स्वनिर्भरका निम्ति धान

राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई जुम्लाकै मार्सी धानको भात दैनिक चाहिन्थ्यो । त्यतिबेला जुम्लाबाट काठमाडौँ आउन महिनौँ लाग्थ्यो । चन्द्र शमशेरका लागि जुम्लाको मार्सी ल्याउन सजिलो उपाय गरियो । दैनिक हुलाकबाट दुई माना चामल आउने व्यवस्था मिलाइयो । यसरी चन्द्र शमशेरका लागि मार्सीको भात टुटेन । लामो इतिहास भएको मार्सी धानको महìव बढी भए पनि यसको उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । मार्सी मात्र होइन, समग्र धानकै उत्पादन बढ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा आठ दशमलव ७६ प्रतिशतले धानको उत्पादन घटेको कृषि तथा पशुविकास मन्त्रालयले जनाएको छ । धान उत्पादन घटेर कसरी स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल होला र ?

धानको उत्पादन घट्दा चामल आयात आकासिन्छ । लामो लामो सिता भएको हाइब्रिड जातका चामलमा नेपालीको स्वाद बस्दै गएकाले नेपालमा चामल आयात उच्च हुँदै गएको छ । वार्षिक झन्डै ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको चामल आयात भइरहेको छ । भारत, चीन, थाइल्यान्डलगायतका देशबाट नेपालमा चामल आयात बढ्दै गएको छ । कृषिप्रधान देश नेपालले कुनै बेला चामल निर्यात गरेको इतिहास छ । धानचामल निर्यात गर्ने सीमित देशमा नेपाल थियो । धानचामल निर्यात गर्ने कम्पनी नै थियो । चामल निर्यात गर्ने देश आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यो र व्यापक नीतिगत सुधार नगर्ने हो भने भविष्यमा बर्सेनि अझ बढी चामल आयात गर्नुपर्नेछ । यसले नेपालको स्वनिर्भर अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती खडा गर्नेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य लक्ष्य उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने पहिलो लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आयको अर्थतन्त्रमा उकास्न स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण नै पहिलो सर्त हो । त्यसका लागि धानको उत्पादन बढाउनै पर्छ । धान उत्पादन किन बढाउनु पर्छ ? प्रतिव्यक्ति चामलको खपत निरन्तर बढ्दो छ । दस वर्षअघि प्रत्येक नेपालीले वार्षिक रूपमा औसत ९० किलोग्राम चामल उपयोग गर्ने गरेका थिए । यो अहिले बढेर प्रतिव्यक्ति औसत १३७ किलोग्रामभन्दा बढी पुगेको छ र यो निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । सडक 

सुविधा, विप्रेषणबाट प्राप्त आय, सहरीकरण, होटल तथा रेस्टुराँको फैलावट आदिले चामलको उपयोग निरन्तर बढिरहेको हो । बाहिरबाट चामल किन्न विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । विदेशी मुद्रामा उच्च चाप परिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा वार्षिक कुल आयात २० खर्ब रुयियाँ हाराहारी हुन आउने देखिन्छ । यो आँकडा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ४५ प्रतिशत हो । निर्यात भने वार्षिक दुई खर्ब हाराहारीमै सीमित हुने देखिन्छ । त्यसैले व्यापार घाटा कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपालमै उत्पादनको सम्भावना भएको धानको विविधीकरण र उत्पाकत्व वृद्धिमा जोड दिनुको कुनै विकल्प छैन ।

