धनगढी समाचारदाता
धनगढी, भदौ ६ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेको छ । बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो । दलित समुदायको हकहितको सुरक्षा, कतिपय मुद्दा स्थापना र दलित आयोग गठनका लागि सरकारले यो ऐन बनाए पनि कानुनी जटिलता देखिएकाले संशोधन गर्न लागेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
यसै गरी प्रदेश सभामा केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभामा सामान्य छलफल गरिएको छ । मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरिएको हो । छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य पदमबहादुर शाही, शिवसिंह ओली र चक्र मल्लले भाग लिनुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँहरूले उद्योग स्थापना र नवीकरणको व्यवस्थालाई अझ पुरस्कृत र वनसम्बन्धी व्यवस्था सुधार गर्न ऐन संशोधन भइरहेको बताउनुभयो । यसैबिच सभामा ढ्यापढ्यापे समय माग गरी नरेशकुमार शाहीले छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले सुदूरपश्चिमस्थित नेपालको लिपुलेक भएर दुई देशबिच व्यापारमार्ग बनाउन गरेको सहमति आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यो सहमति नेपालमाथिको बलमिच्याइँ, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य डम्मरी महराले हमासको कब्जामा रहेका कञ्चनपुरका विपिन जोशीको रिहाइका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हदैसम्मको प्रयास जारी राख्नुभएको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लाइनमा बस्दा भदौ ३ गते अछाममा एक वृद्धले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै परिचयपत्र र नागरिकता बनाउने कार्य व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
