धीरेन्द्रप्रसाद साह
राजविराज, भदौ ७ गते । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का केन्द्रीय सचिव शैलेन्द्रप्रसाद साहले वर्तमान संविधानलाई संशोधन, परिमार्जन वा आवश्यक परे पुनर्लेखन नगरी जेनजीले उठाएका माग र मुद्दाहरूको प्रभावकारी समाधान सम्भव नदेखिने बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार विशेष भेटमा उहाँले शासकीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक निकायहरूको भूमिका, प्रादेशिक स्वरूप, पहिचान र समावेशिता जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा व्यापक सुधार अपरिहार्य परिस्थिति बनेको बताउनुभयो ।
सचिव साहले प्रतिनिधिसभा कायम रहनु उपयुक्त हुने बताउँदै त्यसको विघटनलाई संविधानसम्मत ठहर गर्ने तर्क पूर्णरूपमा सही नहुने उल्लेख गर्नुभयो । ‘‘आगामी निर्वाचनले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले उठाउँदै आएका प्रश्नहरूको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएसँगै मुलुक फेरि पुरानै संरचनामा फर्किने सम्भावना बढी रहन्छ ।’’
“प्रतिगमनकारी शक्तिहरू निरन्तर दबाब र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वका कारण कमजोर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नभयो, “तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले संविधानको पुनरवलोकन र आवश्यक परे पुनर्लेखन अपरिहार्य देखिन्छ ।”
