‘सुशासन, पारदर्शिता कायम पहिलो प्राथमिकता’

प्रवीण कुमार शर्मा 
चन्द्रपुर (रौतहट), असोज १० गते । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक देवीप्रसाद गौतमले सुशासन कायम तथा पारदर्शितालाइ प्राथमिकतामा राखी कार्य सम्पादन अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले अहिलेको सरकारको नीति अनुसार भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्न विभिन्न प्रयासको थालनी गरिएको जानकारी दिनुभयो । जेनजी आन्दोलनको घटनापछि सुशासन, पारदर्शिता कायममा सरकाले मुख्य जोड दिएको छ ।

सरकारको लक्ष्य तथा नीति अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहट आर्थिक सुशासन, मितव्ययिता, पारदर्शिता लगायतका कुरामा विशेष जोड दिएर अगाडि बढेको प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमले बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारका कार्यालयसँगै स्थानीय तहलाई समेत जवाफदेही बनाउन विभिन्न प्रयास थालिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउँदै पारदर्शिता कायम गर्न सके जनतालाई आफ्नै सरकारको अनुभूति हुने तथा स्थानीय सरकारको हरेक गतिविधिमा जनताको पहुँच हुने उहाँको भनाइ रहेको छ ।

रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिम्मेवारी सम्हालेका १६ वटा स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइए पनि १३ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नहुँदा साविकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा खाता सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर खाता सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनु भयो ।

खटाइएका कर्मचारी हाजिर नहुन्जेलसम्म खाता सञ्चालन हुँदै आएको बिगतको अभ्यास रहे पनि बदलिदो परिस्थिति अनुसार मन्त्रालयको राय माग गरिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

साविककै निमित्तको नाममा स्थानीय तहको खाता सञ्चालन आफैँले नगरी दिँदा विभिन्न व्यापारी तथा अन्य बर्गबाट धाक धम्कि समेत खेप्नु परेको गुनासो पोख्नु हुँदै प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमले  बेथिति हटाउन तथा गलत कामलाई निरुत्साहित पार्न गरिने कामका लागि कुनै कानुन नचाहिने दावी गर्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज ८ गते दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभएको अवस्थामा बढीमा प्रथम त्रैमासिकसम्म साविककै निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा खाता सञ्चालन गरी दिन निर्देशन दिए लगत्तै सभा सम्पन्न लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउने स्थानीय तहको खाता सञ्चालन गरिएको प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमले बताउनुभयो ।

कर्मचारी, शिक्षकलाई तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भताका लागि भुक्तानी आदेश लगायतका कार्य अत्यावश्यक रहेकाले तत्कालका लागि अख्तियारीको पहल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख कोष नियन्त्रक गौतमका अनुसार स्थानीय तहको गतिविधि जनता माझ ल्याउनका लागि चालु आर्थिक वर्षको रातो किताव, गत आर्थिक वर्षकोे आय व्यय लगातका कुरा वेवसाइटमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र निकासा पठाउने कार्यको सुरुवात गरिएको छ ।

पिकास आयोजनाको पुनः प्राथमिकिकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी परिपत्रलाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउन जिल्लाका सङ्घीय लेखाका कर्मचारी तथा स्थानिय तहमा कार्यरत लेखाका कर्मचारीलाइ निर्देशन दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।