बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचबाहिर

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म पहुँचको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै राज्यलाई सबै नागरिकलाई समान, समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व तोकेको छ । शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकासको माध्यम मात्र होइन, यो राष्ट्र निर्माणको आधारशिला पनि हो । शिक्षित जनशक्तिबिनाको सन्तुलित र समुन्नत समाज निर्माण हुन सक्दैन । स्पष्ट संवैधानिक प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर रहनु गम्भीर र चिन्ताजनक अवस्था हो ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ विषयक प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार ५–१७ वर्ष उमेर समूहका करिब सात लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्य उजागर भएको छ । यस्तो अवस्था विकट भूगोल, न्यून आयस्तर र सीमान्तकृत समुदायमा बढी देखिन्छ । विद्यालयबाहिर रहने जोखिम प्रारम्भिक उमेर (पाँच वर्ष) र माध्यमिक तहमा प्रवेश गर्ने उमेर (१०–१४ वर्ष) मा उच्च रहेको छ । विशेष गरी कक्षा ५ पछिका वर्षमा विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रादेशिक रूपमा मधेश प्रदेशमा कहिल्यै विद्यालय नगएका बालबालिकाको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ, जबकि गण्डकी प्रदेशमा किशोरावस्थामुनिका विद्यालयबाहिरका बालबालिकाको अनुपात पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । 

जातजातिगत रूपमा मधेशी जाति, मधेशी दलित तथा धार्मिक र भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका करिब तीन चौथाइ बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएका समूहमा पर्छन् । यसको विपरीत, पहाडी जातजाति र पहाडी जनजातिमा विद्यालयबाहिर रहने बालबालिकाको सङ्ख्या न्यून देखिएको छ ।

यीमध्ये करिब आधा बालबालिका कहिल्यै विद्यालय गएका छैनन् भने बाँकी आधा विभिन्न कारणले विद्यालय छोड्न बाध्य भएका छन् । यो तथ्याङ्क आफैँमा डरलाग्दो मात्र होइन, राज्यका नीति, योजना र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने प्रमाण पनि हो । शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा सुनिश्चित गरिनु र व्यवहारमा यति ठुलो सङ्ख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर रहनुबिचको अन्तरले हाम्रो शासन प्रणाली र शिक्षा व्यवस्थाको कमजोरी स्पष्ट देखाउँछ ।

विद्यालयबाहिर बालबालिका रहनु केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक समस्या होइन । यसका पछाडि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र संरचनागत अनेक कारण गासिएका छन् । गरिबी प्रमुख कारणका रूपमा देखिन्छ । दैनिक जीवन चलाउन सङ्घर्षरत धेरै परिवारका लागि बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुभन्दा काममा लगाउनु तत्कालीन आवश्यकताका दृष्टिले उपयुक्त ठानिन्छ । होटल, उद्योग, कृषि, घरेलु काम, इँटाभट्टा, सडक व्यवसायलगायत क्षेत्रमा बालश्रम अझै पनि व्यापक रूपमा देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न सक्दैन ।

अभिभावकको अशिक्षा र चेतनाको कमी पनि विद्यालयबाहिर बालबालिका बढ्नुको अर्को गम्भीर कारण हो । शिक्षा प्राप्त नगरेका अभिभावक प्रायः शिक्षाको दीर्घकालीन महìव बुझ्न सक्दैनन् । कतिपय समुदायमा अझै पनि बालिकाको शिक्षा आवश्यक छैन भन्ने सोच विद्यमान छ । बालविवाहका कारण पनि धेरै बालिका विद्यालय छोड्न बाध्य हुन्छन् । यसले लैङ्गिक असमानतालाई अझ गहिरो बनाइरहेको छ । विशेष गरी ग्रामीण तथा पिछडिएका समुदायमा यो समस्या अझ गम्भीर देखिन्छ ।

