प्रधानमन्त्री मातहतका तीन विभाग सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा

काठमाडौँ, असोज १० गते । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमातहत लगिएका तीन विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार कार्य विभाजन तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्दै तीन विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको हो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले  प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत भएका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको उहाँले बताउनुभयो । 

गत भदौ २३ र २४ गते प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँसहित काजकिरिया, खाना र यातायात खर्चबापत थप पाँच लाख गरी कुल १५ लाख दिने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो तर जेनजी आन्दोलनमा भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दीलाई उक्त रकम भने उपलब्ध गराइने छैन ।  

मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२,  सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय भएको मन्त्री खरेलले बताउनुभयो । “अब अनलाइन दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने छैन । यो पूर्ववत् अवस्थामा दर्ता र नवीकरण गर्न सकिने भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।  

मन्त्री खरेलले सबै मिडियालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषयलाई अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो । मिडियालाई कोषमा आबद्ध गर्ने विषयमा सकारात्मक भएकाले उक्त विषयलाई सञ्चार मन्त्रालयबाट छलफल गरेर अगाडि बढाइने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो ।