वितेका केही दशकपछिका घटनाव्रmम विश्लेषण गर्दा विश्वका अधिकांश गरिब, अविकसित र विकासोन्मुख देश राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तन, जनआन्दोलन, विरोध प्रदर्शन र हिंसात्मक द्वन्द्वको चव्रmमा फसिरहेको देखिन्छ । अफ्रिकाको सुडान, नाइजर, चाड, सोमालिया, केन्या, घाना, वा नाइजेरियालगायतका देश हुन् चाहे एसियाका अफगानिस्थान, लाओस, बङ्गलादेश, भियतनाम इन्डोनेसिया, म्यानमार, नेपाल होस् या त ल्याटिन अमेरिकाको हाइटी, मेस्किको, पेरु, कोलम्बियालगायतका देश नै किन नहुन्– द्वन्द्वको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्ता देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुनु, शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्नु र सडक आन्दोलन राजनीतिक अभिव्यक्तिको प्रमुख माध्यम बन्नु सामान्य जस्तै भएको छ । नेपालले विगत सात दशकदेखि निरन्तर राजनीतिक परिवर्तन, आन्दोलन र सङ्व्रmमणको अनुभव गर्दै आएको छ ।
२००७ सालभन्दा अगाडिदेखि राजनीतिक अस्थिरताको सङ्व्रmमणमा जकडिँदै आएको नेपाल राणा शासन, पञ्चायती र राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य भएर लोकतन्त्र स्थापनाको अवस्थामा आइपुग्दा पनि राजनीतिक स्थिरताको लक्ष्य हासिल गर्न समर्थ भएको छैन । २०६२÷६३ सालमा भएको जनआन्दोलनपछि विकासको गतिले केही हदसम्म लय समात्न खोजेको भए पनि राजनीतिक स्थिरता भने कायम हुन सकेन । पछिल्ला वर्षमा नेपालको राजनीति केवल सत्ता परिवर्तनको प्रव्रिmया मात्र बन्न पुग्यो । बारम्बार सरकार गिर्ने र फेरिने तथा चुनावी वाचा र व्यवहारबिचको गहिरो दुरी पैदा हुने नियति दोहोरिरह्यो । जसले गर्दा आज नेपाली समाज–राजनीतिक अविश्वासको चव्रmव्यूहमा छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म जेजति पनि आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनका घटनाव्रmम भए ती आफैँमा राजनीतिक रूपमा उपलब्धिमूलक र अर्थपूर्ण छन् । राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तनपछि जसरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सेवा प्रवाह र जनसरोकारका विषयमा अपेक्षाकृत रूपान्तरणको कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने थियो– त्यसमा प्रभावकारी पहल र प्रयत्न नगरिँदा आज समाजमा सिङ्गो राजनीतिप्रति नै अविश्वास र मानसिक विचलनको अवस्था सिर्जना भएको हो । शीर्ष नेताले नेपाल र नेपालीको हितको पक्षमा हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेर दाबी गरे पनि युवापङ्क्ति उक्त दाबीलाई सजिलै विश्वास गर्ने पक्षमा छैन । जसले गर्दा परिवर्तनपछिको यो लामो अवधिसम्म कमीकमजोरी गर्नेमा राजनीतिक दलका नेता नै हुन् भनेर चित्रित भएको छ । निजामती कर्मचारीको भूमिका पनि त्यत्तिकै मात्रामा छ ।
टेड रोबर्टले प्रतिपादन गरेको रिलेटिभ डिप्रिभेसन सिद्धान्तलाई आधार मान्दा आज नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुनु पछाडिको कारण खोजी गर्न आममानिसको मनोविज्ञानको अवस्थाको बारेमा पनि अध्ययन हुनु पर्छ । नेपालमा राजनीतिक हिंसा वा आन्दोलनको मूल कारण केवल गरिबी मात्र होइन । मानिसले आफूले पाउनुपर्ने ठानेको सेवा वा अवसरको सम्पूर्णता र वास्तविक अर्थमा प्राप्त गरेको सेवा वा अवसरबिचको अन्तर हो । जब जनतामा अपेक्षा उच्च हुन्छ । राज्यले त्यस अनुसार अवसर र सेवा दिन सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने असन्तोष विद्रोहमा रूपान्तरण हुन्छ ।
