औद्योगिक राष्ट्रको चासो

विश्वका धनी भनेर चिनिने जी–सेभन (ग्रुप सात) क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, युनाइटेड किङ्गडम र संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेर बनेको संस्था हो । विश्वका अति शक्तिशाली सात देशका राष्ट्रप्रमुखको ४७औँ शिखर सम्मेलनका लागि जर्मनीको बाभेरियामा भेला भए । सन् १९७० देखि यी देशका नेताहरू सबैभन्दा दबाबपूर्ण वैश्विक मुद्दामा छलफल गर्न बर्सेनि भेला हुन्छन् । प्रत्येक सदस्य देशले एक वर्ष लामो अध्यक्षता लिने गछ । उसैले दुईदिने जी–सेभन शिखर सम्मेलनको आयोजना र त्यसको अध्यक्षता गर्ने गर्छ । 

यस वर्ष जर्मनीले जी–सेभन शिखर सम्मेलन आयोजना ग-यो र त्यसको अध्यक्षता ग¥यो । यो महìवपूर्ण बैठक जुन २६ देखि २८ सम्म जर्मनीको बाभेरियाको श्लोस एल्माउमा भर्खरै सम्पन्न भयो । तीन दिन भएको उक्त छलफलमा कोरोना भाइरसको लगत्तै रुस–युक्रेनको चार महिना लामो युद्धले आक्रान्त विश्वलाई कसरी छिट्टै ऊर्जा, खाद्यान्न र अर्थतन्त्रमा पारेको गहिरो खाडलबाट विश्वलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने, व्यापार, जलवायु, विकासशील दुनियाँलाई दिगो विकास र पुनर्निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा व्यापक छलफल भयो ।

जर्मन जी–सेभन प्रेसिडेन्सी निम्म पाँच लक्ष्यमा केन्द्रित थियो । दिगो ग्रहका लागि बलियो गठबन्धन ः जलवायु, वातावरण र जैविक विविधताको रक्षा गर्न र विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्क्रमणलाई गति दिन । आर्थिक स्थायित्व र रूपान्तरणका लागि आवश्यक कोर्स सेट गर्दै ः महामारी र समावेशी वृद्धिको प्रभावबाट दिगो आर्थिक रिकभरीमा साझा फोकस । स्वस्थ जीवनका लागि परिष्कृत तयारी ः सबैका लागि खोप समानता र भविष्यका लागि अनुसन्धान र विकासमा लगानी । राम्रो भविष्यका लागि दिगो लगानी ः दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग । खाद्य सुरक्षा र बालिका शिक्षामा विशेष ध्यान दिइने । एकसाथ बलियो ः सामाजिक न्याय, समानता र समावेशी डिजिटलाइजेसनका लागि बलियो प्रतिबद्धता । 

तेलको विश्व राजनीति 

रुस अमेरिका र साउदी अरेबियापछि विश्वको तेस्रो ठूलो तेल उत्पादक देश हो । जनवरी २०२२ को तथ्याङ्कअनुसार रुसको कुल तेल उत्पादन ११.३ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन छ, जसमा १० मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन कच्चा तेल, ९६० किलो ब्यारेल प्रतिदिन कन्डेन्सेट र ३४० किलो ब्यारेल प्रतिदिन प्राकृतिक ग्यास रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा अमेरिकाको कुल तेल उत्पादन १७.६ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन छ जब कि साउदी अरबले १२ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन गर्छ ।

रसिया विश्व बजारमा तेलको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता हो र साउदी अरेबियापछि दोस्रो ठूलो कच्चा तेल निर्यातक हो । डिसेम्बर २०२१ मा रुसले ७.८ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन निर्यात गथ्र्यो । जसमध्ये कच्चा र कन्डेन्सेट पाँच मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन जुन ६४ प्रतिशत हो । तेल उत्पादनको कुल निर्यात २.८५ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन छ, जसमा १.१ मिलियन ब्यारेल प्रतिदिन ग्यास, ६५० किलो ब्यारेल प्रतिदिन इन्धन तेल र ५०० किलो ब्यारेल प्रतिदिन नेफ्था र २८० किलो ब्यारेल प्रतिदिन भ्याकुम ग्यास तेल छ । पेट्रोल, एलपीजी, जेट इन्धन र पेट्रोलियम कोक बाँकी ३५० किलो ब्यारेल प्रतिदिन उत्पादन हुन्छन् ।

जी–सेभन रुसी तेलमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने ‘प्राइस क्याप’ कायम गर्न क्रेमलिनलाई दबाब सिर्जना गर्दैछन् । अमेरिकाले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाइसक्यो । उता बेलायत र युरोपियन युनियनले यो वर्षको अन्त्यसम्म प्रतिबन्ध लगाउने बताइरहेका छन् । यद्यपि यो दबाबले क्रेमलिनलाई आर्थिक रूपमा कति असर प-यो भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । अर्कातिर विश्वका सबैभन्दा ठूला ऊर्जाका उपभोक्ता रहेका हाम्रा दुईवटा विशालकाय छिमेकी जसले विश्वका आधा ऊर्जा खपत गर्छन् । सस्तो रुसी तेल खरिद गरेर आफ्नो देशको ऊर्जाको मागलाई कायम गरेका छन्– विश्वको नकाबन्दीलाई नसुनेझैँ गरेर । विश्वको तेल भण्डारको ठूलो अनुपात रुसबाट हुने हुँदा अमेरिकाले अघि बढाएको प्राइस क्यापको अवधारणामा समेत उक्त सम्मेलनमा ठूलो छलफल भएको थियो । 

