मापदण्डबिना दुई करोड खर्च

कमल शर्मा

दैलेख, भदौ २१ गते । स्थानीय तहले सरकारी बजेट खर्च गर्दा आन्तरिक आयको परिधि, खर्चको मापदण्ड तयार गरी विबिध खर्च गर्न पाउने कानुनी प्रावधान भए पनि महालेखाले दिएको सुझावलाई अनुसरण नगरी जिल्लाका स्थानीय तहले मापदण्ड बिना करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताका आधारमा खर्चको मापदण्ड तयार पारी खर्च गर्न सक्ने भने पनि महालेखाले दिएको सुझावलाई लत्याउँदै विविध खर्चमा दुई करोड ३४ लाख ७६ हजार २९८ रुपियाँ खर्च गरेका हुन् । 

महालेखाको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार जिल्लाको भैरवी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी रुपियाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ५० लाख ६२ हजार खर्च गरेको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ मा गाउँपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्ने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो प्रणाली तयार नगरी मनलाग्दी खर्च लेख्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन ।” 

जिल्लाको दुल्लु नगरपालिकाले विविध खर्चमा ३० लाख ८८ हजार, चामुण्डाबिन्द्रासनैनी नगरपालिकाले ३२ लाख सात हजार, आठबिस नगरपालिकाले २५ लाख ९४ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, ठाटिकाँध गाउँपालिकाले १७ लाख २७ हजार, नारायण नगरपालिकाले ११ लाख ९१ हजार, नौमुले गाउँपालिकाले ६ लाख ७८ हजार, भगवतीमाई गाउँपालिकाले १७ लाख ६० हजार, डुगेश्वर गाउँपालिकाले १२ लाख, गुराँस गाउँपालिकाले १६ लाख ३१ हजार महावु गाउँपालिको विविध खर्चमा १३ लाख ६६ हजार रुपियाँँ खर्च गरेको छ । 

सरकारी खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि, मितव्ययितासम्बन्धि निर्देशिकाजस्ता कानुन प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकारसँग नबाझिने, स्थानीय तहले निर्माण नगरुन्जेल त्यही कार्यविधि लागु गर्न सकिने र त्यसका आधारमा बजेट खर्च गर्न सक्ने भए पनि त्यस्ता कानुन निर्माणतर्फ स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान दिन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थानीय तहले सरकारी रकम खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिएबमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाइ सेवा  प्रवाहलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।” 

गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले विगतको वर्षभन्दा गएको आर्थिक वर्षमा विविध खर्च कम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अघिल्ला वर्षभन्दा बर्सेनि विविध खर्चलाई नियन्त्रण गरेको र आगामी वर्ष कमभन्दा कम खर्च गर्ने योजना गाउँपालिकाले अघि सारेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “महालेखाले उल्लेख गरेको बेरुजुलाई समेत असुल गर्न गाउँपालिका निरन्तर खटिरहेको छ ।” जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले नागरिकका असीमित आकाङ्क्षाबिच केही कुरा सम्बोधन गर्दा विविध खर्चमा लेख्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय तह रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “आस बोकेर गाउँपालिका आएका नागरिकलाई केही कुराले सम्बोधन गर्दा विविध खर्चमा लेख्ने परम्परा रहे पनि आगामी दिनमा त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने बताउनुभयो ।  

स्थानीय शासनविज्ञ दुर्लभ बोगटीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आवश्यकताका र औचित्यका आधारमा खर्च मापदण्ड तयार गरी बजेट खर्च गर्नसक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको भए पनि त्यो अधिकारलाई सहिढङ्गले स्थानीय तहले उपयोग समेत गर्न नसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले स्थानीय सरकारका अधिकार कटौती वा खर्च प्रणालीलाई अङ्कुश लगाउने भन्दा पनि उनीहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खर्च गर्ने रकमलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने बाहना बनाएका छन् ।