गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ३ गते । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक नियमित रूपमा हुने कर्मचारी सरुवा नगर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएकाले सरकारले अत्यावश्यकबाहेक कर्मचारी सरुवा नगर्ने जनाएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अबदेखि अत्यावश्यकबाहेक नियमित रूपमा हुने कर्मचारी सरुवा रोकिएको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचनका लागि चाहिने जनशक्ति आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला पनि मन्त्रालयले खटनपटन गर्न सक्छ तर नियमित सरुवा भने अहिले धेरै कम हुँदै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले अत्यावश्क सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा कर्मचारी माग भएमा मन्त्रालयले पूर्ति गर्न सक्ने, अन्य स्थानमा भने अब कर्मचारी सरुवा गर्न धेरै कम भइसकेको बताउनुभयो ।
निर्वाचन आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनका व्रmममा कुनै कर्मचारी माग गरेको खण्डमा कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार सरुवा गरिने छ । त्यस्तै कुनै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाह रोकिएमा उक्त स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी सरुवा गरिने छ । सेवाग्राहीको बढी भिड लाग्ने सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी अत्यावश्यक भएको खण्डमा मात्रै कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने छ ।
प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, “निर्वाचनअघि अब ठुलो परिणाममा कर्मचारी सरुवा हुँदैन । सरुवा भइहाले पनि अत्यावश्यक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयमा मात्र कर्मचारी सरुवा हुन्छ ।” मन्त्रालयले गत सातासम्ममा मात्र ठुलै सङ्ख्यामा कर्मचारी सरुवा गर्दै आइरहेको थियो । यसरी सरुवा गर्दा अन्तरमन्त्रालय र अन्तरप्रदेशस्तरको सरुवा भएका थिए । यसअगाडि हुने विभिन्न निर्वाचनका समयमा नियमित कर्मचारी सरुवा गर्दा तत्कालीन सरकारको आलोचनासमेत हुने गरेको थियो ।
मन्त्रालयका अर्का सहसचिव पार्वती शर्माले अहिले सरकारको प्राथमिकता बदलिएकोले मन्त्रालयले पनि सरकारको प्राथमिकता अनुसार नै शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनशक्ति केन्द्रित गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड तयार गर्न गृहकार्य गरिरहे पनि त्यो भने अझै पूर्णता भएको छैन । सरुवा मापदण्ड लागु गरी कार्यान्वयन गर्न सकेमा त्यसले मन्त्रालयको छविमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने कर्मचारीको बुझाइ छ ।
दुर्गमलाई सुगम, सुगमलाई दुर्गममा
मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधिमा दुर्गम कार्यालयमा बसेर सेवा गर्ने कर्मचारीलाई सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा र सुगममा बस्ने कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा सरुवा गरेको दाबी गरेको छ । यसबिचमा मन्त्रालयले करिब तीन सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गरिसकेको छ । सरुवा गरिएका कर्मचारीमा निर्वाचन प्रयोजन, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा जनशक्ति पूर्ति गर्ने व्रmममा ती कर्मचारी सरुवा गरिएको हो ।
सहसचिव शर्माले सरकारको जस्तो लक्ष्य हुन्छ, कर्मचारीको दायित्व पनि त्यस्तै हुने भएकाले अहिले सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह नै भएकाले सोही अनुसार कर्मचारी पूर्ति गर्न मन्त्रालयले लागिरहेको बताउनुभयो ।
गत असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सङ्घमा ५१ हजार ५८० कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा १० हजार २५१ जना कर्मचारी पूूर्ति हुन बाँकी छ । सङ्घमा दरबन्दी अनुसार पर्याप्त कर्मचारी नभए पनि निर्वाचन आयोग, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा जनशक्ति पूर्ति गर्न मन्त्रालयले व्रिmयाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
