राज्यको ‘चौथो अङ्ग’ मानिने पत्रकारिताको मुख्य कार्य भनेकै आमनागरिकलाई सुसूचित गराउनु हो । राज्य सञ्चालनकर्तालाई जवाफदेही बनाउँदै समाजमा विद्यमान विभिन्न प्रकृतिका विकृति र विसङ्गति उजागर गर्ने कार्यमा पनि यसको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । आज पत्रकारिता पेसाको उन्नयनका लागि नेपालमा हजारौँको सङ्ख्यामा सञ्चार माध्यम सञ्चालन भइरहेका छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभरमा नवीकरण भई सञ्चालनरत ७३५ रेडियो, १०८ टेलिभिजन, एक हजार ७७८ अनलाइन समाचार पोर्टल र आठ हजार ३४ को हाराहारीमा अखबार छन् । प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समयमा अनलाइन न्युज पोर्टलको दर्ता हुने रफ्तार अझ बढ्दै छ । विभागमा गत मङ्सिर महिनामा मात्रै २० वटा नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता हुनुुले देशमा झन्डै दैनिकजसो एउटा नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यमको जन्म भइरहेको देखाउँछ । यसरी दिनहुँ मिडिया सञ्चालनको सङ्ख्यात्मक वृद्धिमा ठुलो छलाङ देखिए पनि गुणात्मक मर्यादा भने त्यति उच्च हुन सकिरहेको छैन । धेरैजसो मिडियाको गुणस्तर दैनिकजसो ह्रास हुने व्रmममै छ । मिडियाको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र नैतिक जिम्मेवारीमा खडेरी देखिँदै जाँदा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नै ठुलो प्रश्न चिह्न तेर्सिरहेको पाइन्छ ।
संवैधानिक रूपबाट हेर्दा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले बसालेको प्रेस स्वतन्त्रताको बलियो जगमा वर्तमान नेपालको संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई अपरिवर्तनीय मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । संविधानमा लेखिएको ‘पूर्ण स्वतन्त्रता’ को अर्थ ‘निरपेक्ष स्वतन्त्रता’ भन्ने हुँदैन । यही पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारमा पत्रकारितालाई ‘बेलगामको घोडा’ मान्न सकिँदैन र यो ‘जिम्मेवारीविहीनता’ को व्यवस्था पनि होेइन । लोकतन्त्रको ‘प्राणवायु’ मानिए पनि प्रेसलाई कहीँ कतै असीमित र अनियन्त्रित अधिकार दिइएको हुँदैन । प्रेसले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व र पेसागत मर्यादामा अनुबन्ध हुनै पर्छ तर पछिल्लो दशकमा मूलतः अनलाइन मिडिया सञ्चालनमा
‘होडबाजी’ चल्न थालेपछि भने यो सीमारेखा झन् धमिलो
बन्दै गएको देखिन्छ । यसरी स्वतन्त्र पत्रकारिताको नाउँमा उल्लङ्घन हुँदै आएका सीमारेखा मूलतः कानुनी अधिकार र बन्देज, पेसागत आचरण र वैयक्तिक गोपनीयताको कोणबाट प्रस्टाउन सहज हुन्छ ।
अधिकार र बन्देज
नेपालको संविधानले धारा १७, १९ र २७ मार्फत पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको हक प्रत्याभूत गरे तापनि यी मौलिक हक अधिकार देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावको सीमाभित्र बाँधिएका छन् । मिडियाले स्वतन्त्रताको नाममा अदालतको अवहेलना, गाली बेइज्जती र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कानुनविपरीतका कार्यमा उन्मुक्ति पाउँदैन । संविधानले सार्वजनिक हितका लागि राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर व्यक्तिगत सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने र कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना जबरजस्ती माग्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा २८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले वैयक्तिक गोपनीयताको हकलाई विशेष महìव दिएको