नयाँ वन नियमावलीको विरोधमा वन उपभोक्ता महासंघ

काठमाडौं, असार २१ गते । आफ्नो अधिकार कटौती गरी ल्याइएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले नयाँ वन नियमावलीको विरोध गरेको छ । मङ्गलबार बबरमहलस्थित वन परिसरको मुख्य ढोका अघि वन नियमावली जलाएर विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।

वन मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ वन नियमावली संविधान, सङ्घीयता, सामुदायिक वन र महिला अधिकार विरोधी रहेकाले त्यसको खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन संरक्षकहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

यही असार १९ गते वन मन्त्रालयले राजपत्रका प्रकाशित गरेको वन नियमावली सामुदायिक वन संरक्षण विरोधी रहेकाले यसका विभिन्न व्यवस्थाप्रति सहमत हुन नसकिने महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो ।

नियमावली मस्यौदा भएकै समयमा सामुदायिक वन र विभिन्न नागरिक सरोकारवालाहरुले यसका प्रावधान सुधारका लागि विभिन्न चरणमा आन्दोलनसँगै वन मन्त्रालयका उच्चाधिकारीसँग वार्ता गरेका थिए । सो सन्दर्भमा सामुदायिक वनको अधिकार कटौती नगर्ने गरी नियमावली ल्याउने प्रतिबद्धता विपरीत नियमावली आएको प्रदर्शनका क्रममा पाठकको भनाइ छ ।

नियमावली खारेज गरी अर्को नियमावली ल्याउन सरकार र वन मन्त्रालयसँग माग गर्दै जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा सामुदायिक वनको पदाधिकारीमा वर्षौदेखि अभ्यासमा रहेको ५० प्रतिशत महिला सहभागिता कटौती गर्दै लैङ्गिक समानतासम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सामुदायिक वनको उपभोगको अधिकार कटौती, पटके अनुमतिको व्यवस्था, पैदावर आपूर्ति समिति र वन निगमलाई सबै काठ बुझाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी जिल्ला समिति गठन गर्न सक्ने, सामुदायिक वनक्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी, बालुवालगायतका सङ्कलन र बिक्री गर्न पाइने नियमावली उल्लेख रहेको उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ ।

यसैगरी, कबुलियती वनका रुपमा राष्ट्रिय वन, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक वनक्षेत्रलाई दिन सकिने, सामुदायिक वन उपभोक्ताबाट खोसेर निजीक्षेत्रलाई दिन सकिने, कार्बन सञ्चिती र व्यापारबाट पाएको आम्दानीको भाग उपभोक्तालाई न्यूनमात्र दिने, वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएका वन पैदावरको संरक्षणमा स्थानीय सहभागिता र उपभोगको विषयमा नियमावली मौन रहेको, स्थानीय सरकारको भूमिका गौण बनाइएको वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

यि प्रावधान रहेको नियमावली स्वीकार्य नहुने भन्दै आगामी दिनमा थप  आन्दोलन गर्ने तयारी महासङ्घले गरेको छ ।

सोही क्रममा महासङ्घले विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने अभियान सुरु गरेको छ । सो क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई महासङ्घसहितका उपभोक्ताहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा अन्य राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्वलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो ।