सबै कूटनीतिक ढोका खोलेर संवाद गर्न सुझाव

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ १८ गते । नेपाल र भारतबिचको सीमा विवाद सुल्झाउन सबै तहका कूटनीतिक संयन्त्रले सक्रियता बढाउनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् । 

चीन र भारतबिच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने समझदारीले नेपाल–भारत सीमा विवाद थप उकासिए पनि कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट यसको सहज समाधान खोजिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ । यसैबिच समझदारीका मामिलामा चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका राष्ट्रपतिसमक्ष चीन–भारत सम्झौताप्रति आपत्ति प्रकट गरिसक्नुभएको छ । 

भारतसँगको समझदारीपछि छिमेकी चीनसमेत उक्त विवादित भूमिमा जोडिएपछि विवाद त्रिदेशीय बन्न पुगेको छ । यद्यपि चीन सरकारले विवादको मुद्दा नेपाल र भारतबिचको रहेको र नेपालको विरुद्धमा चीन कहिल्यै नरहने प्रस्ट पारेको छ तर विवादकाबिच भारत र चीनबिच व्यापार नाका सञ्चालन हुने नहुने अन्योल छँदै छ । सोही सन्दर्भमा मङ्गलबार काठमाडौँमा भेला भएका कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञले सीमा विवादको मामिलामा सबै खालका कूटनीतिक संयन्त्रलाई सक्रिय पार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

टङ्कप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘नेपाल–चीन–भारत सम्बन्ध : समस्या र अपेक्षा’ विषयमा गरेको बहसमा विज्ञले ट्र्याक वान, ट्र्याक टुलगायतका सबै खालका कूटनीतिक मार्ग प्रशस्त गर्दै समस्या समाधानमा अघि बढ्नुपर्ने औँल्याएका हुन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले छिमेकीसमक्ष मुखको तितो पोख्ने मात्र नभई समाधानमुखी उपाय अवलम्बन गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने टिप्पणी गर्नुभयो । 

नेपाल–भारत सीमा विवाद जटिलतातर्फ अग्रसर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “महाकालीपूर्वको सबै भूभाग हाम्रो हो, काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने मात्र विवाद हो, यसमा प्रस्ट हुनु पर्छ ।”

यो क्षेत्रमा सन् २०१५ मा भारतले मानसरोवर जाने बाटो खन्न थालेपछि सीमा विवाद सतहमा आएको हो । कांग्रेस नेता सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर सीमा विवादको एउटा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतमा उक्त प्रतिवेदन आफूले नै बुझेर सम्बन्धित ठाउँमा समाधानका लागि दिएको स्मरण थापाले गर्नुभयो । 

पछि सन् २०१९ नोभेम्बर महिनामा भारतले नेपालको भूभागसमेत समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि विवाद उच्च बन्यो । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएरै आपत्ति जनायो । सन् २०२० मा भारतले धार्चुला­लिपुलेकको बाटोको उद्घाटन ग¥यो । 

नेपालले संवादमार्फत विवाद समाधानका लागि पहल जारी राखे पनि वार्ता हुन नसकेपछि २०२० को जुन महिनाताका नेपालको भूभाग सबै समेटेर राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक ग¥यो । 

विवाद समाधानको पहल गर्दैगर्दाको अनुभव सुनाउँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कतिपय कुरा गर्न नेपालको क्षमताभन्दा बाहिर हुने गरेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चीन र भारत नेपालको छिमेकी रहेकाले उनीहरूको राम्रो भएको देख्न चाहन्छौँ तर त्यसको मूल्य नेपालले चुकाउनुभएन ।” चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्दैनौँ भन्दै गर्दा विवादित भूमिमा व्यापार सञ्चालन गर्न भारतलाई सहयोग हुने गरी गरेको सहमतिलाई कसरी लिने भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपालले सीमा विवादका सम्बन्धमा भावनामा बगेरभन्दा पनि तथ्यमा रहेर भारतसँग वार्तामा बस्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक डा. लीला न्याइच्याईले ‘सिजन’ मा मात्र सीमाको कुरा नगरेर हर तह र तप्काबाट समाधानको पहललाई नेपालको हितमा साध्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । 

त्यस्तै त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभाग प्रमुख अपेक्षा शाहले सीमा विवादलगायका विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पनि सोचेर बुझेर दिनुपर्ने सुनाउनुभयो ।