आममानिसले राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी र उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्तिले पाएको रोजगारीको अवसर, सार्वजनिक सेवाको प्राप्ति, संरक्षण, पहुँच, व्रmयशक्ति क्षमता जस्ता अवयवमा आफ्नो अवस्थालाई तुलना गरेका हुन्छन् । वितेका केही दशकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसबिचमा नेता, कार्यकता, कर्मचारी र उनीहरूसँग जोडिएका व्यक्ति र आम मानिसको आर्थिक हैसियतमा जमिन आसमानको अन्तर देखिन्छ । रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, पहुँच, राज्यबाट लाभान्वित हुने वर्गमा आमजनताको स्थान निकै तल छ । यो तथ्यलाई दलका नेताले यथासमयमै आत्मसात् गरेर परिस्थितिलाई समानताको सिद्धान्त अनुरूप व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेको भए आज जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार हुने नै थिएन ।
नेपालको सन्दर्भमा, २०४६ सालको बहुदलीय प्रजातन्त्र, २०६२÷६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन र २०७२ को संविधानपछि जनतामा सुशासन, रोजगारी र समृद्धिको क्षेत्रमा ठुलो अपेक्षा थियो । बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहको कमजोरीले गर्दा त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । यसले गर्दा विशेष गरी युवामा निराशा पैदा ग¥यो, जसको परिणामस्वरूप समय समयमा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन देखिँदै आएका छन् । पछिल्लो महìवपूर्ण घटनाको रूपमा भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो । जुन आन्दोलनको परिणाम सायदैले परिकल्पना गरेका थिए । यस्तै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण श्रीलङ्का (२०२२) हो, जहाँ
खाद्यान्न, इन्धन र आर्थिक सङ्कटले जनताको जीवन असहज बनायो । त्यहाँ लामो समयदेखि सहिरहेको असन्तोष अन्ततः सरकारविरुद्धको व्यापक जनआन्दोलनमा परिणत भएको थियो ।
मानिस त्यत्तिबेला असन्तुष्ट हुन्छ– जब उसले आफूले पाउनुपर्ने ठानेको र वास्तविक अर्थमा पाएको सेवाको बिचमा अन्तर फेला पार्छ । समान योग्यता र अवस्था भएका व्यक्तिमा– राजनीतिक संरक्षणको आधारमा कुनैले रोजगारी पाउने र अर्को बेरोजगारी बन्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने मानिसमा निराशा, हतास, आव्रmोश र असन्तोष जन्माउँछ । जसको परिणाम स्वरूप आन्दोलन, विरोध र अस्थिरता उत्पन्न हुन जान्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनिए पनि बितेका वर्षमा सेवा, अवसर, न्याय, सुशासन र आर्थिक वितरण प्रणालीमा समानताको अनुभूति हुन सकेन । प्रशासनिक र राजनीति संरक्षण एवं पहुँच भएका मानिसले मात्र लोकतन्त्रको वास्तविक लाभ प्राप्त गरे । आमनागरिक र सर्वसाधारणका पीरमर्का उपेक्षित र सीमान्तकृत बन्दै गए । जसले गर्दा आज नेपाली समाजमा ठुलो मात्राको ‘मासफ्रस्टेसन’ विद्यमान छ । सिंहदरबार, अदालत, सरकारी भवन र सार्वजनिक सम्पत्ति जलेर नष्ट हुँदाको अवस्थामा पनि त्यसले आम मानिसको हृदयलाई छुन सकेको छैन ।
