अमृतप्रसाद पौडेल
म्याग्दी, भदौ ७ गते । म्याग्दीका स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत सोझै खरिद गरी राज्यलाई नोक्सानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आव २०८०/८१ मा बेनी नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ विपरीत १० लाख रुपियाँभन्दा बढीको सामग्री एकै फर्मबाट खरिद गरेको भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । बेनी नगरपालिकाको प्रतिवेदनको ३२ औँ पृष्ठमा नियमावलीको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद एकै फर्मबाट गरेर भुक्तानी दिएको विषय नियमानुसार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
श्रीकृष्ण हार्डवेयर एन्ड जनरल सप्लायर्स बेनीबाट विपत्मा वितरण गर्ने सामग्री पाइप, ग्याबिनलगायतका २५ लाख ५७ हजार ५२० रुपियाँको खरिद गरिएको उल्लेख छ । त्यस्तै शुभलक्ष्मी हार्डवेयर बेनीबाट पनि सोही प्रकारका सामग्री १३ लाख ४४ हजार ६६० रुपियाँ र उपप्रमुखको पारिवारिक संलग्नता रहेको ज्योति एग्रो सप्लायर्स बेनीबाट कृषि सामग्री १९ लाख दुई हजार ४३७ रुपियाँको खरिद गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ६५ लाख १५ हजार ७२४ मूल्य पर्ने खरिद प्रक्रियालाई रकम टुक्र्याएर सात वटा खरिद शीर्षक बनाएर खरिद गरेको देखिएको छ । सङ्घीय सरकारको चालुतर्फको एकै शीर्षकको बजेटलाई तीन टुक्रा पारेको र पालिकाको पुँजीगत खर्चलाई चार टुक्रा पारेर खरिद गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा यस्ता खरिदलाई रोक्न पनि कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ ।
त्यसै गरी धवलागिरि गाउँपालिकाले १३ लाख ७३ हजार ९३० पर्ने सामग्री एउटै सप्लायर्सबाट मूल्य माग गरी खरिद गरेर प्रतिस्पर्धा नगराएको उल्लेख छ । पालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम खरिद प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुने गरी खरिदको काम अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ । मङ्गला गाउँपालिकाले एउटै प्रकृतिको काममा समेत लागत अनुमान टुक्रा पारेर सोझै खरिद गर्ने, पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थामा पनि लागत अनुमान यथार्थपरक तबरले तयार नगरी थपघट भएको रकमबाट थप कार्य गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