नेपालीको खानामा प्राप्त हुने औसत ४० प्रतिशत शक्तिको स्रोत चामल नै हो । कुपोषणबाट जोगाउन औसत २३ प्रतिशत प्रोटिन पनि चामलबाटै प्राप्त भइरहेको छ तर धानको उत्पादनमा वृद्धि भने अति सामान्य छ । विगत ५४ वर्षमा नेपालमा औसत वार्षिक एक दशमलव पाँच प्रतिशतले मात्र धानको उत्पादन बढेको छ । यता जनसङ्ख्याको वार्षिक वृद्धिदर वार्षिक दुई दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । यसले नेपाल कुनै बेला धान निर्यात गर्ने देश थियो भनेर मात्र हुँदैन, जनसङ्ख्या न्यून भएका बेला धानको निर्यात भएको थियो । अब पहिले आफँैलाई खान पुग्ने धानको उत्पादन र बढी हुँदा निर्यात हुने गरी स्पष्ट रणनीति बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यसो नगर्दा स्वनिर्भर अर्थतन्त्र केवल सपना मात्र हुन्छ ।

धानको राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने धेरै पक्ष क्रमशः देखा परेका छन् । मौसम परिवर्तनको असरले धानको उत्पादनमा असर गरेको छ । गत वर्ष बेमौसमी वर्षाले पाकेको धान स्वाहा बनाउँदा उत्पादन घट्यो । मौसमको आकलन गरी खेतीबाली लगाउने र उठाउने क्यालेन्डरमै केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउन थालिएको छ । सिँचाइ खासै विस्तार हुन सकेको छैन । यो दुई दशकमा सिँचाइ विस्तारमा काम हुन नसक्दा अकासे पानीमै निर्भर हुनु परेको छ । त्यसैगरी कृषियोग्य भूमिमा भएको सहरीकरण विस्तारले धानखेतीलाई नै प्रतिकूल असर पारेको छ । 

तीन दशकअघि २०४६ सालमा कृषियोग्य भूमिमा रहेको सहरीकरण २२१ दशमलव एक वर्गकिलोमिटर रहेको थियो । यो बढेर २०७४ सालमा ९३० वर्गकिलोमिटर पुग्यो । यसबाट काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, चितवनलगायतमा ७१ हजार हेक्टर धानखेती हुने जमिनमा अहिले घर वा घडेरी बनेका छन् । उर्वर भूमिमा आवासीय क्षेत्र बनाउने यो कार्यले नेपालीको मुख्य खाद्यबाली धानको उत्पादनमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । रोपाइँका बेला मल छैन । यसले समेत प्रतिकूल असर पारिहेको छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै धानको योगदान औसत तीन प्रतिशत छ । चालू आर्थिक वर्षकै धानको उत्पादनका बजार मूल्य एक खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । धानको उत्पादन बढ्दा स्वनिर्भर अर्थतन्त्रको यात्रा सहज हुने मात्र होइन, आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनेछ । त्यसैले धानको उत्पादन बढाउने नीति, योजना र कार्यक्रम अबको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । असार १५ लाई धान दिवसका रूपमा मनाइयो । कतै कतै धानको बीउलाई माला उनेर लगाएको देखियो । सामाजिक सञ्जालमा विरोध पनि देखियो तर धान दिवसमा धानको उत्पादनमै वृद्धि हुने खालका कुनै नीति, योजना र कार्यक्रमले ठाउँ पाउन सकेन । त्यसैले धानको उत्पादन बढाउन केही प्रमुख नीति, योजना र कार्यक्रममा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पहिलो, नेपालमा धान दुई सिजनमा उत्पादन हुन्छ । फागुन–चैतमा रोपेर असारमा पाक्ने र असार–साउनमा रोपेर कात्तिक, मड्सिरमा पाक्ने । चैते धान भनिने पहिलो खालको उत्पादनमा मुलुकले खासै ध्यान दिन सकेको छैन । धानविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत केही समयअघि बित्नुभयो । उहाँले चार दशकमा अध्ययन र अनुभवका आधारमा भन्नुहुन्थ्यो, “चैते धानलाई बढोत्तरी दियो भने धान उत्पादनमा वार्षिक पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म बढोत्तरी ल्याउन सकिन्छ ।” असारमा धान उठाउने बेला प्रतिकूल मौसम हुने भएकाले किसानले यो धानप्रति बढी ध्यान दिन नसकेको भन्दै उहाँले प्रविधिको प्रयोगले सहज हुने सुझाव दिनुहुन्थ्यो । असार–साउनको धानभन्दा अझ बढी उत्पादन हुने यो धानको विकासमा उहाँको जोड थियो । विशेष प्रविधिबाट केही छिटो बीउ राखेर जेठको अन्तिममै पाक्ने गरी चैते धान विकास गर्न सकिने र यसले पाँच–दस वर्षमा कृषिमा ठूलो क्रान्ति आउँछ भन्ने विज्ञको सुझावलाई अब कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायतले ध्यान दिनुपर्छ । धानको उत्पादन बढाउने यो अबको मुख्य कार्यभार हो ।

दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीलगायतले धेरै खेत बाँझै छन् । रोपाइँ हुन छाडेको छ । स्थानीय तहमार्फत कृषिमा लगानी बढाई सामूहिक र कर्पोरेट खेती प्रणालीमा नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधार ल्याउनुपर्छ । नेपालमा कुल धान खेतीको ५० प्रतिशत आफूले खेती गरेर आफैँ उपयोग गर्छन्, ४० प्रतिशतले बढी भएमा मात्र धान बजारमा पु-याउँछन् र केवल १० प्रतिशत किसानले मात्र धान बेच्छन् । सामूहिक र कर्पोरेट खेतीमा रूपान्तरण हुन सक्ने नीति र योजनाले मात्र देशलाई खुवाउन सक्ने र निर्यात गर्नसक्ने उत्पादन गर्न सक्नेछ । खेतको स्वामित्व विवाद होइन, सहजीकरण गरी उत्पादन बढाउने रणनीति अब जरुरी छ ।

तेस्रो, कृषिमा यान्त्रीकरणको आवश्यकता छ । श्रममा आधारित कृषिले अब बढी उत्पादन दिँदैन । उत्पादकत्व बढाउन सक्दैन । बिजुली आपूर्ति बढिरहेको सन्दर्भमा सिँचाइलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ । भूमिगत पानी, लिफ्ट सिँचाइ सहज हुँदै छ । सामूहिक र सङ्गठित खेतीका लागि यान्त्रीकरणमा सहज हुने गरी काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलगायतलाई यो क्षेत्रमा बढी अन्वेषण गर्न सहज बनाउनुपर्छ । स्वदेशी यन्त्रउपकरण नहुँदासम्म यन्त्रउपकरण आयातलाई सहज बनाउनुपर्छ । किसानको पहुँचमा पु-याउनुपर्छ ।

चौथो, धान खेतीलाई कृषि पर्यटन र कृषि शिक्षासँग आबद्ध गराउनुपर्छ । धानको बीउ राख्नेदेखि रोपाइँ, उत्पादन र भण्डारण, पराल व्यवस्थापन आदिसम्म पर्यटन अर्थतन्त्रसित आबद्ध गरेर जापान र कोरियाले राम्रो आयआर्जन गरिरहेका छन् । यो नेपालमा समेत सम्भव देखिँदै छ । रोपाइँमा पर्यटक रमाएको दृश्यले यो सम्भावनालाई अझ बढी स्पष्ट पारेको छ । 

पाँचौँ, हाइब्रिड र मार्सीजस्ता धानको उत्पादन वृद्धि आवश्यक छ । विदेशबाट आयातित चामल हाइब्रिड देखिन्छ । नेपालले समेत यो धानको अनुसन्धानमा सफलता हासिल गरेको छ तर विस्तारमा व्यापकता आएको छैन । विस्तारमा ध्यान दिँदा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ र निर्यातको पनि सम्भावना हुन्छ । मार्सीलाई उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ । मार्सीको बजार भाउसमेत राम्रो छ । यो विदेश निर्यात हुन सक्छ । मौसम परिवर्तनका असरले पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा तापमान बढ्दो छ । सिँचाइको अनुकूल व्यवस्था गरेर यो धानको राम्रो विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको ५५ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ बजेटलाई धानको उत्पादन बढाउन प्रयास गर्नुपर्ने वाञ्छनीय देखिन्छ ।