स्तरोन्नतिपछिका लागि गहन तयारी

काठमाडौँ, मङ्सिर १४ गते । आगामी वर्ष हुने नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिलाई लक्षित गरेर नेपाल सरकारले आफ्नो तवरबाट तयारी गरिरहेको छ । अतिकम विकसित मुलुकको पगरीभित्र रहँदा नेपालले देख्न नपाएको उच्च विकासको सपनालाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि महसुस गर्न पाउने आकाङ्क्षासहित नेपालले आफ्नो तयारी जारी राखेको छ । 

नेपाल आउँदो वर्ष सन् २०२६ को नोभेम्बर महिनामा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । त्यसका लागि १६ औँ राष्ट्रिय योजनाले स्तरोन्नतिको विषयलाई नेपालको विकासका हरेक पाटोसँग जोड्दै अघि बढाउने पहल गत वर्षदेखि नै अघि सारिसकेको छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्तरोन्नतिको दिगोपनमा सामेल गर्ने भूमिका पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारको पहल र सहयोगको अपिललाई विश्वमाझ पुर्‍याउन अग्रसर छ । 

आयोगले तयार पारेको १६ औँ योजनाले अतिकम विकसित देशको स्थितिबाट सहज स्तरोन्नति र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको कार्यान्वयन शीर्षकमा नेपालको स्तरोन्नतिको योजना तय गरेको छ, जस अनुसार आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, प्रगतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रूपमा नेपालको स्तरोन्नतिलाई लिइएको छ । स्तरोन्नतिसँगै, नेपाल र नेपालीको आत्मसम्मान बढ्ने, नयाँ अवसर खुल्ने आशा सञ्चार गरिएको छ तर त्यसका लागि सिर्जना गरिएका अवसरको फाइदा उठाउन पर्याप्त आन्तरिक तयारी आवश्यक पर्ने उक्त योजनाले ठहर गरेको छ । 

स्तरोन्नतिसँगै अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले हाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्राप्त गरिरहेको केही विशेष सहुलियत र सुविधा बन्द हुने छन् भने केही बिस्तारै घट्दै जाने छन् । यस परिस्थितिबाट उत्पन्न हुने असरको सहज व्यवस्थापनका लागि रणनीति तर्जुमासहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने सुझाव आयोगको छ । स्तरोन्नतिसँगै नेपालले सन् २०४३ सम्ममा उच्चमध्यम आय भएको देश बन्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न, आन्तरिक वित्त र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु पर्छ । जसले गर्दा अपरिवर्तनीय र दिगो स्तरोन्नति सुनिश्चित हुने पूर्वानुमान पनि उक्त योजनाले प्रस्ट पारेको छ । नेपालले दिगो विकास लक्ष्य, २०३० को कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिएको र त्यसले नेपालको दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई मूर्त रूप दिने अनुमान १६ औँ योजनाको छ । 

दिगो विकास लक्ष्यले परिकल्पना गरे अनुसार, गरिबी अन्त्य, शून्य भोकमरी, स्वस्थ जीवन र गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता लक्ष्यको उपलब्धि पाउन कोभिड–१९ महामारी, विश्वव्यापी न्यून आर्थिक वृद्धि, जलवायु परिवर्तन र विपत्ति, पछिल्लो राजनीतिक परिवेशलगायतका कारण थोरै नकारात्मक असर परेको छ तर प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद दिगो विकाससँग सम्बन्धित नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै थप प्रगति हासिल गर्न योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई औँल्याउनुहुन्छ । उहाँले शुक्रबारदेखि युरोपको बेल्जियममा सुरु भएको नेपाल–युरोपेली सङ्घको संयुक्त आयोगको १६ औँ बैठकको सहअध्यक्षता गरिरहनुभएको छ । त्यहाँ जानुअघि उहाँले नेपालको स्तरोन्नतिमा सघाउन युरोपले के के गर्न सक्छ भन्ने अध्ययन गर्नुभएको छ । 

उहाँका अनुसार विकासको अधिकार विश्वका सबै देशलाई हुन्छ, यो सवालमा सबै देशले विकासको माथिल्लो प्रगतिलाई छुने अवसर पाउनु पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अतिकम विकसित मुलुकको घेरामा रहेका नेपाल जस्ता देशलाई थप आर्थिक स्रोत र प्रविधि हस्तान्तरणको सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ भनेर नेपालले विगतदेखि नै कुरा उठाइरहेको छ ।” संयुक्त आयोगको बैठकअघि भएको नेपाल र युरोपेली सङ्घबिचको विकास सहयोग उपआयोगको सत्रमा पनि उहाँले स्तरोन्नतिपछि ठोस रूपमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा कुरा राख्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

युरोपेली सङ्घले नेपालको स्तरोन्नतिलाई सघाउने यसअघि नै प्रतिबद्धता गरे अनुसार नै आगामी तीन वर्षसम्म उसले दिँदै आएको अनुदान तथा अन्य सुविधा कटौती नगर्ने नेपालस्थित सङ्घकी राजदूत भेरोनिक लरेन्जो बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार नेपालको स्तरोन्नतिपछिको विकासलाई सन्तुलित र दिगो बनाउन सङ्घ र त्यसका सदस्य मुलुक सदैव साथमा रहने छन् । 

त्यस्तै संयुक्त आयोगको बैठकका क्रममा, दुवै पक्षले साझा हितका मुद्दामा क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चमा सहयोगसहित नेपाल–युरोप सम्बन्धको समग्र अवस्थाको समीक्षा गरिएको छ । 

त्यसैबिच परराष्ट्रसचिव राईले आउँदो डिसेम्बर २ देखि कतारको दोहामा आयोजना हुने ‘अल्पविकसित देशहरूको दिगो र पुनरुत्थानमैत्री स्तरोन्नतिका लागि महत्वाकाङ्क्षी विश्वव्यापी साझेदारी निर्माणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा भाग लिनुहुने छ । 

कतार सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यमध्ये अतिकम विकसित देश, भूपरिवेष्ठित विकासशील देश र साना टापु विकासशील राज्यका लागि उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना गरिएको बैठकमा पनि दिगो स्तरोन्नतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट उहाँले अपिल गर्नुहुने भएको छ ।