गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ११ गते । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भोगेका उद्यमी व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा दिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार क्षति भएका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा ऋणीले आगामी पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा पाउने छन् ।
राजधानीलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण क्षति भएका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा ऋणीलाई यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई शुव्रmबार जारी गरेको निर्देशन अनुसार पुनर्संरचित कर्जा असार मसान्तको वर्गमै कायम रहने छ भने नयाँ कर्जामा आधार दरमा ०.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाइने छ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जा २०८२ असार मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन छ ।
प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग/व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित ऋणी संस्थासँग जोडिएका ऋणीलाई प्रवाहित कर्जा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रभावको यकिन गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको न्यूनतम पाँच प्रतिशत रकम असुलउपर गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण पछिल्ला दिनमा रसुवा र तातोपानी भन्सार नाकामा देखिएको अवरोधबाट प्रभावित कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले व्यवसायमा परेको प्रभावको यकिन गरी पुस मसान्तसम्म ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
