स्थानीय तहमा अनियमितता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय : राष्ट्रपति भण्डारी

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौं, असार १५ गते । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहमा अनियमित्ता बढ्दैजानु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभएको छ । महालेखापरीक्षकको ६४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो । 

स्थानीय तहका नेतृत्वले विगतका कमी कमजोरी नदोहोरिनेगरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको महत्वपूर्ण आधार भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व संकलन, स्रोत र साधनको बाँडफाँट लगायत सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

“विगतका लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनले बेरुजु बढिरहेको पक्ष औंल्याएका छन् । अपेक्षाकृत रुपमा बेरुजु फस्र्यौट भएको देखिँदैन । त्यसैले विगत लामो समयदेखि कायम रहेको बेरुजुलाई यस पटक अभियानको रुपमा फस्र्यौट गर्दै आगामी आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु नहुने व्यवस्था मिलाई आर्थिक अनुशासन पालनामा सबैको ध्यान जानुपर्दछ” उहाँले भन्नुभयो । हाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ नयाँ नेतृत्व जिम्मेवारी सम्हाल्नेक्रम शुरु भएको सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरी नदोहोरिने गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ उहाँले सुझाउनुभयो । 

आर्थिक शुद्धता नै सुशासनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायबाट नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजश्व संकलन, सामाजिक सेवा, स्रोत र साधनको बाडँफाँट र अनुदानको उपयोगलगायतमा सुधारका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सरकारलाई महत्वपूर्ण  सुझाव प्रदान गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय सदैव चनाखो र सक्षम हुनुपर्छ ।”

मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि संघीय निकायको प्रदेश र स्थानीय तहसम्म महालेखा कार्यालयको क्षेत्राधिकार बिस्तार भएको भन्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले तीनै तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा कार्यालय सक्षम हुनुपर्छ भन्नुभयो । सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा पारदर्शिता र स्वच्छता हासिल गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै मुलुकमा विकास, समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय सक्षम हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका अनियमितता, चुहावट र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्दै विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सबै निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास हुनुपर्ने बताउनुभयो ।