यतिबेला देशमा निर्वाचनको माहोल सुरु भएको छ । एक सय ३७ वटा दलले आफूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराइसकेका छन् । फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको यस पटकको निर्वाचनमा नयाँ मतदाताको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा कायम मतदातामा नौ लाख १५ हजार १९९ नयाँ मतदाता थपिएका छन् । यस पटकको निर्वाचनका कुल मतदाता सङ्ख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ कायम भएको छ । तुलनात्मक रूपमा आउँदो निर्वाचनमा युवाको चासो, उत्साह र सव्रिmयता पनि बढ्दो हुने छ । यो राम्रो पक्ष हो । चाहे नयाँ होस् वा पुराना– सबैजसो दल र तिनका नेता भोलिको नेपाललाई कसरी आर्थिक रूपमा समृद्ध र सक्षम बनाउने एजेन्डा तय गर्नेभन्दा एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर आफू स्थापित हुने होडबाजीमा लागेको छ । यही नियति हुने हो भने गरिबी, असमानता, स्थिरता र अविश्वासको अवस्था जहाँको तही रहन्छ । सडक प्रदर्शन र असन्तोषको शृङ्खला फेरि पनि अन्त्य हुने छैन । दलहरूले अलि बढी संवेदनशील हुनु पर्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका संरचना बलियो हुनु पर्छ । राज्यका संरचना बलियो भयो भने सेवा प्रवाहमा राज्य सक्षम हुन्छ । जसले गर्दा सुशासन चलायमान हुन्छ । अन्यथा, राज्यले आफ्नो आधारभूत दायित्व सुरक्षा, न्याय, सेवा प्रवाह र आर्थिक अवसर प्रदान गर्न सक्दैन र राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यप्रति जनताको विश्वास धूमिल हुँदै जान्छ । मानिस पुनः वैकल्पिक शक्ति वा आन्दोलनतर्फ आकर्षित हुन पुग्छन् । यतिबेला नेपालमा राज्य संरचना पूर्ण रूपमा विफल भएको अवस्था त छैन । कमजोर भने अवश्य छ भएको छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र नीति कार्यान्वयनको कमजोरीले राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा हैटीमा कमजोर सरकार र ग्याङ हिंसाले निरन्तर राजनीतिक सङ्कट सिर्जना गरेको छ भने अफगानिस्तानमा संस्थागत कमजोरीकै कारण बारम्बार सत्ता परिवर्तन र द्वन्द्व देखिएको छ ।
राजनीतिक संस्थाको अपूर्णता
लोकतन्त्र केवल निर्वाचनले होइन, मजबुत संस्था–संसद्, न्यायपालिका, राजनीतिक दल र प्रशासनको सामूहिक प्रयासबाट टिकाउ हुन्छ । जब यी संस्था कमजोर हुन्छन्– सत्ता सङ्घर्ष र आन्दोलन बढ्छ । नेपालमा संविधान बने पनि संसद् बारम्बार अवरुद्ध हुने गरेको छ । न्यायपालिका बेला बेलामा विवादमा तानिने गरेको छ । कार्यपालिका अलि बढी आग्रह–पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हुने गरेको छ । जसले गर्दा संस्थागत विश्वसनीयता घटाएको छ । आमनिर्वाचन आउँदै गरेको वर्तमान सन्दर्भमा हामीले उल्लेखित पक्षलाई गहन ढङ्गले समीक्षा र आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको राजनीति यतिबेला पनि तरल अवस्थामा छ । सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वसहित अघि बढेको छ । नेकपा एमाले ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफूलाई बलियो भएको दाबी गरिरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठुला दल आलोचनामै केन्द्रित देखिएको छ भने यता धेरै पार्टी एकीकृत भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सुस्पष्ट प्रकारको राजनीतिक लय पक्ड्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा युवाको असन्तोषलाई सम्बोधन एउटा सर्वपक्षीय सहमतिको आवश्यकता महसुस हुँदै गएको छ । आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक विश्वास, राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बलियो बनाउन सर्वपक्षीय सहमति र सहकार्यको आवश्यकता छ ।
