मुलुकको तुलनामा नेपालको सडक सञ्जाल पर्याप्त छ तर सवारी सञ्चालनको वितरण नमिल्दा सडक प्रदूषण बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यहाँ सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित र भरपर्दो हुन नसक्दा निजी सवारीसाधन खरिदमा वृद्धि भएको र नेपाल भित्रने सवारीसाधनमध्ये ८१ प्रतिशत सवारी सहरमा गुड्ने यातायातविज्ञ आशिष गजुरेल बताउनुहुन्छ । 

चार लाख सवारीसाधन दर्ता 

मुलुकमा गएको एक वर्षको अवधिमा करिब चार लाख वटा नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सो सङ्ख्यामा सवारीसाधन दर्ता भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा पछिल्लो एक वर्षमा मुलुकको सात वटै प्रदेशमा कार, जिप, भ्यान, बस, ट्रक, मोटरसाइकल, स्कुटरसहित सबै प्रकारका सवारीसाधन गरी जम्मा तीन लाख ७६ हजार ३९३ वटा सवारीसाधन दर्ता भएको जनाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सुमन न्यौपानेका अनुसार आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आव (२०८१/८२) मा ३७.८ प्रतिशतले नयाँ सवारीसाधन दर्ता बढेको हो । 

राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदन अनुसार सो अवधिमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै र कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा कम सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । सो अवधिमा बागमती प्रदेशमा एक लाख ३५ हजार ८६६ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आव (२०८१/८२) मा यस प्रदेशमा सवारी दर्ता ३६.१ प्रतिशतले बढेको हो । त्यसै गरी यस अवधिमा सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार ९७७ वटा नयाँ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । यस प्रदेशमा आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आव (२०८१/८२) मा सवारीसाधन दर्ता १.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यसै गरी सवारीसाधन सबभन्दा बढी दर्ता हुनेमा लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । यस प्रदेशमा सो अवधिमा ८४ हजार ४६९ वटा नयाँ सवारी दर्ता भएका हुन् । आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आव (२०८१/८२) मा यस प्रदेशमा सवारी दर्ता २२.४ प्रतिशतले बढेको हो । 

त्यसै गरी गत आव (२०८१/८२) मा मधेश प्रदेशमा ६८ हजार २५९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आव (२०८१/८२) मा यस प्रदेशमा सवारी दर्ता १८.१ प्रतिशतले बढेको हो । त्यसै गरी कोशी प्रदेशमा ५१ हजार १३४ वटा (१३.६ प्रतिशतले बढेको), गण्डकी प्रदेशमा १७ हजार ९६७ वटा (४.८ प्रतिशतले बढेको) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ हजार ७२१ वटा (३.९ प्रतिशतले बढेको) नयाँ सवारी दर्ता भएको सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रशस्त सडक सञ्जाल

विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा भएका सवारीसाधनका लागि प्रशस्त सडक पूर्वाधारको विकास भएको बताइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा गणेशमानसिंह राईका अनुसार अहिले नेपालभरि कुल ५८ लाख सवारीसाधनको दर्ता छ भने एक लाख किलोमिटरभन्दा बढी सडक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् ।

यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले यहाँ रहेका सवारीसाधनका लागि अहिले सञ्चालनमा रहेका सडक पूर्वाधार पर्याप्त रहे पनि सवारीसाधन सहरकेन्द्रित भएका हुनाले सहरी क्षेत्रमा चाप देखिएको बताउनुहुन्छ । अन्य मुलुकमा रहेका सवारीसाधन देशभरि नै छरिएर रहेका हुन्छन् तर यहाँका सवारीसाधन केही सहरमा मात्र थुप्रिएका र त्यहाँ बढी चाप हुुनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “दर्ता भएका सवारीसाधन गाउँ गाउँमा छरिने हो भने कुनै समस्या नै हुँदैन तर सवारीसाधन ठुला सहरमा मात्र जम्मा हुँदा ट्राफिक जाम र चाप देखिएको हो । मुलुकको क्षेत्रफलको अनुपातमा यहाँ सवारीसाधन बढी भएको होइन र सवारीसाधनको अनुपातमा सडक सञ्जाल पनि कम छैन । मात्र सवारीसाधनको व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।” 

नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म मानव संसाधनको विकास तथा अवसर सहरकेन्द्रित भएकाले जनघनत्व पनि सहरमा बढी भएको र यहाँ सवारीसाधन थुप्रिएको उहाँको भनाइ छ । मुलुकमा रहेका सवारीसाधनमध्ये ८१ प्रतिशतभन्दा बढी यहाँका मुख्य सहरमा थुप्रिएका छन् । 

“काठमाडौँ उपत्यकामा सडकमा मात्र १५ लाख वटा सवारीसाधन गुड्छन् तर मनाङ, मुस्ताङलगायतका हिमाली र कतिपय पहाडी जिल्लाका सडक र राजमार्गमा सवारीसाधन नै भेटिँदैनन् । कतिपय गाउँबस्ती सडक सञ्जालले जोडिएका छन् तर त्यहाँ सवारीसाधन नै छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि सवारीसाधन मुलुकको हरेक ठाउँमा समानुपातिक वितरण गर्ने हो भने केही सहरमा देखिएको सवारीसाधनको चाप स्वतः घटेर जान्छ तर जहाँ जनघनत्व हुन्छ, त्यहाँ नै सवारीसाधनको चाप हुने स्वाभाविक नै हुन्छ ।”

भरपर्दो नहुँदा सङ्ख्यामा वृद्धि

यहाँ रहेका सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित र भरपर्दो हुन नसक्दा निजी सवारीसाधन खरिदमा वृद्धि भएको यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलको धारणा छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अन्य मुलुकमा सार्वजनिक सवारीसाधनको गन्तव्यसम्म पुग्न सकिने समय निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा तलमाथि हुँदैन । तलमाथि भएको अवस्थामा सवारीसाधनले सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपालमा गन्तव्यसम्म पुग्ने कुनै निश्चित समय नै हुँदैन । सेवाग्राहीको समय र सुविधालाई कुनै ध्यान दिइँदैन । त्यही भएर यहाँ व्यक्तिपिच्छे सवारीसाधन खरिद गरिँदा बर्सेनि सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।” त्यसै गरी अन्य मुलुकमा सहर वा गाउँमा निजी सवारीसाधनका लागि स्टेसन तोकिएको हुन्छ । त्यहाँ अनिवार्य रूपमा सवारीसाधन राखेर त्यहाँबाट सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा सहरको भित्री क्षेत्रमा सवारीसाधनको चाप हुँदैन तर नेपालमा त्यस्तो प्रणालीको विकास हुन नसकेकाले पनि सहरी क्षेत्रमा सवारीसाधनको अत्यधिक चाप देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

एक हजार ८९ किलोमिटर कालोपत्र

सडक विभागका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी ई. शुभञ्जय दाहालले पछिल्लो एक वर्षमा दुई लेनको कालोपत्र एक हजार ८९ किलोमिटर, चार लेन वा सोभन्दा बढी १४६ किलोमिटर कालोपत्र, ९६ किलोमिटर ढलान सडक, २८७ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ३०१ किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक खोलिएको जानकारी दिनुभयो ।