काठमाडौं, असार १६ गते । प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने दाबीसहित प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूहले अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनलाई प्रतिबन्ध लगाउन गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
महिलाको शरीरलाई हानि–नोक्सानी पुग्ने, अपाङ्गता भएका बच्चा जन्मन सक्ने, हाडनाता करणी, बलात्कारको घटनालगायतका विविध अवस्थामा महिलालाई गर्भपतन गर्ने अधिकार स्थापित भएको उल्लेख छ ।
बिहीवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भपतनमा रोक लगाउने फैसला सम्बन्धीमा प्रतिक्रिया दिँदै गुनासो गर्नुभयो ।
कार्य समूहका वरिष्ठ व्यवस्थापक प्रविना बज्राचार्य र वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठले पनि कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वाथ्यसम्बन्धी निमावली ल्याएर प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गरेको छ ।
