काठमाडौँ, मङ्सिर १२ गते । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनको ३० औँ शृङ्खला (कोप–३०) मार्फत हिमालको एजेन्डा विश्वव्यापी रूपमै स्थापित गर्न सफलता प्राप्त भएको छ ।
जस अनुसार अब हरेक वर्ष हिमाल संरक्षणसम्बन्धी माउन्टेन ग्लोबल डायलग अर्थात् हिमालसम्बन्धी विश्व सम्मेलन हुने भएको छ । यो नेपालको पहलको राम्रो उपलब्धि मानिएको छ । नेपालले हिमालको एजेन्डा उठाउँदै सर्वोच्च शिखरबाट केही वर्षयता संरक्षणकारी पहल जारी राख्दै विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएसँगै अब विश्वव्यापी रूपमा हिमाल संरक्षणलाई छुट्टै मुद्दाका रूपमा पैरवी गर्न थालिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायुविज्ञ तथा सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोप–३० यस अर्थमा पनि हाम्रो पक्षमा भयो किनकि सम्मेलनमा हिमाल संरक्षणको पक्षमा छुट्टै निर्णय गराउन सकियो ।” जस अनुसार आगामी वर्ष जर्मनीको बोन सहरमा पहिलो हिमाल संरक्षणको बहस विश्वका नेतृत्वले गर्ने तय भएको छ ।
हिमालका हिउँ पग्लने क्रम जारी रहँदा नेपाल विश्वकै संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा रहेको विषय विश्व नेतृत्वले स्वीकार ग¥यो । यही संवेदनशीलताकै कारण नेपालले पनि विश्वका हरेक मुलुकसँग जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न मिलेर काम गर्न तयार रहेको स्पष्ट घोषणा सम्मेलनमा यस पटक गरेको छ । नेपालले यसै वर्ष गरेको सगरमाथा संवादका निष्कर्षलाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दै बलियो पक्षधरता प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा अन्य पर्वतीय तथा साना टापु मुलुकले पनि बलियो समर्थन दिएका थिए । अति कम विकसित मुलुकको तत्कालीन अध्यक्षका रूपमा नेपालले लिएको हिमाल संरक्षणको मुद्दा अब विश्वव्यापी बनेर अगाडि बढेको छ । त्यसका लागि नेपालले अझ मेहनत र बलियो गृहकार्य गर्नुपर्ने ढकाल औँल्याउनुहुन्छ । त्यसका लागि आगामी महिना नेपालले सबै सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गर्ने तयारी थालिसकेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियारको नेतृत्वमा हालसम्मकै सानो प्रतिनिधिमण्डल ब्राजिलको बेलेम सहर पुगेको थियो तर उठाइएको सवाल र पहलमा यस पटकको आवाज विश्वले सुन्न र स्वीकार गर्न कसैले कञ्जुस्याइँ नगरेको टिप्पणी ढकालले गर्नुभयो ।
दुई छेउका छिमेकीको तुलनामा पनि वन, जैविक विविधतासँगै प्रकृति संरक्षणमा नेपाल अब्बल छ तर त्यसको लाभ नेपालले नभई बढी विकसित मानिएका मुलुकले उठाइरहेको सन्दर्भमा नेपालले स्पष्ट धारणा राखेकै कारण अनुकूलन वित्त तीन गुणा बढाउन विकसित मुलुक सहमतिमा आएका छन् । जलवायु अनुकूलन कोषमार्फत अब आइन्दा नेपालले तीन गुणा अनुदानको अवसर पाउने भएको छ तर त्यसका लागि केही चुनौती कायम छन्, जस अनुसार ती वित्त हात पार्न नेपालले प्रमाणसहितका मान्य प्रस्ताव लैजान सक्नु पर्छ । त्यस्ता प्रस्ताव कसरी लेख्ने र कसरी अनुकूलन वित्त कोषमा सरल र सहज पहुँच पु¥याउने भन्ने कुरामा दक्षता दिलाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलको टोलीले ब्राजिलबाट फर्केलगत्तै छलफल सुरु गरेको छ ।
दुई छिमेकी तीव्रतर रूपमा विकासको पथमा अग्रसर रहँदा उनीहरूले जीवाष्म इन्धनको प्रयोग कम गर्ने विषयमा चासो देखाएनन्, त्यसको असर नेपालले केही हदसम्म भविष्यसम्म खेप्नु पर्छ । त्यो दृष्टान्तलाई अति विकसित मुलुकलाई प्रस्ट्याउन सकेका खण्डमा थप वित्त तथा अनुदान पाउन सक्ने अर्को वातावरण भने यस पटकको सम्मेलनले बनाउन पहल गरेको छ ।
नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको प्रतिवेदन, कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी तेस्रो पारदर्शिता प्रतिवेदनसँगै सगरमाथा संवादको निष्कर्षलाई सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको थियो । नेपाललाई हानिनोक्सानी कोष तथा अन्य जलवायु वित्त कोषमा सहज पहुँच पु¥याउने, अनुकूलन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासमा सहयोगको अपिल गर्ने, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय भेटवार्तामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहयोगका लागि अपिल गर्न मन्त्री परियार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पहल गरेको थियो ।