आर्थिक नाकबन्दीले रुसमा पारेको प्रभाव रुसी अर्थतन्त्र विश्वभरिबाट गरिएको आर्थिक नाकाबन्दीले गर्दा ऋणग्रस्त भएर एक शताब्दीअघि बोल्सेभिककालीन सन् १९१८ को अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । भर्खरै ३० दिनको ग्रेस समयसमेत गुज्रेपछि रुसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय बोन्डको पैसा चुक्ता गर्न सकेन । 

बीआरआईविरुद्ध नयाँ पूर्वाधार कार्यक्रम 

रेल बन्दरगाह राजमार्ग र अन्य पूर्वाधार युद्धस्तरमा बढाइरहेको चीनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत सयभन्दा बढी देशलाई आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गर्दै लगेकोमा विश्वका सम्पन्न भनिने जी–सेभेनका नेता तर्सिएका छन्– चीनको बढ्दो वैश्विक प्रभाव देखेर । अर्कातिर हालसालै रुस–युक्रेन युद्धमा गोप्य रूपमा रुस र चीनको दोस्तीले पश्चिमालाई अझ बढी चिढाएको देखिन्छ । यसैलाई काउन्टर दिन जी–सेभेनका नेताले ६०० बिलियन डलरको नयाँ लगानी अगाडि बढाएका छन् । यो लगानी मूलतः विश्वका गरिब राष्ट्रलाई पूर्वाधार निर्माणको विकासमा खर्च गर्ने बताइएको छ । यो लगानी बीआरआईको भन्दा वैकल्पिक गुणस्तरयुक्त कार्यक्रम दिन सक्छौँ भन्ने सन्देश दिएका छन् । 

आसन्न खाद्य सङ्कट

रुसले विश्वलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न खाद्यान्न आपूर्तिलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेकोमा सर्वत्र आलोचना भएको छ । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रुस–युक्रेन युद्धले विश्वमा खाद्य सङ्कट निम्तिएको भन्दै चिन्ता प्रकट गरे । रुसले ऊर्जाका आपूर्तिमा धावा बोलेर नपुगेपछि पश्चिमा देशलाई खाद्यान्न आपूर्तिमा धावा बोलेका छन् । रुसबाट आउने गहुँ, जौजस्ता अत्यावश्यकीय खाद्यान्नको ढुवानी रोकेर विश्वलाई भोकमरीको हतियार चलाएका छन् । विश्वको १० प्रतिशत गहुँ युक्रेनबाट आयात हुने गर्दो रहेछ । त्यस्तै सनफ्लावर तेलको ५० प्रतिशत आयात रुसबाट हुँदो रहेछ । समुद्रमा पानि जहाजबाट गरिने त्यो सस्तो आयातलाई रेलबाट पतिस्थापन गर्नुपर्दा १० मिलियन पाउन्डको सहायता बेलायतले गरेको छ । 

युरोपको ऊर्जा प्रणाली रुसबाट आयातित ग्यास र तेलमा आधारित भएकाले विश्वको भूराजनीतिक समस्यासँग जोडिएको छ । चिसो ठाउँमा बढी ऊर्जा खपत हुन्छ । कृषि, उद्योगदखि घरायसी प्रयोगसम्म ऊर्जा चाहिन्छ । नेपाल चीन र भारतजस्ता विशालकाय छिमेकीको बीचमा रहेको सानो राष्ट्र भएकाले भू–राजनीतिक चेपुवामा शदियौँदेखि पर्दै आएको छ । नेपालले यतिखेर भारत, अमेरिका, युरोप र चीन सबैलाई आफ्नो कुशल परराष्ट्र नीतिले समदूरीमा राख्न सक्नुपर्छ । देश र जनताका लागि वातावरण र पर्यावरणको दिगो समाधानका लागि बनाइने आयोजना, नदीमा बनाइने बाँध, देशका अमूल्य खानी र खनिज, ढुङ्गा, गिटी र बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोतलाई समयमै चिन्न र यथोचित संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ । 

हरेक वर्ष देश असारको सुरुदेखि नै बाढीपहिरोको तीव्र चपेटामा पर्ने गर्छ । सयौँ मान्छेको ज्यान र ठूलो भौतिक क्षति देशले भोग्नु परेको छ । यसको मुख्य कारणको अनुसन्धानमा राज्यको ध्यान जानुपर्छ । वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताको सम्मान, प्राकृतिक स्वरूपमा आक्रमण, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि राम्रो अनुसन्धान, कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै कृषिजन्य उपजको डरलाग्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न तथ्याङ्क भन्छ– वर्षको ५० अर्बको त धान र चामल खरिद हुन्छ भारतबाट । अन्य फलफूल, तरकारी सबै जोड्दा खर्बाैं पुग्छ । 

अर्गानिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्नु, जग्गाको व्यावसायिक प्रयोजनलाई रोक्नु यतिखेर नेपालले सिक्नुपर्ने र सुन्नुपर्ने पाठ हुन् । चलाख भएर देशको विकासका लागि पाइने सबै अवसर, सहयोग र सुविधालाई राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट नपुग्ने गरी लेनदेन गर्न सक्नुपर्छ । पञ्चशीलको हाम्रो सिद्धान्तले भनेझैँ हाम्रा आयोजना हाम्रो भविष्यका लागि हुनुपर्छ, दुनियाँका भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि होइन । ऊर्जा सुरक्षा, खाद्यान्न सुरक्षाजस्ता जटिल परिस्थिति नेपालले पनि झेल्नुपर्ने हुन सक्छ । यथासमयमै आत्मनिर्भर बन्ने कार्ययोजना आजको आवश्यकता हो ।