पाइन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना अरूका कुरा सुन्न, ध्वनि रेकर्ड गर्न, तस्बिर खिच्न, चिठी खोल्न वा विद्युतीय माध्यमबाट गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने कानुनी प्रावधान छ । आमनागरिकको तुलनामा मिडियामार्फत हुने बेइज्जतीलाई कानुनले अझ बढी गम्भीर र थप सजायको भागीदार मानेको छ । यद्यपि सार्वजनिक हित र सदाचारका लागि असल नियतले प्रमाणसहित सम्प्रेषण गरिएका साँचो कुरा वा टिप्पणीलाई बेइज्जती मानिँदैन । पत्रकारिताले राज्यलाई प्रश्न गर्न सक्छ तर राज्यको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने गरी अफवाह फैलाउन नपाउने भएकाले मिडियाकर्मीले संवैधानिक र कानुनी मर्यादाभित्र रहेर मात्र आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्नु पर्छ ।
पेसागत आचरण समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाउन
‘पत्रकार आचारसंहिता २०७३’ (पहिलो संशोधन २०७६) ले एउटा दह्रो खम्बाको रूपमा काम गरिरहेको छ । शाब्दिक भावानुवाद र विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार आचारसंहितालाई ‘नैतिक बन्धन’ भनेर बुझ्ने गरिए पनि यहाँको पत्रकार आचारसंहिता अलि फरक प्रकृतिको छ । विश्वका विकसित देश र नेपालको पत्रकारितालाई दाँजेर हेर्दा सबैभन्दा ठुलो फरक ‘नियन्त्रण र स्वतन्त्रता’ को सन्तुलनमै देखिन्छ । युरोप, अमेरिकातिर पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पत्रकार र सञ्चारगृहको आफ्नै निर्णय र नैतिकतामा भर पर्ने गरेको पाइन्छ । त्यहाँ राज्यले कुनै आचारसंहिता बनाएर मिडियालाई पालना गर्न बाध्य बनाउने अवस्था खासै देखिँदैन । बरु पत्रकारले नै आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन आफैँले संहिताबद्ध नियम बनाउँछन् । हाम्रामा भने प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को आधारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको समेत सहमतिमा आचारसंहिता जारी गरिएको छ । काउन्सिलबाटै अनुगमन हुने गरी जारी भएको आचारसंहिताले उसलाई अर्धन्यायिक निकाय बनाएको छ । यस आचारसंहिताको दफा ५ ले पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लागि स्पष्ट सीमारेखा कोरिदिएको छ, जसले पत्रकारितालाई उन्मुक्त विचरण हुनबाट जोगाएर व्यावसायिक मर्यादा थप्नमा भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । आचारसंहिता उल्लङ्घनकर्तालाई काउन्सिलले सचेत गराउने, मिडिया वर्गीकरणबाट हटाउने वा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न सिफारिस गर्ने जस्ता केही हदसम्म बाध्यात्मक वा नियन्त्रणात्मक कदम चाल्न सक्ने कानुनी अधिकार राख्छ ।
खासमा संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको व्याख्या गर्दा लगाएको बन्देजलाई नै आचारसंहिताले पत्रकारको दैनिक कार्यशैलीसँग जोडेर हेर्ने गर्छ । यसका अलवा आचारसंहिताले अन्य कानुनी प्रावधानको पूर्णपालनामा पत्रकारितालाई केन्द्रमा राख्दै पेसागत मर्यादा जोगाउने ध्येय राखेको छ । देशको राष्ट्रिय एकतामा आँच पुग्ने वा समाजको जातजाति र धर्मबिचको आपसी सद्भाव खलबलिने गरी कुनै पनि सामग्री उत्पादन वा वितरण गर्नु पत्रकारिताको धर्मविपरीत मानिन्छ । त्यस्तै पत्रकारितालाई कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन पाइँदैन । समाजमा हिंसा, आतङ्क र अश्लीलता फैलाउने वा अपराधलाई प्रोत्साहन दिने खालका सामग्री सम्प्रेषण गर्न पूर्णतः रोक लगाइएको छ । आचारसंहिताले मानवीय संवेदनालाई ध्यान दिँदै पीडित पक्ष वा व्यक्तिलाई थप चोट पुग्ने गरी सूचना दिनु हुँदैन भनेर सचेत गराएको छ । बीभत्स