भौगोलिक कठिनाइ पनि विद्यालय पहुँचको ठुलो बाधा हो । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालय पुग्न घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यालय टाढा हुनु, बाटो असुरक्षित हुनु, यातायातको अभाव हुनु जस्ता कारणले धेरै बालबालिका विद्यालय जान सक्दैनन् । कतिपय ठाउँमा विद्यालय भए पनि पर्याप्त कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला जस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभाव छ । यस्तो वातावरणमा अध्ययन गर्न बालबालिकालाई उत्साह हुँदैन । भर्ना भएका बालबालिका पनि गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा विद्यालय छोड्न बाध्य हुन्छन् । शिक्षकको अभाव, विषयगत दक्षता नहुनु, नियमित कक्षा सञ्चालन नहुनु, आधुनिक सिकाइ विधिको प्रयोग नहुनु, विद्यार्थीमैत्री वातावरणको कमी हुनु जस्ता समस्याले सिकाइ प्रव्रिmयालाई कमजोर बनाएको छ । कतिपय विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप, व्यवस्थापन कमजोरी र उत्तरदायित्वको अभावले शिक्षा प्रणालीलाई थप कमजोर बनाएको छ । जब विद्यालयमै बालबालिकाले आफूलाई सुरक्षित, सम्मानित र प्रेरित महसुस गर्न सक्दैनन्, तब विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको हो । व्यवहारमा राज्यको भूमिका नीतिनिर्माणमा सीमित देखिन्छ, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । सङ्घीय शासन प्रणाली लागु भएपछि शिक्षा क्षेत्रको ठुलो जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि पर्याप्त क्षमता, योजना र स्रोतको अभाव देखिन्छ । कतिपय स्थानीय सरकार शिक्षा सुधारप्रति गम्भीर देखिँदैनन्, जसका कारण विद्यालयबाहिर बालबालिकाको समस्या यथावत् छ ।

विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः विद्यालयको मूलधारमा ल्याउन लक्षित कार्यव्रmम आवश्यक छन् । छात्रवृत्ति, पोषण कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक सहयोग, मध्याह्न भोजन, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष सुविधा, मातृभाषामा प्रारम्भिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम जस्ता पहललाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । विशेष गरी जोखिममा रहेका समुदायका बालबालिकाका लागि घरदैलोमै पुगेर भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

अभिभावक सचेतना कार्यव्रmम सञ्चालन गरी शिक्षाको महìवबारे समुदायमा व्यापक जागरण ल्याउनु अपरिहार्य छ । विद्यालय र अभिभावकबिच नियमित संवाद, अभिभावक–शिक्षक अन्तव्रिर्mया र समुदायको सव्रिmय सहभागिताले विद्यालयप्रति विश्वास बढाउन सक्छ । बालबालिकालाई विद्यालयमै टिकाइराख्न सिकाइ वातावरण आकर्षक र बालमैत्री बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

शिक्षा क्षेत्रको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली सुदृढ हुनु पर्छ । विद्यालयमा शिक्षक नियमित छन् कि छैनन्, कक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा राज्यको गम्भीर निगरानी आवश्यक छ । शिक्षामा लगानी बढाउनु पनि अपरिहार्य छ । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरी गुणस्तरीय सुधारको अपेक्षा गर्नु सम्भव हुँदैन । शिक्षामा गरिएको लगानी दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रकै समृद्धिमा लगानी हो भन्ने बुझाइ राज्यले स्पष्ट रूपमा आत्मसात् गर्नु पर्छ ।

आज विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका भोलिका नागरिक हुन् । उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित रहे भने देशले अशिक्षित, बेरोजगार र असक्षम जनशक्ति पाउने छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा गरिबी, असमानता, सामाजिक विकृति, अपराध र अस्थिरता बढाउन सक्छ । त्यसैले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको समस्या केवल आजको सामाजिक समस्या होइन, यो राष्ट्रको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।

यस समस्याको समाधान राज्य एक्लैले मात्र गर्न सक्दैन । यसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सम्पूर्ण समाजको साझा भूमिका आवश्यक छ । सबैले शिक्षा सबैका लागि भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पु¥याउन सक्नु पर्छ । जबसम्म एक जना बालबालिका पनि विद्यालयबाहिर रहन्छ, तबसम्म हाम्रो शिक्षा प्रणाली सफल भएको मान्न सकिँदैन ।

अन्ततः, विद्यालयबाहिर बालबालिकाको समस्या समाधान गर्न सकियो भने मात्र संविधानको मर्म अनुसारको समावेशी, न्यायपूर्ण र समुन्नत समाज निर्माण सम्भव हुने छ । अब ढिला नगरी राज्यले यसलाई गम्भीर राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरी ठोस, प्रभावकारी र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।