रेसुङ्गा (गुल्मी), भदौ २० गते । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–२, हस्तीचौरका ७३ वर्षीय टीकाबहादुर रायमाझी बुधबार दिउँसोको उखर्माउलो गर्मीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा हुनुहुन्थ्यो । रुखबाट लडेर खुट्टा गुमाउनुभएका रायमाझी बैसाखीबिना केही गर्न सक्नुहुन्न तर सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएपछि रायमाझीलाई प्रशासन धाउनुपर्ने पर्ने बाध्यता बन्यो । उहाँले भन्नुभयो, “उठ्न बस्न सकिँदैन, ज्यान लखतरान छ । के गर्ने परिचयपत्र नभएसम्म भत्ता पाइँदैन रे भनेपछि बाध्यतामा बल्लतल्ल प्रशासन आइयो ।”
सोही गाउँकै ७५ वर्षीय सावित्रा नेपालीको पनि खुट्टाले टेक्दैनन् । उहाँ पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना भत्ता नपाउने भएपछि जेनतेन बैसाखीको भरमा प्रशासन कार्यालयमा आउनुभयो । इस्मा गाउँपालिका–२ का वडा सदस्य डोलबहादुर सार्कीले वृद्ध, अशक्त र आफन्त कोही नभएपछि आफूले प्रशासनमा लगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइदिएको बताउनुभयो । त्यहाँ निकै भिड भएपछि सार्कीले जबरजस्तीभित्र पसेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएर घरमै छोडिदिएको बताउनुभयो ।
उहाँले एकै दिन टीकाबहादुर रायमाझी, सावित्री नेपाली र दृष्टिविहीन ८३ वर्षीय पार्वती दर्जीलाई प्रशासनमा लगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइदिएको बताउनुभयो । मालिका गाउँपालिका–७, घमिरकी ६८ वर्षीय फुर्सी विक पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र हराएपछि पुनः बनाउन प्रशासन कार्यालय आउनुभएको थियो । विकले बर्सातका बेला वृद्धवृद्धा र अशक्तलाई सरकारले अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वृद्धवृद्धा र अशक्त टाढाबाट गाडीमा आउनै मुस्किल छ । सबै उस्ताउस्तै भएपछि आफन्त नहुनेलाई त पालो कुर्दा र काम सक्दा अर्को पीडा खेप्नुपर्ने रहेछ ।”अहिले प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको भिड छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि परिचयपत्र बनाउनका लागि प्रशासनमा वृद्धवृद्धाको भिड लाग्ने गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले नागरिकता, राहदानी, सिफारिसलगायत नियमित कामसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि ज्येष्ठ नागरिक थपिएपछि प्रशासनमा सेवाग्राहीको भिड अत्यधिक रहेको जानकारी दिनुभयो । ९० वर्षका, ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएकालाई परिचयपत्र अनिवार्य छैन तर स्थानीय तहका सचिवले विवेक नहेरेर पठाउँदा ९२ वर्षसम्मका वृद्ध प्रशासन आएको गैरेले बताउनुभयो । कार्यालयले बिहान १० बजेबाट ७ बजेसम्म सेवा प्रवाह गरेको र वृद्ध, अशक्त र अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिइरहेको छ ।