रजनी योगी
सुर्खेत, असोज १२ गते । यतिबेला कर्णाली प्रदेश सरकार अन्योलमा छ । जेनजी समूहको आन्दोलनपछि केन्द्रमा बनेको अन्तरिम सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वय नहुँदा प्रदेश सरकार अलमलमा परेको हो ।
केन्द्रमा राजनीतिक दलबिनाको अन्तरिम सरकार गठन भएको छ भने प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को संयुक्त सरकार छ । आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा आवश्यक निर्देशन र ठोस निर्णय नहुँदा प्रदेश सरकारले कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
भदौ २३ र २४ गते देशैभर चर्केको आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेशका सरकारी संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको छ । आन्दोलनपछिको अवस्था शान्त भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकार सक्रिय हुन सकेको छैन । कतिसम्म भने दुई साता बितिसक्दासम्म पनि प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकसमेत बसेको छैन ।
आन्दोलनपछिको अवस्थामा प्रदेश सरकारका योजना र क्षति पुगेका संरचनाको सुधारका विषयमा समेत सरकार कुनै निर्णयमा पुगेको छैन । आन्दोलन भएको तीन दिनपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आन्दोलनकारीले आगजनी र तोडफोड गरेका संरचनाको अनुगमन गर्नुभएको थियो । त्यसव्रmममा उहाँले क्षतिग्रस्त सरकारीसहित निजी संरचनाको स्थलगत निरीक्षण गरेर भदौ २९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो । उहाँले जेनजी समूहको आन्दोलनका नाममा संविधान र व्यवस्थामाथि नै आव्रmमण गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यसको भोलिपल्ट भदौ ३० गते मुख्यमन्त्री कँडेल र सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आन्दोलनका क्रममा भौतिक संरचनामाथि गरिएको विध्वंसप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । यसबिचमा कँडेलले प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुका साथै पार्टीका विभिन्न कमिटीले आयोजना गरेका कार्यव्रmममा पनि सहभागिता जनाइरहनुभएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले क्षति पुगेका संरचनाको सुधार र पुनर्निर्माण गरेर सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताइरहनुभएको छ । यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेर पुनर्निर्माणका योजना बनाउन भने सकेको छैन । पछिल्लो पटक मन्त्रीपरिषद्को बैठक गत भदौ ४ गते बुधबार बसेको थियो । अहिलेको अवस्थामा तत्कालै मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्नेमा सरकार अलमलमा देखिएको छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भने भइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोद शाहले बताउनुभयो । एजेन्डा तय गरेर मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
क्षतिको यकिन विवरण सङ्कलन गरेर प्रदेश सरकारले पूर्वाधार पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने बताउँदै शाहले अहिलेसम्म यकिन विवरण तयार भइनसकेको जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतका सरकारी निकायमा मात्रै २१ करोड रुपियाँभन्दा बढीको भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । निजी घर तथा राजनीतिक दलका कार्यालयको क्षतिको भने अझै मूल्याङ्कन भइसकेको छैन ।