दृश्य वा तस्बिर छ्यापछ्याप्ती पार्ने, फोटो र भिडियोलाई बटारेर गलत अर्थ लाग्ने गरी प्रयोग गर्ने र अनलाइनमा हालिसकेको सामग्री बिनासूचना हटाउने कार्यलाई यसले वर्जित गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलामा असर पर्ने गरी कुनै पनि सामग्री उत्पादन तथा प्रसार गर्नु पनि पत्रकारिताको धर्मविपरीत ठहर्छ । कतिपय अवस्थामा अदालतको फैसलाअघि नै ‘पीडित,’ ‘अपराधी,’ ‘हत्यारा,’ ‘बलात्कारी’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर सिधै ‘न्यायाधीश’ को भूमिका खेल्ने कामलाई यसले रोक लगाएको छ । पत्रकारले घटना विवरणकै आधारमा आरोपित व्यक्तिलाई ‘दोषी’ घोषणा गरेर पत्रकारिताको व्यावसायिक सीमारेखा नाघेको पाइन्छ । कोही कसैबाट लाभ लिने÷पाउने उद्देश्यमा सो अनुकूलको समाचार बनाउने वा कुनै पूर्वाग्रह साँधेर कसैको खेदो खन्ने गरी समाचार सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्तिले पनि स्वतन्त्र पत्रकारिताको सीमारेखा नाघेको हुन्छ । यस्तो सीमारेखा उल्लङ्घन हुनु भनेको एक प्रकारको ‘मिडिया अपराध’ हो ।
वैयक्तिक गोपनीयता
स्वतन्त्र पत्रकारिताको नाममा व्यक्तिको निजी जीवनमाथि गरिने प्रहार अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनिरहेको छ । व्यक्तिको ‘गोपनीयताको हक’ र प्रेसको ‘सूचनाको हक’ बिचको सीमारेखा निकै संवेदनशील हुन्छ । खासमा कोही व्यक्तिको निजी जीवन, घरपरिवार, स्वास्थ्य स्थिति र व्यक्तिगत सम्बन्ध समाचारको विषय बनाउनका लागि त्यसबाट सार्वजनिक हितमा ठुलो असर पर्छ भन्ने आधिकारिक र तथ्य जाँच भएका प्रमाण हुनु पर्छ । नत्र, कसैको बिछ्यौनासम्म पुग्ने वा उसको निजी पीडालाई व्यापार बनाउने अधिकार ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ होइन । स्वतन्त्र भनिएका कतिपय मिडियाले यथार्थ नबुझी अफवाहको भरमा पीडितको घरमै पुगेर क्यामेरा तेस्र्याउने र संवेदनहीन प्रश्न सोध्ने गरेका छन् । यो मानवीय संवेदनाको सीमारेखाको घोर उल्लङ्घन मात्र नभई सिङ्गो पत्रकारितालाई धमिल्याउने ‘अपराध’ हो । भाइरल हुने होडमा यौन हिंसाका पीडित, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक वा अन्य संवेदनशील अवस्थाका व्यक्तिको पहिचान खुलाउँदै सार्वजनिकीकरण गर्ने छुट प्रेस स्वतन्त्रताको विषय बन्न सक्दैन । कतिपय अनलाइन र युट्युब च्यानलले सनसनी फैलाउने र भाइरल हुने होडमा बीभत्स शवहरू, रगताम्मे दृश्यहरू वा हिंसालाई बढावा दिने सामग्री पस्केर मानवीय संवेदना भुलेको पाइन्छ र आफूलाई प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती ठानेको पाइन्छ । उदाहरणार्थ गत वर्ष झापाको ‘अमला काण्ड’ मा आरोपी भनिएका वृद्धपछि निर्दोष साबित हुनुले भ्युजका लागि गरिने अतिरञ्जित मिडिया प्रचार कति जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा आफैँ छर्लङ्ङ हुन्छ । वास्तवमा यो प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा मूलतः युट्युबर प्रयोगकर्ताले नै बढी सनसनी मच्याएको हिंसा थियो ।
हरेक नागरिकलाई स्वविचार प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता छ भन्दैमा ती सबै पत्रकारिता हुने हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा कसैले लेखेको स्टाटस वा हालेको भिडियोको जवाफदेहिता पाइँदैन भनेर पत्रकारले लेखेको प्रत्येक शब्दको जवाफदेहिता पनि खोज्नु पर्दैन भन्ने होइन । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबिचको सीमारेखा भत्किने अवस्थामा समाजिक अराजकता रोक्नका लागि पनि स्वतन्त्र पत्रकारिताभित्रको सीमारेखाबारे सुसूचित हुन अपरिहार्य भइसकेको छ ।
