गीता पौडेल
भाइबहिनीहरू,
तिमीहरूलाई थाहा छ ? सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक २०७९/८० को आयव्ययको विवरण (बजेट) अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालमा कात्तिकबाट बजेट निर्माणको तयारी सुरु हुन्छ । जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यस वर्ष पनि सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाउँ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागिता हुन्छ ।
बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको तथा मुद्रास्फीति सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकार सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय, यी विषयहरुमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण कुराबारे नेपालको संविधानमा उल्लेख छ ।
बजेटका उद्देश्य
(क) उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
(ख) उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने,
(ग) वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
(घ) प्रदेश र स्थानीय तहमा साधन र स्रोतको हस्तान्तरण गरी सङ्घीयतालाई समृद्धिको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्ने,
(ङ) आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत सन्तुलित, समावेशी, आत्मनिर्भर एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने ।
बजेट भनेको के हो ?
बजेट भनेको आयव्ययको दस्तावेज हो । यसले आम्दानी तथा खर्च कति गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । बजेटले आम जनताका रुचि र सरकारका नीतिहरूको संयोजन गर्ने काम गर्छ । सरकार, राज्य तथा राजनीतिक दलहरूले विकास निर्माणका कुरा जनतामाझ लैजान खोजेका हुन्छन् । ती कुरा संविधान र आवधिक योजनालाई बजेटकै माध्यमबाट अन्तिम रूप दिई नतिजा दिने काम हुन्छ । बजेट सर्वसाधारण, उद्योग व्यवसायी, राजनीतिक दल, राज्य सबैलाई सरोकार भएको विषय हो ।
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले ३२ वटा मौलिक हक तथा अधिकार सुरक्षित गरेको छ । कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय, यी विषयमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण कुराबारे नेपालको संविधानमा उल्लेख छ ।
बजेट निर्माण गर्ने सवालमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरु, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाँउ विकास समिति, स्थानीय तहको लागि स्थानीय निकायको सहभागिता हुन्छ।
बजेटको कार्यान्वयन
सबै कुरा प्रदेश क्षेत्रले तयार गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने काम हुन्छ । बजेटको अर्को चक्रमा बजेटको कार्यान्वयन भएको छ या छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम हुन्छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षकको काम महालेखापरीक्षकले गर्ने गर्छन् । महालेखापरीक्षकले बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिवेदन निकाल्ने काम गर्छ ।
बजेट निर्माणको तयारी
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति कस्तो लिनुपर्छ भनेर आफ्नै ठाउँबाट काम गर्छ । विज्ञहरू, योजनाकारहरू, मिडियाहरूले समेत विभिन्न कुरालाई उजागर गरेर बजेट निर्माण कार्यमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । हरेक सङ्घ, संस्था तथा निकायहरू बजेट निर्माणमा लागिरहेका हुन्छन् । विभिन्न संस्थाले बजेटसम्बन्धी मोडलहरू दिएका हुुन्छन्, त्यसलाई नमुना बजेट भनिन्छ । बजेटको सबै ठूलाठूला किताबहरू जनताले बुझ्दैनन् । त्यसकारण राज्यले त्यसलाई नागरिक बजेट भनेर सरल तरिकाले निर्माण गर्ने काम गर्छ ।
