दश लाखभन्दा कम बजेटको आयोजना कार्यान्वयन नहुने

प्रकाशविक्रम शाह

धनगढी, असोज १० गते । खर्चमा कडाइ गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । आज मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बजेटमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र प्राथमिकताविहीन खर्च कटौती गर्नका लागि विभिन्न उपायहरूको घोषणा गरेको हो ।

बैठकले दश लाख रुपियाँभन्दा कम विनियोजन भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक, प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति लिएको छ ।

यस्तै, एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा परेका दुई वा दुईभन्दा बढी आयोजना खानेपानी तथा सिँचाइ बाहेक, कार्यान्वयनमा नलिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ ।

खर्च कटौतीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले छपाइ तथा प्रकाशनतर्फ ७० र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदिमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यसैगरी, अनुभव आदान–प्रदान, अन्तरप्रदेश भ्रमण, दिवस तथा उत्सव मनाउनेजस्ता कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन नहुने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यी निर्णयहरू प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लिइएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डम्मर वमले बताउनुभयो । उहाँले आवश्यकताअनुसार थप समीक्षा र प्राथमिकता आधारमा कार्यक्रम परिमार्जन गरिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको बताउनुभयो ।